सर्वोच्चमा साढे २७ हजार विचाराधीन मुद्दाको चाङ छ भने असुलउपर हुनुपर्ने जरिवाना झन्डै ३५ अर्ब छ । यो बिहीबार कार्यालय समयपछिको लगत हो ।
लगतअनुसार सर्वोच्चमा २७ हजार ५१७ निवेदन विचाराधीन छन् । जसमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दा संख्या १० हजार २८८ छन् । त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा एक हजार ५६० थान रहेको अभिलेख छ । संवैधानिक इजलासमा रिट र मुद्दा क्रमशः २३३ र ५ छन् । सर्वोच्चमा पुनरावेदनपत्र, साधक, रिट, दोहोर्याई पाऊँको निवेदन र प्रतिवेदन आदि विचाराधीन छन् ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म एक लाख २१ हजार ८४० वर्ष तीन महिना १२ दिन कैद असुलउपर गर्न बाँकी छ । सजाय असुलउपर गर्नुपर्नेमा नेपाली र विदेशी दुवै छन् । दुई हजार ७६३ विदेशीबाट र एक लाख ६१ हजारभन्दा नेपाली नागरिकले कैद जरिवानालगायतका सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अभिलेख छ ।
त्यस्तै, देशभरका अदालतहरूबाट अन्तिम भएका मुद्दाहरूमा तोकिएको जरिवानातर्फ भने ३४ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ । निर्देशनालयका अनुसार उक्त अवधिमा दुई अर्ब ३३ करोड ४९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी बिगो उठ्न बाँकी छ । अभिलेखअनुसार एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति अपराधपीडितलाई भराउनै बाँकी छ ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा{ले मुद्दा फर्स्योट र फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । ‘पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको शीघ्र फर्स्योटका लागि विशेष कार्ययोजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछु,’ मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले भनेका थिए । न्यायपालिकाप्रति आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न आफूले गर्ने कार्यमा सबैको सहयोगको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।
शर्माले फैसला कार्यान्वयनको विषय थप सुदृढ, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा आवश्यक पहल गर्नेसमेत बताए । अदालतको सेवा प्रवाहलाई छिटो–छरितो बनाउन आवश्यक कानुन परिमार्जन र कार्यविधिको सरलीकरण गर्न अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने उनले घोषणा गरे । उनले सेवाग्राहीको सहजताका लागि सबै अदालतहरूमा हेल्पलाइन डेस्कको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने जनाए ।
