- ५५.५८ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीबाट । यात्रु, सडक, ओभरलोडदेखि ब्रेक फेलसम्म पनि दुर्घटनाका कारण
संसद्को भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले बुधबार समितिको बैठकमा सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धित डरलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बैठकमा उनले भने, ‘घरबाट निस्किनेमध्ये सात नेपाली बेलुका घर फर्किन पाउँदैनन्, कारण हो– सडक दुर्घटना ।’ यो तथ्यांकले मुलुकमा भइरहेको सडक दुर्घटना र त्यसले निम्त्याइरहेको मानवीय क्षतिलाई उजागर गर्छ ।
गजुरेलले नेपाल प्रहरीको तथ्यांककै आधारमा नेपालमा सडक दुर्घटनाको भयावह अवस्था प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रहरीका अनुसार देशभर प्रत्येक दिन कम्तीमा १०४ दुर्घटना हुन्छन्, जसमा सात सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँछन् भने १८ जना गम्भीर घाइते हुन्छन् । ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश २५ वर्षमाथिका पुरुष छन्, गम्भीर घाइते हुनेहरू पनि सोही उमेर समूहका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश दुर्घटनामा मत्यु हुने युवा नै छन् । ‘पछिल्ला दिन सवारी दुर्घटना हुने दर बढ्दै गएको देखिन्छ । हाम्रो तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन हुने दुर्घटनामा औसत सातजनाले ज्यान गुमाउँछन् भने १८ गम्भीर घाइते हुन्छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अधिकांश युवा छन् ।’
०७७/७८ यता पाँच वर्षमा भएका दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको तथ्यांकले पनि दैनिक औसत सातजनाको मृत्यु हुने गरेको देखाउँछ । यस अवधिमा एक लाख ८८ हजार ४७६ सवारी दुर्घटना भएकामा १२ हजार ६७७ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै, ३२ हजार ६०४ जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरी तथ्यांक छ ।
तथ्यांकअनुसार सडक दुर्घटनामा मधेश, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ । पाँच वर्षमा मधेशमा मात्रै दुई हजार ७४८ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीमा दुई हजार ५२५ र कोशीमा दुई हजार २०० को मृत्यु भयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अधिकांश भाग यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले दुर्घटना बढेको प्रहरी बुझाइ छ । सवारीसाधनको गति तीव्र हुने राजमार्ग खण्डमै मानव बस्ती धेरै रहेका कारण दुर्घटना बढेको प्रहरी दाबी छ ।
‘अधिकांश दुर्घटना मधेश, लुम्बिनी र कोशीमा भएको देखिन्छ । ठुला राजमार्गको अधिकांश भाग यही प्रदेशमा पर्छन् । सवारीसाधनको गति तीव्र हुने यही राजमार्ग क्षेत्रमा ठुला सहर छन् । मानवीय आवागमन धेरै हुँदा यहाँ दुर्घटना पनि धेरै हुने गरेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘राजमार्गआसपास सहर र बस्ती ठिक हो कि होइन भन्ने बहसको विषय हो ।’
दुर्घटनाकै कारण वार्षिक १६ अर्बभन्दा धेरै आर्थिक क्षति
सवारी दुर्घटनाबाट राज्यले वार्षिक १६ अर्बभन्दा धेरै आर्थिक क्षति व्यहोर्छ । यसका मुख्य कारण सडक, सवारीसाधन, चालक र अन्य अवरोधलगायत औँल्याउने गरिएको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अत्यावश्यक भए पनि उक्त काम हुन सकेको छैन ।
