प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली बनाइयो, चार मन्त्रालय घटाइयो

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै चार मन्त्रालय कटौती गरेको छ। ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रालयमा गाभेर मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दे प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ बनाएको हो । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। 

शिक्षा र खेलकुदलाई गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । कृषि र वन मन्त्रालयलाई गाभेर कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ। भूमि र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई गाभेर भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय बनाइएको छ । युवासम्बन्धी विषय अब युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हेर्नेछ।  

सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साबिकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । त्यस्तै, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहने भएको छ । 

मर्जरपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय पनि बन्नेछ । साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। 

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको प्रधानमन्त्रीकी प्रेसविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठुलो भई चालू खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको उनको भनाइ छ। 

यस्ता छन् अबका १७ मन्त्रालय  
१. अर्थ मन्त्रालय 
२. गृह मन्त्रालय 
३.  परराष्ट्र मन्त्रालय 
४. रक्षा मन्त्रालय 
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 
६. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति
७. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा
८. जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
९. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
१०. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय,
११. .सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय 
१२. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय 
१३. भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
१४. महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१५. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
१६. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय 
१७. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय