सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आदेश दिएको छ । तीनवटा रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, ‘...बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुमवासीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औँल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसमेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने–गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नू–गराउनू ।’
सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापन गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी वासस्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत हकमा अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गरी अब जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गराउने कार्य नगर्न पनि अदालतले भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लिखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेशमा भनिएको छ । साथै सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका नाममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायले जारी गरेको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्र बस्तीबाट नहटाउन भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा गत ९ वैशाखमा २४ घण्टाको समय दिई सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी भएको थियो । जसपछि १२ वैशाखबाट घर भत्काउन सुरु भएकोमा वैकल्पिक आवासविना, पुनर्वासको व्यवस्था नगरी, क्षतिपूर्ति वा अन्य व्यवस्थाविना नै प्रभावित परिवारसँग परामर्शसमेत नगरेको, सर्वेक्षण वा प्रमाणीकरणसमेत नगरी बस्ती भत्काइएको रिटमा थियो । विकल्प प्रदान नगरी सुकुमवासीलाई आफ्नो घरबाट जबर्जस्ती निकाल्नु संविधानप्रदत्त हकमाथि अवरोध गरिएको रिट निवेदकहरूको जिकिर थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, गोपाल रनपहेलीसमेत र माजिद अन्सारीलगायतले गत ११ वैशाखमा रिट दर्ता गराएका थिए ।