कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले २८ वैशाखबाट सुरु हुने संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा कम्तीमा ४५ वटा विधेयक पेस गर्ने भएको छ । अधिवेशन आह्वान भएसँगै बिजनेस तयारी थालेको सरकारले सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवाप्रवाह सहज बनाउने कानुनहरूको मस्यौदा गरिरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २८ वैशाख दिउँसो २ बजे बस्ने गरी मंगलबार बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको छ भने कानुनसहित विभागीय मन्त्रालयहरूले संविधान कार्यान्वयनदेखि सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसारका कानुन बनाउने गरी विधेयकका मस्यौदामा काम गरिरहेका छन् । कानुन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले डेढ सय कानुन बनाउनुपर्ने पहिचान गरेको छ । जसमध्ये बजेट अधिवेशनमा पेस गर्नका लागि कम्तीमा ४५ वटा कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । अधिवेशनमा हालै जारी आठ अध्यादेश पेस हुनेछ भने प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले खेलकुदबाहेक सबै मन्त्रालयबाट आगामी बर्खे अधिवेशनमा पेस गर्नका लागि ४५ वटा कानुनको मस्यौदा भइरहेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूका सचिव र पदाधिकारीसँग छलफलका आधारमा आगामी बर्खे अधिवेशनमा राख्नलाई ४५ वटा विधेयक प्राथिमिकीकरण गरिएको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदाको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘४५ वटा विधेयक यो अधिवेशनमा पेस हुन्छ । हालै जारी अध्यादेशबाट केही विषय सम्बोधन भएको र तिनीहरूको प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने गरी तयारी भइरहेको छ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार संविधान कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि बजेट अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउन प्रयत्न हुने बताइन् । ‘जनताको चाहनाअनुसार द्रुत गतिमा काम गर्न थुप्रै कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ । हामीले सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूसँग रिभ्यु गरेर पठाउनुस् भनेका छौं । उहाँहरूले फाइनल पठाएपछि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर के लग्ने नलग्ने तय गर्छौं । कम्तीमा ४५ वटा विधेयक तयारी अवस्थामै छ । बजेट अधिवेशनको चाप हेरिकन तय गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
कुन मन्त्रालयबाट कुन विधेयक ?
बजेट अधिवेशनमा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताक्रमको एकीकृत विवरण कानुन मन्त्रालयले बनाउँदै छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार बजेट अधिवेशनमा कानुन मन्त्रालयबाट १०, अर्थ मन्त्रालय, कृषि, भौतिक, पर्यटनबाट तीन–तीन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, रक्षा, वन, श्रम, संघीय मामिला, सञ्चार, सहरी विकासबाट दुई, उद्योग, खानेपानी, गृह, परराष्ट्र, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट एक–एक विधेयक आउँदै छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा भइसकेको छ । यी दुवै कानुन अध्यादेशका रूपमा जारी भइसकेकाले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस हुँदै छ ।
उद्योगबाट निकासी पैठारीसम्बन्धी विधेयक तथा उर्जाबाट जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक आउँदै छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को संशोधन विधेयक, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन विधेयक, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ ।
कृषिबाट कृषि विधेयक, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार हुँदै छ ।
खानेपानीबाट खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न विधेयक, गृहबाट अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, परराष्ट्रबाट राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
भौतिक पूर्वाधारबाट सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ ।
महिला मन्त्रालयबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, रक्षाबाट राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
वनबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ । शिक्षाबाट प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा र सिप विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ । श्रमबाट बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वैदेशिक रोजगार (पहिलो संशोधन) विधेयक आउँदै छ ।
पर्यटनबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ ।
संघीय मामिलाबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, सञ्चारबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक आउँदै छ ।
सहरी विकासबाट नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आउँदै छ । स्वास्थ्यबाट रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयक आउँदै छ ।
