लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य थालेको छ । विगतका सरकारले भागबन्डा मिलाउन बढाएको मन्त्रालय संख्याका कारण चालू खर्च चुलिएपछि वर्तमान सरकारले संख्या घटाउने तयारी थालेको हो । हाल लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार मन्त्रालयको अन्तिम संख्या टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि हालको १२ बाट घटाएर पाँचदेखि सातसम्म कायम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव र दबाब छ ।
बुधबार आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालयमातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याइनेछ । ‘प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
लुम्बिनीमा ०७४ मा संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट लामो समय सरकार चलाएका थिए । तर, पछि सत्ता टिकाउन २१ वैशाख ०७८ मा १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भागबन्डा मिलाउन मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १७ जनासम्म पुर्याएका थिए ।
यसअघि २२ वैशाखमा मात्र बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट आठमा सीमित गरेको थियो । तर, मन्त्रालय घटाउने निर्णय आगमी साउनदेखि मात्र लागू हुनेछ ।
