वीरगन्ज ड्राइपोर्ट–परवानीपुर सडकखण्डमा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका कोइला डिपोका टिपरहरूले क्षमताभन्दा बढी कोइला बोक्दै ढुवानी गरिरहेको पाइएको छ। करिब १० वटा अव्यवस्थित कोइला डिपोका टिपरहरूले सडकमा कोइला खसाल्दै आवागमन गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
ड्राइपोर्ट चोकदेखि परवानीपुर प्रहरी चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेका ती टिपरहरूले नियमअनुसार साढे १६ टन बोक्नुपर्ने भए पनि ४० टनसम्म कोइला बोकेर आवागमन गर्ने गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ।
अत्यधिक भारका कारण कोइला सडकमा खस्दा धुलो र प्रदूषण बढेको तथा सास फेर्नसमेत समस्या भएको वीरगन्ज महानगरपालिका–१७ का रामनरेश साहले गुनासो गरे। बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको अर्का स्थानीय अविनाश साहले बताए।
उनका अनुसार यस क्षेत्रका कोइला डिपोका कारण सडक प्रयोग गर्न कठिन भएको छ र स्थानीयको दैनिक जीवन तथा स्वास्थ्यमा असर परेको छ।
वीरगन्ज ड्राइपोर्ट–परवानीपुर सडकखण्डमा विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि मुर्तामाई ढुवानी सेवा प्रालि, सबुरी कोल ट्रेडिङ प्रालिलगायतका ढुवानी सेवा सञ्चालनमा छन्।
त्यसैगरी, वीरगन्ज महानगरपालिका–२०, हरपतगन्जमा भगवती लोजिस्टिक ढुवानी सेवा, ज्ञान इन्टरप्राइजेज प्रालि, ह्वासिङ प्रालि र युनाइटेड सिमेन्टले ढुवानी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिका–२२ जगरनाथपुरमा बालाजी टायल कोइला डिपो, रिद्धिसिद्धि कोल सप्लायर्स र ग्लेन कोइला सप्लायर्स अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।
यस्तै वीरगन्ज महानगरपालिका–३० लालपर्सामा सिद्धिविनायक रोड लाइन्स ढुवानी सेवा सञ्चालनमा रहेको छ भने बारा–पर्सा सीमास्थित चोर्नी चोकमा मोनालिसा कोइला सप्लायर्स प्रालि पनि अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
भगवती लोजिस्टिक ढुवानी सेवाका सञ्चालक रजत सचदेवा क्षेत्रीले कोइला डिपो अव्यवस्थित रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताए। उनले हाल कोइला अत्यधिक आएको कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि बताए।
उनका अनुसार गाडी निस्कने समयमा सडकमा पानी हाल्ने कामसमेत गरिँदै आएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वीरगन्जका प्रहरी निरीक्षक युवराज कटुवालले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका टिपरलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए। उनले अव्यवस्थित कोइला डिपोलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइने पनि बताए।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका डिपोहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र अन्यथा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारे।
