नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको बिहीबारको संवैधानिक परिषद् बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माकाे नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, परम्परा वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई सिफारिस गर्ने थियो, जुन संवैधानिक बाध्यता भने होइन । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले परम्पराभन्दा विज्ञता, क्षमता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिएर शर्माको नाम सिफारिस गरेको तर्क गरेका थिए । ‘परम्परा तोड्नै खोजेको हो,’ शाहलाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘यो प्रस्ताव विज्ञता, क्षमता र न्याय सम्पादनमा दक्षता देखेर आएको हो ।’
४ असार ०२७ मा जन्मिएका पर्सा वीरगन्जका शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा ६ वैशाख ०७६ मा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायपरिषद्को नेतृत्वमा छँदा उनलाई सर्वोच्च ल्याइएको थियो । नाताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजासमेत रहेका उनको पृष्ठभूमि वकालत हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा शर्माको नियुक्तिपछि उनको योग्यतालाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त्यतिवेला रिट दायर गरे पनि पछि खारेज भएको थियो ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेका शर्माले एलएलएम (स्नातकोत्तर) भने भारतको पुने युनिभर्सिटीबाट गरेका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका शर्माले ०७० जेठदेखि ०७२ मंसिरसम्म उच्चमा न्याय सम्पादन गरेका थिए । शर्माले पछिल्लोपटक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीसँगै संवैधानिक नियुक्ति खारेज नहुने सम्बन्धमा फैसला गरेका थिए ।