सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा आबद्ध गराउने नीति ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यससम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
हाल विद्युत् व्यापारमा सरकारकै एकाधिकार छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्रै अधिकार छ । अब विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गरिने बताइएको छ । यद्यपि, यो बहस पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । विगतमा पनि यस्ता नीति आएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएको थिएन । सो अवस्थामा यसपालि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण छ ।