‘रोड सेफ्टी अडिट’ भनेको सडकको सुरक्षा परीक्षण हो । दुर्घटना निम्त्याउन सडकमा के–के कमजोरी छन् र कसरी सुधार गर्ने भन्ने निर्क्योल ‘रोड सेफ्टी अडिट’ले निकाल्छ । तर, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि योलगायत काम गर्न भन्दै गठन गरिएको सडक सुरक्षा परिषद् नै कानुन अभावमा १२ वर्षदेखि अलपत्र छ । सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदिएको छ, न बजेट नै विनियोजन गरिदिएको छ । परिषद्को क्षेत्राधिकार समेटेर विधेयक बनाए पनि कानुनी मान्यता नपाउँदा समस्या भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले पुनः उक्त विधेयक संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सडक दुर्घटनाका कारण मानवीयसँगै ठुलो धनराशिको पनि क्षति निम्तिरहेको छ । यसको न्यूनीकरण गर्न सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्नुपर्छ । विधेयकसमेत बनिसकेको छ । उक्त विधेयक चाँडो संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।’
सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेको थियो । तर, सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदियो, न बजेट नै विनियोजन गरिदियो । यतिसम्म कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीसमेत छैनन् ।
तीन वर्षअघि मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटना छानबिन गर्न गठित छनबिन समितिले पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो । जसका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति नै तर्जुमा गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । विगतमा गठन भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौला नेतृत्वको समितिदेखि नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना संयोजकत्वको छानबिन समितिले समेत यस्तै सुझाव दिएका थिए । तर, हालसम्म कानुन बन्न नसक्दा सबै सुझाव अलपत्र छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद्का लागि आवश्यक कानुन समेटिएको विधेयक स्वीकृतिका लागि २३ असोज ०८० मै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । अर्थले करिब चार महिना थन्क्याएर २० पुस ०८० मा उक्त विधेयक भौतिक मन्त्रालयमै फर्काइदिएको थियो ।
५५.५८ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीबाट
प्रहरी तथ्यांकअनुसार दुर्घटनाको प्रमुख कारक चालकको लापरबाही हो । ५५.५८ प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापरबाहीबाट भएको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकभर एक लाख ८८ हजार ४७६ दुर्घटना भएकामा एक लाख पाँच हजार २७० दुर्घटना चालकको लापरबाहीले भएको हो ।
तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको देखिन्छ । पाँच वर्षमा तीव्र गतिका कारण ४६ हजार ३९८ दुर्घटना भए । त्यस्तै, लाइसेन्सविनाका चालकले चलाउँदा भएको दुर्घटना पनि धेरै छ । यस अवधिमा यस्ता १२ हजार ९५९ दुर्घटना भएका छन् । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारीसाधन चलाउनु दुर्घटनाको अर्को कारण हो । पाँच वर्षमा पाँच हजार ५३३ दुर्घटना मापसेका कारण भएको देखिन्छ । त्यस्तै, ओभरटेक गर्दा नौ हजार ९२२ दुर्घटना भएका छन् । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा चार हजार २४२ दुर्घटना भएका छन् । जथाभावी बाटो काट्दा ४७१, चालक निदाउँदा एक हजार २७७, मोबाइल फोन चलाउँदा ६८८ सवारी दुर्घटना भएका छन् । बाँकी २३ हजार ७८० दुर्घटना भने अन्य कारणले भएको देखिन्छ ।
यात्रु, सडक र यन्त्र पनि दुर्घटनाका कारण
चाकल मात्र होइन, सवारी दुर्घटना हुने कारण यात्रु आफैँ पनि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । पाँच वर्षको अवधिमा भएका ६ हजार ९४३ दुर्घटना यात्रुका कारण भएका छन् । अधिकांश यस्ता दुर्घटना चढ्दा, ओर्लिँदा, बाटो काट्दा, झुन्डिएर यात्रा गर्दा, छतमा चढ्दा हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक सडकको दुरावस्था पनि दुर्घटनाको अर्को कारण हो । सडकका कारण मात्रै मुलुकभर पाँच वर्षमा तीन हजार १७५ दुर्घटना भएका छन् । त्यस्तै, यान्त्रिक गडबढीबाट दुई हजार ९९७ दुर्घटना भए । त्यसबाहेक चौपायाका कारण ५२१, मौसमका कारण ४६५ दुर्घटना भएका छन् भने ६९ हजार १०५ दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन ।
