स्वतन्त्र कानुनविज्ञले विद्युत् बक्यौता विवादलाई समाधान गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया अपनाउन राय दिएका छन् । गत माघमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र कानुनविज्ञबाट राय माग्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त एक न्यायाधीशसँग राय मागिएको थियो । त्यसमा ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमार्फत निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने’ भन्ने राय प्राप्त भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘हामीले उच्च अदालतबाट अवकाश भएका एक न्यायाधीशसँग राय माग गरेका थियौँ । त्यसमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमार्फत निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने भन्ने राय प्राप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यससम्बन्धी एजेन्डा अबको केही दिनमा सञ्चालक समितिमा पेस हुनेछ ।’ तर, मंगलबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा यो एजेन्डा नपरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघिको प्राधिकरणले गठन गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २९ चैत ०८१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले तत्कालीन सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति बनाएका थिए । त्यसमा ४६ उद्योगले आवेदनसमेत दिएका थिए । तर, त्यो समितिले ८ असोजमा सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा १० असोजमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
