सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँसभाको १९औँ अधिवेशनमा ‘उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ । गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
कृषकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रत्येक टोलमा कृषि ज्ञान सञ्चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने प्रत्येक वडामा ‘एक वडा एक उत्पादन अवधारणाअनुसार नमुना पकेट क्षेत्र विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै व्यावसायिक कृषकका लागि कृषि बिमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कृषक कल्याण कोषमार्फत राहतको व्यवस्था, कृषि अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै सहकारी तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन, व्यावसायिक कृषकलाई प्लास्टिक टनेल, क्यारेट तथा आधुनिक कृषि उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि कपुरकोट नेपालमै प्रख्याति कमाएको क्षेत्र हो ।
‘रैथाने बाली, फलफूल तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि ‘बायोडाइभर्सिटी प्रोफाइल तयार गरिने, माटो परीक्षण, विषादी परीक्षण तथा कृषि परामर्श सेवासहित आधुनिक कृषि ल्याब सञ्चालन, विद्यालयमा ‘पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि सिप र आत्मनिर्भरता विकास, कृषकलाई तालिम, प्रदर्शन खेती तथा घरदैलोमै प्राविधिक सेवा उपलब्ध, रासायनिक विषादी न्यूनीकरण गर्दै जैविक तथा वैकल्पिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन, प्राकृतिक विपतबाट हुने बाली क्षतिको राहतका लागि कृषक राहत कोष सञ्चालन र कृषि एम्बुलेन्स र कृषि उपज संकलन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइने छ– नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ कपुरकोट आधारभूत अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित स्तरोन्नति गर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट ३६५ दिन निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, विद्यालयकेन्द्रित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा योग र ध्यान शिविरमार्फत नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
त्यसैगरी, गाउँपालिकाले आगामी वर्षभित्र ‘फुसको छानोमुक्त गाउँपालिका’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न समुदायलक्षित सिप विकास, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सडक स्तरोन्नति, बायो–इन्जिनियरिङ, सोलार सडक बत्ती, सिसिटिभी जडान, फाइबर इन्टरनेट विस्तार तथा सिँचाइ सुविधा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी तीन वर्षभित्र सम्भावित सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसमेत लिएको छ । सुशासनतर्फ सार्वजनिक सुनुवाइ, डिजिटल सेवा प्रणाली, योजना बैंक, ई–गभर्नेन्स, अनलाइन कर प्रणाली तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, पाँच लाखभन्दा माथिका सबै खरिद खुला बोलपत्रमार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था लागु गरिने भएको छ ।
