प्रधानमन्त्री कार्यालयको अपिल: प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर धम्की दिने व्यक्तिबारे तुरुन्त खबर गर्नु
प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास गर्ने जुनसुकै व्यक्तिबारे तत्काल सुरक्षा निकायमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अपिल गरेको छ।
शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जुनसुकै व्यक्ति भए पनि तत्काल जानकारी गराउन अपिल गरेका छन्। ‘कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम लिँदै फोनमार्फत वा भेटमा धाकधम्की दिने, बार्गेनिङ गर्ने वा नाजायज दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा त्यस्ता भ्रममा नपर्न र सोको जानकारी तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गराउन कार्यालय सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
केही दिनअघि दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३ का वडासचिव कमल भण्डारीलाई प्रकाश खड्काले फोनमार्फत धम्की दिएका थिए। उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको खाँदबारी–किमाथांका सडकखण्ड अन्तर्गत पहिलो पटक ट्याक्टर किमाथांका पुगेको छ। शनिबार दिउँसो खाँदबारी–किमाथांका सडकखण्ड अन्तर्गत गुडेर किमाथांका गाउँसम्म पहिलो पटक ट्याक्टर गाउँ पुगेको हो ।
नेपालको तर्फबाट च्याम्ताङ गाउँ देखि गुडेर नै पहिलो पटक किमाथांका गाउँसम्म ट्याक्टर पुगेको भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर १ किमाथांकाका वडाध्यक्ष नुर्वु च्यावाले जानकारी दिए । उनको अनुसार, सडकको स्तरोन्नती गर्दै स्काइभेटरले बाटोको ढुङगा पन्छाउर्दै ट्याक्टर किमाथांका गाउँसम्म पुगेको हो । खाँदबारी–किमाथांका सडकको १६२ किमि सडक पार गर्दै किमाथांका गाउँ सम्म पहिलो पटक ट्याक्टर पुगेको हो । पहिलो पटक किमाथांका गाउँसम्म ट्याक्टर पुगेपछि गाउँलेहरु खुशीले दंग परेको वडाध्यक्ष च्यावाको भनाइ छ ।
किमाथांका संखुवासभाको दुर्गम र चीनसँग सिमाना जोडिएको गाउँ हो । सदरमुकाम खाँदबारी देखि १६२ किमि दुरीमा रहेको किमाथांका गाउँ यातायातको साधान नजोडिदाँ आउनजान १० दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो । उत्तरदक्षिण कोशी सडक आयोजनाले ट्रयाक ओपन गरेर किमाथांका गाउँसम्म सडक सञ्जाल जोडेको हो । भोटखोलाको च्याम्ताङ देखि घोङघोप्पा सम्मको १०.८१ किमि कडा चट्टान भएको क्षेत्र नेपाली सेनाले ट्रयाक ओपन गरेर सडक कार्यालयलाई औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
दुर्घटनाकै कारण वार्षिक १६ अर्बभन्दा धेरै आर्थिक क्षति
सवारी दुर्घटनाबाट राज्यले वार्षिक १६ अर्बभन्दा धेरै आर्थिक क्षति व्यहोर्छ। यसका मुख्य कारण सडक, सवारीसाधन, चालक र अन्य अवरोधलगायत औँल्याउने गरिएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अत्यावश्यक भए पनि उक्त काम हुन सकेको छैन।
‘रोड सेफ्टी अडिट’ भनेको सडकको सुरक्षा परीक्षण हो। दुर्घटना निम्त्याउन सडकमा के–के कमजोरी छन् र कसरी सुधार गर्ने भन्ने निर्क्योल ‘रोड सेफ्टी अडिट’ले निकाल्छ। तर, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि योलगायत काम गर्न भन्दै गठन गरिएको सडक सुरक्षा परिषद् नै कानुन अभावमा १२ वर्षदेखि अलपत्र छ। सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदिएको छ, न बजेट नै विनियोजन गरिदिएको छ। परिषद्को क्षेत्राधिकार समेटेर विधेयक बनाए पनि कानुनी मान्यता नपाउँदा समस्या भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले पुनः उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सडक दुर्घटनाका कारण मानवीयसँगै ठुलो धनराशिको पनि क्षति निम्तिरहेको छ। यसको न्यूनीकरण गर्न सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्नुपर्छ। विधेयकसमेत बनिसकेको छ । उक्त विधेयक चाँडो संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
नेपाल-चीन सीमाबाट भेपसहित सातजना पक्राउ
नेपाल-चीन सीमा काेदारीमा तैनाथ नेपाल प्रहरीले भेपसहित सात मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय काेदारीका इन्स्पेक्टर जगतबहादुर राईकाे कमाण्डमा रहेकाे प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हाे ।
जेठ १ गते राती साँढे नाै बजे भाेटेकाेसी गाउँपालिका वडा नं. ३ दशकिलाे खाेलाकाे पुलबाट भेप नियन्त्रण गरिएकाे इन्स्पेक्टर राइले बताए । खासाकाे रमिते, लासाङ हुँदै जंगलकाे बाटाे उनीहरु दशकिलाे पुलमा निस्किएका थिए । भारी बाेकेर आएको देखेपछि प्रहरी टोलीले शंकाकाे आधारमा चेकजाँच गर्दा सबैबाट भेप बरामद भएको थियाे ।
जंगलकाे बाटाे भाेटेकाेसी नदी तरेर चिनियाँ भूभागबाट नेपाल प्रवेश गरेका ती मानिसले बाेकेर ल्याएको नाै वटा बोराले छोपेको कार्टुनभित्र १६ सय २० थान भेप प्रहरीले बरामद गरेकाे छ ।भेपकाे अन्दाजी मूल्य ५६ लाख ७० हजार पर्ने राइले जानकारी दिए । 'हामीले भेपसहित समातेका सात मानिसलाई तातोपानी भन्सार कार्यालयमा बुझाएका छाैँ,' उनले भने ।
