गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरुको दोषीमाथि कारवाही तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। महासंघको ३१औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनले १७ बुँदे ‘राष्ट्रिय नागरिक घोषणापत्र २०८३’ सार्वजनिक गर्दै यस्तो माग गरेको हो।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र संविधानको मर्म संरक्षणका लागि सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले अहिले विशेष परिस्थिती रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजको भूमिका हुनुपर्ने र त्यसमा काम गर्ने प्रष्ट पारे। भट्टराईले सरकारसँग राम्रो काममा समझदारी र गलत काममा खबरदारी गर्ने आफ्नो संस्थागत विषय रहेको उल्लेख गरे।
महासंघले घोषणापत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुप्रति मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य मान्यता र संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुने गरी राज्यले दमन, धरपकड तथा अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
घोषणापत्रमार्फत नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ। सुशासन र सार्वजनिक सुधारका नाममा नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन नहुने स्पष्ट धारणा सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन नागरिक समाजको प्रत्यक्ष तथा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिइएको छ। महासंघले कानुनी सर्वोच्चता, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदको प्रभावकारी भूमिका तथा नागरिक सुरक्षालाई लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता मान्दै सरकार पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने माग गरेको छ।
