पशुपति गौशालाबाट २३ वर्षपछि मारवाडी सेवा समिति हट्ने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिको विवादमा उच्च अदालत पाटनले सुरु सदरको फैसला गरेको छ । यससँगै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएको गौशालास्थित धर्मशालाको स्वामित्व कोषकै हुने फैसला कायम रहने भएको छ ।
उच्चका न्यायाधीशहरू खड्कबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीले सोमबार सुरु सदरको फैसला गरेका हुन् । २१ मंसिर ०८१ मा मारवाडी सेवा समिति र पशुपति गौशाला धर्मशाला जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च पुगेका थिए । करार बदरको मुद्दामा जिल्ला अदालतले १६ असोज ०८१ मा फैसला भएको थियो । फैसलामा कोष र समितिबिचको सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाइएको थियो ।
मनोमानी र अपारदर्शी ढंगले गरिएका सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुनेसमेत फैसलामा थियो । तत्कालीन एक नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले गरेको फैसलामा थियो, ‘उल्लेखित करार सम्झौतामा निर्धारित सर्तहरूको अध्ययन गर्दा दाबीका जग्गा र सो जग्गामा भएका भौतिक संरचनामा तत्कालीन अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति विकास कोष)को पूर्ण स्वामित्वलाई यी वादीपक्षले गरिसकेपछि सोको वार्षिक बहाल रकमलाई सहयोगस्वरूप भनी रु. ५१००० निर्धारण हुनु उक्त सम्झौताको अवधि किटान नुहुन अस्वाभाविक एवं अनौठो देखिन्छ ।’
गैरनाफामूलक तथा सर्वसाधारण सेवाका लागि, धार्मिक कार्यका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा न्यून बहाल रकम राखेर वा बहाल नै नलिई गर्न सकिने भए पनि यसका आधार प्रस्ट हुनुपर्ने फैसलामा थियो । धर्मशालाका सटरहरू व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएकाले पनि उक्त सम्पत्ति विशुद्ध धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको मान्न नसकिने जिल्ला अदालतको ठहर थियो । समितिले धर्मशालाका सटरहरू भाडामा लगाएर मासिक लाखौँ रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
जिल्ला अदालतले यसअघि सोही जग्गाका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई समेत आधार मानी मारवाडी सेवा समितिको मोही हक उक्त जग्गामा नलाग्ने उल्लेख गरेको थियो । गौशाला धर्मशाला नामक कुनै वैध संस्था साबिकमा नरहेको कारणसमेत यसको हक वा उत्तराधिकारी समितिलाई प्राप्त हुन नसक्ने फैसलामा थियो ।
‘वादी आफैँले गरेको करार सम्झौताको सर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दाबीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै, श्री सर्वोच्च अदालतबाट आफैँ पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दाबी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा छ ।
तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीले २६ असोज ०७९ मा धर्मशाला सञ्चालकलाई कोषको स्वीकृतिबेगर बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन तथा थप संरचना निर्माण नगर्न पत्राचार गरेका थिए । यसमा कोषको सञ्चालक समितिले मारवाडी सेवा समितिसँगको सम्झौता रद्द गरी पुनः सम्झौता गर्न आह्वान गरेकोमा यसैविरुद्ध समिति अदालत पुगेको थियो ।
धर्मशालासमेतका संरचना रहेको चार रोपनी १० आना जग्गाको यो विवाद तीन वर्षअघि अदालत प्रवेश गरेको थियो । मारवाडी समुदायलाई तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर जबराले हाल धर्मशाला रहेको जग्गा उपलब्ध गराएको र कोषमातहतको पशुपति अमालकोट कचहरीबिच भएको सम्झौता भएकोमा के कुन कारणले सम्झौतापत्र रद्द गर्न लागिएको पत्रमा उल्लेख नभएको भन्दै उक्त कार्य रोक्न मारवाडी सेवा समितिले अदालत गुहारेको थियो । जवाफमा कोषले भने सम्झौताका सर्तविपरीत अनधिकृत रूपमा संरचना निर्माण गरी उद्देश्यविपरीतका कार्यमा प्रयोग गरेको उल्लेख थियो । करार समाप्त हुने अवधि किटान नभएको, वार्षिक रूपमा बुझाउने भाडा न्यून भएकोलगायतका विषयमा प्रश्न उठेकाले विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश धरोहरको जग्गाको उपयोग र संरक्षणको विषय पारदर्शी हुनुपर्ने फैसलामा थियो ।