कांग्रेस विभाजनको डिलमा छ : पूर्णबहादुर खड्का
नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको बताएका छन्। कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले शनिबार आयोजना गरेको ‘नेपाली कांग्रेस बृहत्तर एकता र भावी कार्यदिशा’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको बताएका हुन्।
केही दिनअघि सभापति र उपसभापतिसँग भएको भेटको प्रसंग उल्लेख गर्दै खड्काले आफूले पार्टी विभाजनको बाटोमा जान नहुने सुझाव दिएको बताए। ‘पार्टी विभाजनको डिलमा छ, म त्यो बाटोमा जान हुन्न, तर पार्टी मिलाउने कि फुटाउने भन्ने जिम्मा दुईजनाको हातमा छ, मैले भनेको छु,’ उनले भने, ‘गगन थापा सिंगो कांग्रेसको नेता बन्न सक्नुपर्छ।’
उनले आफूले पटक–पटकको भेटमा पार्टीभित्र सबैलाई समेटेर अघि बढ्न भनेको बताए। ‘सानेपाको मात्रै सभापति देखिएर भएन,’ उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यहरूले पनि आफ्नो भएको महसुस गर्नुपर्यो।’
विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टी कमजोर बनेको उनले बताए। ‘विशेष महाधिवेशनकै प्रभावका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस खुम्चिन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनका कारण कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चियो। कांग्रेसको यस्तो अवस्था नभएको भए देशको परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो।’
एक सय रुपैयाँको भन्सार सीमाबारे सर्वाेच्चको आदेशमा के छ ?
सर्वोच्च अदालतले भारतीय नाकाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समान ल्याउनेहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै चोरी पैठारीको कसुरजन्य कार्यबाहेक सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न भनेको हो। एक सय रुपैयाँको सीमाबारे भने सर्वाेच्चले हाल केही भनेको छैन।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। ‘ ..सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरूको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानुनबमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा गराउँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नू, गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता आमितेश पण्डितसमेतले दायर गरेको रिटउपर यस्तो आदेश आएको हो । गत १४ वैशाखमा दायर रिटमाथि नृपध्वज निरौलाको इजलासले १५ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाएको थियो । त्यसपछि दुईपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो रिटमा दुई पक्षबिच छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
एसइईको परीक्षामा ३६ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा ५० प्रतिशत कम
बर्दियामा एसइईको परीक्षामा ३६ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा ५० प्रतिशत कम रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधारको लागि काम गर्दै आएको भन्दै भाषण दिने गरेता पनि एसइईको परीक्षामा ३६ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा ५० प्रतिशत कम रहेको पाइएको हो ।
आठ स्थानीय तहमा ८७ सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको छन् । शैक्षिक वर्ष २०८२ को एसइईको परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयका चार हजार ५१४ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । जसमध्ये दुई हजार ६३० जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
स्थानीय तहले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निःशुल्क शिक्षादेखि अतिरिक्त कक्षा, कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा राखेर पढाउने, अभिभावक उत्प्रेरणा कार्यक्रम लगायतका थुपै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा सुधार आउन सकेको छैन । स्थानीय तहले पनि विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न र विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि पालिका र संघसंस्थाले करोडौँको लगानी समेत गर्दा समेत विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नका लागि भन्दै सरकारी निकायबाहेक भेरी वातावरण समुह, राधाकृष्ण थारू जनसेवा केन्द्र, बाँके युनेस्को क्लब,बेस बर्दिया, थारू महिला उत्थान केन्द्रजस्ता धेरै संघसंस्थाले लगानी गर्दै आएका छन्। जहाँ सरकारदेखि संघसंस्थाको लगानी छ । त्यहाँ एसइईको नतिजा कमजोर रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार हुने भन्दै समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय नभई प्रदेशकै कानुनी सर्त मान्नुपर्ने फैसला गरेको छ । पूर्ण इजलासले संघीय निजामती ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
