आठ महिनादेखि कोशी खेलकुद विकास बोर्ड पदाधिकारीविहीन

• गत २५ भदौमा सदस्यसचिव, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यावधि समाप्त भएपछि खेलकुद विकास बोर्डमा छैन नेतृत्व

कोशी प्रदेशको खेलकुद बोर्डमा सदस्यसचिव र अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा आठ महिनादेखि खेल गतिविधि प्रभावित बनेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत भदौदेखि सदस्यसचिवसहित समितिका सदस्य नियुक्त गर्न सकेको छैन । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको कोशी प्रदेश सरकारमा भागबन्डा नमिल्दा पदाधिकारीको नियुक्ति नभएको हो । जसकारण खेलकुद गतिविधि राम्रोसँग सुचारु हुन सकेको छैन ।

गत २५ भदौमा एमाले कोटामा सदस्यसचिव बनेका परशुराम बस्नेतसहित उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल सकिएको थियो । एमालेभित्रकै खिचातानीका कारण प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । बोर्डका सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने मन्त्री अध्यक्ष रहने समाजिक विकास मन्त्रालय पनि एमालेकै नेतृत्वमा छ ।

सरकारले खेल क्षेत्रलाई पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न खोज्दा समस्या भएको खेलाडीहरूले आरोप लगाएका छन् । यसअघिका सदस्यसचिव बस्नेत पनि एमालेअन्तर्गत खेलकुद महासंघका केन्द्रीय संयोजक थिए । बस्नेतभन्दा अगाडि पनि एकीकृत समाजवादीबाट हंसराज वाग्ले सदस्यसचिव बनेका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीले सदस्यसचिव नहुँदा कोशी सरकारको मातहत हुने प्रदेशका खेलकुद गतिविधि प्रायः ठप्पजस्तै भएको बताए ।

सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद महतोले जेन–जी आन्दोलन, विपत् समस्या र ऐन संशोधन गराउनुपर्ने कारणले नै खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव र पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको स्विकारेका छन् । ‘यस अवधिमा विभिन्न समस्या सामना गरेका छौँ । मलाई विश्वास छ– सदस्यसचिवसँगै अन्य पदाधिकारीको नियुक्त प्रक्रिया छिट्टै टुंगो लाग्नेछ,’ मन्त्री महतोले भने ।

बोर्डमा सदस्यसचिवदेखि सदस्यहरू नियुक्त गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री महतोले बताए । यो कामपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘ऐन संशोधनका लागि नयाँ ऐन प्रदेश सभामा लाने तयारी भएको थियो, तर प्रदेश सभाको अधिवेशनमा भएको ढिलाइले गर्दा अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउनासाथ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

जिल्ला छनोट रोकियो
बोर्डमा सदस्यसचिव नहुँदा विद्यालयस्तरबाट सुरु हुने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता पनि प्रभावित भएको छ । स्थानीय तहले खेलाडी छनोट गरिसकेका छन् । तर, जिल्ला छनोट हुन सकेको छैन ।

नेतृत्वविहीन हुँदा कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी पनि भएको छैन । ‘बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुददेखि अन्य प्रतियोगिताको तयारी गर्न पाइरहेका छैनौँ,’ स्थानीय खेलाडीले भने, ‘अघि हुनुपर्ने खेलाडी छनोट र प्रशिक्षण कार्य पनि ठप्प छ ।’

कोशी प्रदेशका विभिन्न सहरमा आयोजना हुने गोल्डकप प्रतियोगिता पनि प्रभावित भइसकेका छन । जसकारण बोर्डमार्फत प्राप्त हुने रकम नपाउँदा आयोजकलाई आर्थिक समस्या झेल्नुपरिरहेको छ ।

जिल्ला र प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता, बजेट निकासा र खेलाडी छनोट प्रक्रियादेखि, खेलाडी पुरस्कार प्रोत्साहनलगायत कार्य पनि प्रभावित बनेका मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । बोर्डले छुट्याएको बजेट नै निकासा हुन नसक्दा हजारौँ खेलाडी प्रभावित भएको सुनसरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अनुरोध थापा बताए । ‘सदस्यसचिव नियुक्त नभए चालू वर्षको खेलकुदको बजेट पनि खर्च हुन पाउनेछैन । प्रदेश सरकारले खेलकुदका लागि चालू वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने ।

जम्बो समिति बनाउन अध्यादेश 
२८ वैशाखमा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेलकुद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश खेलकुद ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यो प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन हुने तयारीमा छ । प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७५ संशोधन अध्यादेशमा खेलकुद बोर्डको समिति १५ सदस्य संख्या बढाएर २५ बनाइँदै छ ।

उपाध्यक्षमा अब समान एक पुरुष र महिला रहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा सदस्यसचिव नभए पनि सोझै मन्त्रालयको महाशाखामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गराउन पाउने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ०७६ मा प्रदेशको आफ्नै खेलकुद विकास बोर्ड रहने गरी ऐन निर्माण गरेको थियो । ऐनअनुसार सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कार्यकारी हैसियतमा रहने सदस्यसचिव भने अध्यक्ष (मन्त्री)को सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको हो : रामप्रसाद महतो, मन्त्री, सामाजिक विकास 
यस अवधिमा जेन–जी आन्दोलन, विपत् समस्या र ऐन संशोधन गराउनुपर्ने कारणले नै खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव र पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको हो । अब नियुक्त प्रक्रिया छिट्टै टुंगो लगाउनेछौँ । ऐन संशोधनपछि नियुक्ति प्रक्रिया सहज हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन स्वीकृत भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउनासाथ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

खेल क्षेत्र नै प्रभावित बनेको छ : अनुरोध थापा, पूर्वअध्यक्ष, सुजिखेविस
अहिले बोर्डमा मुख्य पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा यहाँका खेल क्षेत्र नै प्रभावित बनेका छन् । जिल्ला र प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता, बजेट निकासा र खेलाडी छनोट प्रक्रियादेखि, खेलाडी पुरस्कार प्रोत्साहनलगायतका कार्य पनि प्रभावित भइरहेका छन् । बोर्डले छुट्याएको बजेट नै निकासा हुन नसक्दा हजारौँ खेलाडीमाथि असर परेको छ । सदस्यसचिव नियुक्त नभए चालू वर्षको खेलकुदको बजेट पनि खर्च हुन पाउने अवस्था छैन ।