खर्च गर्न नसकेपछि १० मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले चालू आर्थिक वर्षमा आफ्नो स्वीकृत बजेटबाट कुल २० अर्ब ८४ करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई सरेन्डर (बजेट समर्पण) गरेका छन् । विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्न नसकेपछि सबैभन्दा बढी बजेट फिर्ता सहरी विकास मन्त्रालय (हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालय)ले गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयहरूलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइसकेको छ । यो एउटै मन्त्रालयले १५ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सघन सहरी विकास आयोजनाको एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ । बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १३ अर्ब ३२ करोड सरेन्डर भएको छ । त्यस्तै, नयाँ सहर आयोजनाको ८० करोड ३६ लाख रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको सिफारिसमा अघिल्लो सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि खर्च जुटाउन पुँजीगत र चालू गरी एक खर्ब १९ अर्बबराबरको बजेट रोक्का राखेको थियो । रोक्का गरिएकामा सर्वाधिक बजेट सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमका छन् । यो मन्त्रालयको ६४ अर्ब दुई करोडबराबरको कार्यक्रम रोक्का गरिएको थियो । मन्त्रालयले सघन सहरी विकास र बस्ती विकास कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी रकम राखेको थियो । यसमा बस्ती विकास कार्यक्रमको मात्र ३३ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी रोक्कामा परेको थियो । त्यस्तै, सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चार अर्ब ५५ करोड चार लाख ९२ हजार रुपैयाँ रोक्का गरिएको थियो । नयाँ सहर आयोजनाको ९८ करोड ५० हजार बजेट रोक्का थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ फुकुवासमेत गरिदियो ।
तत्कालीन मन्त्री खनालले भने सम्बन्धित मन्त्रालयले टेन्डर भइसकेका वा टेन्डरको सूचना प्रकाशन भएका वा निरन्तर आयोजना भएका वा विगतकै कामको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी लेखिपठाएकाले फुकुवा भएको बताएका थिए । रोक्का बजेट खर्च नहुने सुनिश्चित भएपछि सरेन्डर गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहरी विकासतर्फका सहायक प्रवक्ता मोहदत्त भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले सरेन्डर गरिएका अधिकांश बजेट यसअघि रोक्का भएका कार्यक्रमका हुन् । केही अरू पनि छन् । रोक्का बजेट खर्च नहुने भएपछि सरेन्डर गरेका हौँ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ३० हजार रुपैयाँ सरेन्डर गरेको छ । शिक्षाको बजेट यसअघिको रोक्काको सूचीमा थिएन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक अर्ब दुई करोड १८ लाख १० हजार रुपैयाँ समर्पण गरेका छन् । संघीय मामिलाको २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट रोक्कामा परेको थियो ।
सबैभन्दा कम रकम रक्षा मन्त्रालयबाट ३० लाख ७४ हजार रुपैयाँ समर्पण भएको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ३४ करोड ४७ लाख, शिक्षा र गृह मन्त्रालयले ५३ करोड २२ लाख ६७ हजार समर्पण गरेका छन् । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयबाट पाँच करोड ३६ लाख ८० हजार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट दुई करोड १० लाख ४२ हजार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८३ लाख र राष्ट्रिय महिला आयोगबाट ४७ लाख ९० हजार समर्पण गरिएको छ । यी सबै मन्त्रालय र निकायहरूबाट समर्पण गरिएको कुल जम्मा रकम २० अर्ब ८४ करोड ४५ लाख ५० हजार छ ।
विकास बजेटको ठुलो हिस्सा ओगटेर बसेको पैसा सरेन्डर गर्न भौतिकको आनाकानी
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट हालसम्म सरेन्डर भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, विकास निर्माणको ठुलो अंश ओगटेको भौतिक पूर्वाधारले वेलैमा सरेन्डर नगर्दा बजेट व्यवस्थापन जटिल बन्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि अर्थले भौतिकतर्फको १९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का राखेको थियो । जसमा १२ अर्ब ७८ करोड २६ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरिएको थियो । तर, करिब सात अर्ब रुपैयाँ अझै रोक्का छ । उक्त बजेट भौतिकले हालसम्म पनि सरेन्डर गरेको छैन ।
भौतिकतर्फ प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले यो वर्ष खर्च नभएर सरेन्डर गर्नुपर्ने बजेट नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले यो वर्ष बजेट खर्च हुने नै देखेका छौंँ । सरेन्डर गर्नुपर्ने खालको भन्ने अहिलेसम्म पाइएको छैन । जहाँसम्म यसअघि रोक्का राखिएको बजेटको विषय छ, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय आफैँले रकमान्तर गर्न सक्छ । हामीले सरेन्डर गरिरहनुपर्दैन ।’ उनले असार मसान्तसम्म खर्च नभएको पैसा सरकारी कोषमै रहने भएकाले सरेन्डर गरिरहनुनपर्नेसमेत बताए । यद्यपि, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले खर्च हुन नसक्ने बजेट ओगटेर बस्न नपाइने र सरेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनले दिएको सीमा नाघे पनि सरेन्डर निरन्तर
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जेठको पहिलो सातासम्म पनि मन्त्रालयहरू सरेन्डर गरिरहेका छन् ।
समर्पण नभएको, तर खर्चको फाँटबारीबाट विभाजन नभएको वा आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट समर्पणका लागि लेखिआएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सात दिनभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । समर्पण भइआएको रकम अर्थ मन्त्रालयले एनेको दफा २० बमोजिम अन्य स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, निर्धारित समयसीमा नाघेर सरेन्डर हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गर्न सकस परिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
समयमै फिर्ता आएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अन्य द्रुत गतिमा काम भइरहेका आयोजनामा रकमान्तर गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो । सरकारले यस व्यवस्थालाई अझ कसिलो बनाउन फागुन मसान्तभित्रै अनिवार्य बजेट सरेन्डर गरिसक्नुपर्ने हो । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कानुनी रूपमा समयसीमा तोकिए तापनि व्यावहारिक रूपमा जेठ र असारको पहिलो हप्तासम्म पनि बजेट सरेन्डर गर्ने र गराउने क्रम चलिरहन्छ ।
वैदेशिक सहायताका आयोजनामा ढिलो गरी शोधभर्ना हुनु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम नहुने आयोजनाबाट बजेट तानी सेटिङका अन्य योजनामा रकमान्तर वा थप निकासा मिलाउनु र बजेट वेलैमा सरेन्डर नगर्दा असार मसान्तमा बजेट ‘फ्रिज’ भई अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आउने कानुनी झमेला एवं बेरुजुबाट बच्न मन्त्रालयहरूले जेठ महिनाभर ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै बजेट सरेन्डर गर्दै आएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘युज इट अर लुज इट’ अर्थात् खर्च गर वा गुमाउको नीति अवलम्बन गर्दै अमेरिकाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट सिलिङ स्वतः घटाउने व्यवस्था गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि मार्च ३१ सम्ममा बजेट समर्पण गरिसक्नुपर्छ । त्यहाँ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ठुलो मात्रामा बजेट समर्पण गर्ने मन्त्रालयका सचिवलाई जवाफदेही बनाउँदै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गर्छ ।
