संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका थिए– परम्परा तोड्नै खोजेको हो, विज्ञता, क्षमता र न्याय सम्पादनको दक्षता रोजेको हो

शुक्रबार, २५ बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण

नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको बिहीबारको संवैधानिक परिषद् बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माकाे नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, परम्परा वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई सिफारिस गर्ने थियो, जुन संवैधानिक बाध्यता भने होइन । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले परम्पराभन्दा विज्ञता, क्षमता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिएर शर्माको नाम सिफारिस गरेको तर्क गरेका थिए । ‘परम्परा तोड्नै खोजेको हो,’ शाहलाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘यो प्रस्ताव विज्ञता, क्षमता र न्याय सम्पादनमा दक्षता देखेर आएको हो ।’

४ असार ०२७ मा जन्मिएका पर्सा वीरगन्जका शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा ६ वैशाख ०७६ मा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायपरिषद्को नेतृत्वमा छँदा उनलाई सर्वोच्च ल्याइएको थियो । नाताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजासमेत रहेका उनको पृष्ठभूमि वकालत हो । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा शर्माको नियुक्तिपछि उनको योग्यतालाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त्यतिवेला रिट दायर गरे पनि पछि खारेज भएको थियो ।

नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेका शर्माले एलएलएम (स्नातकोत्तर) भने भारतको पुने युनिभर्सिटीबाट गरेका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका शर्माले ०७० जेठदेखि ०७२ मंसिरसम्म उच्चमा न्याय सम्पादन गरेका थिए । शर्माले पछिल्लोपटक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीसँगै संवैधानिक नियुक्ति खारेज नहुने सम्बन्धमा फैसला गरेका थिए । 

सुझावित समाचार