भन्सार विन्दुमै एमआरपी लागू गर्ने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी)को व्यवस्था तत्काल स्थगन गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । मंगलबार दिउँसो बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सिर्जना श्रेष्ठले एमआरपी कार्यान्वयनको अवस्थाले आयात अन्योलमा परेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विदेशका उत्पादक कम्पनीहरूसमेत सरकारको नीतिका कारण प्रभावित भएको भन्दै सबै कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।
कांग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले एमआरपी नीतिका कारण देशभरका भन्सारमा पाँच हजारभन्दा बढी कन्टेनर सीमापारि रोकिएको बताए । ‘भन्सारले एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु जाँचपास नगर्ने नीति लिनासाथ सीमापारि धेरै कन्टेनर रोकिएका छन् । १५ सयजति कन्टेनरमा राख्न पुग्ने सामान कोलकत्ता बन्दरगाहमा बेवारिसे भएर बसेको जानकारीमा आएको छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘त्यसैले, एमआरपी लागू गर्ने निर्णय तत्काल स्थगित गरेर केही समय दिएर मात्र लागू गरौँ ।’
उनले भन्सारमा घोषणा गरेको एमआरपीअनुसार सबैतिर एउटै भाउमा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न मुस्किल हुने पनि बताए । त्यस्तै, एमाले सांसद क्षितिज थेबेले हतारमा लागू गर्न खोजेको एमआरपी प्रणालीले भन्सारमा आयातित मालवस्तु बोकेका कन्टेनरको जाँचपासमा अवरोध भइरहेको बताए । उनले आयातित वस्तुको एमआरपी भन्सारमै निर्धारण गर्नु व्यावहारिक नहुने भएकाले सरकारको निर्णय लागू नगरी तत्काल स्थगन गर्ने र विस्तृत छलफलपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘१५ वैशाखदेखि एमआरपी लागू गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारको यो निर्णयको म पक्षमै छु, तर एमआरपी लागू गर्ने खोज्दा अहिले देशभरका भन्सारमा कन्टेनर जाँचपास हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘देशभरका बजारमा पुग्ने वस्तुको अधिकतम मूल्य भन्सार विन्दुमै निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक पनि छैन ।’
सांसदको सुझावपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा सबै वस्तुको एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले स्वदेशी उत्पादनमा कुनै समस्या नरहेको, तर आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यांकनमा केही असहजता भएकाले अन्तरसरकारी निकाय बसेर समाधान निकाल्ने बताए । सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका एक सयदिने कार्यसूचीमा समेत एमआरपी लागू गर्ने विषय उल्लेख भएको उनले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । ‘एमआरपी लागू गर्ने विषयमा गत असोजदेखि नै पत्राचार भइरहेको विषय हो । अहिले अपर्झट लागू गरेको निर्णय होइन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, आयातमा देखिएको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय गर्नेछौँ ।’ बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले पनि एमआरपीका विषयमा अन्योलता देखिएकाले स्पष्ट भएर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