सप्तरीको रूपनी घर भएका परिवार नियोजन सुपरभाइजर नरेशकुमार यादवले बढुवा सम्बन्धमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यद्यपि, यादवको रिट खारेज गरिएको छ ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि कर्मचारीको साबिकको सेवा समूहसँग कानुनी सम्बन्ध रहिरहने नभई निज पूर्ण रूपमा समायोजन भएको प्रदेश सेवाको कानुन र सर्तको अधीनमा पुग्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘समायोजन केवल भौतिक स्थानान्तरण नभई पूर्ण कानुनी विलय भएकाले साबिकको संघीय कानुनको ओत लागी प्रदेशको कानुनी सर्तलाई चुनौती दिनु संघीयताको मर्म र समायोजनको कानुनी उद्देश्यअनुकूल हुँदैन ।’
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक कर्मचारीको विवादमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको व्याख्या पनि पूर्णबाट ‘अमान्य र निष्प्रभावी’ भएको छ । पहिलेको फैसलामा निजामती सेवा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार पूर्ण रूपमा एकल अधिकार मान्न नमिल्ने जनाइएको थियो । उक्त संयुक्त इजलासले समायोजन भएका कर्मचारीलाई राज्यले दिएको प्रत्याभूतिको विपरीत हुने भन्दै ती निवेदकका हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम बढुवाको निर्णय हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
तर, यस्तो व्याख्याले एउटै प्रदेशभित्र फरक कानुनी व्यवस्था लागू हुने, एउटै विज्ञापनमा दुईथरी योग्यता राख्नुपर्ने तथा अनन्त रूपमा सबै प्रदेशका कर्मचारीबिच यस्तो विवाद आइराख्ने भन्दै नजीर निष्प्रभावी बनाइएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘एउटै प्रदेश सेवा र पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये समायोजित र नयाँ भर्ना भएका भनी उत्पत्तिका आधारमा बढुवाका फरक–फरक सर्तहरू कायम राख्नुले वर्गभित्र वर्ग सिर्जना गर्दछ । यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाले समानताको हकको उल्लंघन गर्ने हुँदा एउटै संवर्गका सबै कर्मचारीमा समान प्रदेश कानुन लागू हुनु अनिवार्य हुन्छ ।’
घरबाट निस्किनेमध्ये सातजना बेलुका फर्किन पाउँदैनन्, कारण– सडक दुर्घटना
संसद्को भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बुधबार समितिको बैठकमा सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धित डरलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बैठकमा उनले भने, ‘घरबाट निस्किनेमध्ये सात नेपाली बेलुका घर फर्किन पाउँदैनन्, कारण हो– सडक दुर्घटना ।’ यो तथ्यांकले मुलुकमा भइरहेको सडक दुर्घटना र त्यसले निम्त्याइरहेको मानवीय क्षतिलाई उजागर गर्छ ।
गजुरेलले नेपाल प्रहरीको तथ्यांककै आधारमा नेपालमा सडक दुर्घटनाको भयावह अवस्था प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार देशभर प्रत्येक दिन कम्तीमा १०४ दुर्घटना हुन्छन्, जसमा सात सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँछन् भने १८ जना गम्भीर घाइते हुन्छन् । ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश २५ वर्षमाथिका पुरुष छन्, गम्भीर घाइते हुनेहरू पनि सोही उमेर समूहका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश दुर्घटनामा मत्यु हुने युवा नै छन् । ‘पछिल्ला दिन सवारी दुर्घटना हुने दर बढ्दै गएको देखिन्छ । हाम्रो तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन हुने दुर्घटनामा औसत सातजनाले ज्यान गुमाउँछन् भने १८ गम्भीर घाइते हुन्छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अधिकांश युवा छन् ।’
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले अब चौमासिक रूपमा कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्ले राज्यका निकायका पदाधिकारीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन यो कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
संघीय संसद्को संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्नो नयाँ कार्यविधिमा सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारीले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसारको प्रगति विवरण हरेक चार महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार कार्यविधि समितिबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारीले रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्नै पर्नेछ ।
सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८३ को दफा २९ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानबमोजिम संसदीय सुनुवाइपश्चात् नियुक्ति हुने व्यक्तिले आफूले समितिमा प्रस्तुत गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गरी–गराई चौमासिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरण बनाई सो प्रगति विवरण आफू कार्यरत निकायको विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेसमेत प्रतिबद्धता गराई कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’ समिति सभापति श्रेष्ठले कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने बताए ।
