१ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट ल्याउन ७ वटै प्रदेश सक्रिय भएका छन् । ५ वटा प्रदेशले चालू आव ०८२/८३ को तुलनामा कम आकारको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेशले चालू आवको तुलनामा १ प्रतिशत बढी हुने गरी बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । गण्डकीमा भने भर्खरै अर्थमन्त्री नियुक्ति भएकाले बल्ल बजेटको सुरसार भएको छ ।
सातै प्रदेश आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । कोशीमा चालू आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने गृहकार्य अघि बढेको छ । यो वर्ष ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।कोशीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाँस्तोलाका अनुसार आर्थिकमन्त्री विदुरकुमार लिंगथेपको अध्यक्षतामा बसेको स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिले आगामी वर्षको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयलाई बजेटको आकारअनुसारको योजना पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ ।
मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि स्रोत अनुमान समितिको पहिलो चरणको बैठकसमेत गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले वित्तीय आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाएको सिलिङ, प्रदेशको अनुमानित आन्तरिक आय र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई अधार बनाएर बजेटको तयारी थालिएको बताए । उनले स्रोत अनुमान समितिको दोस्रो बैठक बसेर प्रदेश सरकारमातहत रहेका मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाउने बताए । बागमती प्रदेशले आगामी बजेटको आकार घटाउने भएको छ । विकास खर्चलाई नतिजामुखी बनाउने रणनीति तयार पारेको प्रदेशले विगतदेखि आलोचित टुक्रे योजना पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र क्रमागत योजनामा कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको हो ।
भर्खरै आर्थिक मामिलामन्त्रीमा नियुक्त भएकाले गण्डकी प्रदेशमा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन । तर, चाँडै तयारी थाल्ने आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिए । उनी गत २ वैशाखमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशले चालू आवको आकार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा पाँच अर्ब रुपैयाँ घटेर बजेट ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न नसकेकाले आगामी आवमा बजेट घटाउन लागिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशले चालू आवमा कार्यान्वयन भइरहेको ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा एक प्रतिशत बढाएर बजेट ल्याउने भएको छ । वैशाख २५ वा २५ देखि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक राखेर बजेट छलफल थाल्ने कार्यसूची रहेको उनले बताए । राजस्व परामर्श समितिले पनि आफ्नो काम गरिरहेको उनल बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालू आव ०८२/८३ को तुलनामा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आवको बजेटको ‘सिलिङ’ प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ । आयोगले २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको सिलिङ आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको हो । यसमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २१ करोड १६ लाख र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ४२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको आयोगका सचिव गणेशबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
सुशील बाँस्तोला, प्रवक्ता, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, कोशी
स्रोत समितिले आगामी वर्षको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयलाई बजेटको आकारअनुसारको योजना पठाउन परिपत्र भएको छ । २३ वैशाखभित्र सबै निकायलाई बजेटको कार्यक्रम प्रविष्ट गराइसक्न परिपत्र भएको छ ।
महेशप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री, मधेश प्रदेश
विगतका वर्षहरूमा आयस्रोतको यथार्थ मूल्यांकन नगरी अनुमानका आधारमा बजेट बनाउँदा बजेट घाटा हुने समस्या देखिएकाले अगामी बजेटको आकार थोरै भए पनि वास्तविक मूल्यांकनका आधारमा ल्याउन लागिएको छ ।
प्रभात तामाङ, आर्थिक मामिलामन्त्री, बागमती
साना योजना स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने गरी बजेट पठाइनेछ । त्यसो हुँदा प्रदेशलाई पर्दै आएको टुक्रे योजनाको भार कम हुनेछ । आगामी बजेटका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गर्ने तयारी छ ।
दुर्गा लामिछाने, नीति तथा योजना आयोग सदस्य, गण्डकी
पालिकाका प्रतिनिधिसँग सरसल्लाहसँगै सुझाव लिएर सबैले आपनत्व लिने गरी योजना छनोट गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै, जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव पनि लिएका छौँ । अति आवश्यक योजनाबारे सुझाव संकलन पनि थाल्छौँ ।
धनीश्वर अर्याल, प्रवक्ता, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लुम्बिनी
बजेटको तयारीका क्रममा आवश्यक काम भइरहेको छ । बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त छलफलमै रहेको र प्रदेश राजस्व परामर्श समितिमार्फत तीनवटा उपसमिति गठन गरेर बजेटसँग सम्बन्धित काम गरिरहेका छौँ ।
चेतनकुमार तिमिल्सिना, प्रवक्ता, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, कर्णाली
सानो आकारमा बजेट बढाएर ल्याउने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ । सबै मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाइसकेका छौँ र मन्त्रालयले पनि योजना छनोटका लागि छलफल जारी राखेका छन् ।
अर्जुन खड्का, प्रवक्ता आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम
बजेटको सिलिङ सबै मन्त्रालयहरूमा पुगिसकेको छ । मन्त्रालयहरूले तलका निकायलाई सिलिङ वितरण गरिरहेका छन् । सिलिङ अहिले वितरण भए पनि कुन योजना राख्ने भन्ने तयारी मन्त्रालयहरूमा भइरहेको छ ।
कोशी : सिलिङ नबढाउने
- बजेटको आकार चालू वर्षकै हाराहारीको हुने, यो वर्ष ३५.८७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन जारी
- सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकेर बजेटका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पत्राचार
- २३ वैशाखभित्र बजेटका सबै कार्यक्रम तोकिएको सिस्टमभित्र प्रविष्ट गरिसक्ने लक्ष्य
- ३३ हजार कार्यक्रम आयोजना बैंकमा प्रविष्ट
- बजेट खर्च गर्नै चुनौती, चैत मसान्तसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा प्रगति निराशाजनक
मधेश : बढीमा ३२ अर्बको बजेट
- एक करोडभन्दा ठुला तथा मझौला योजनालाई मात्र प्राथमिकता, विगतको गल्ती सुधारिने दाबी
आयस्रोत नहेरी बजेट निर्माण गर्ने विगतको अभ्यास तोडेर यसपटक यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालय सक्रिय
बागमती : ५० अर्ब हाराहारीको आकार
- यो वर्ष ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट कार्यान्वयन भइरहेकोमा आगामी बजेटको आकार २० प्रतिशत घटाउने योजना, खर्च गर्ने क्षमता बढाइने
- संघीय अनुदान कटौती र राजस्व बाँडफाँटको सीमाका कारण
- सानो आकारमा बजेट ल्याउने गृहकार्य, यथार्थ अंकमा मन्त्रालयको जोड
- ठुला आयोजना प्राथमिकतामा, टुक्रे योजना पूर्ण रूपमा रोकिने
- प्रशासनिक तथा साधारण खर्चमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने
- १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना दुई वर्षभित्र, १० देखि २० करोडसम्मका आयोजना तीन वर्षभित्र, २० देखि ५० करोडसम्मका आयोजना चार वर्षभित्र र ५० करोडभन्दा माथिका आयोजना पाँच वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान, मिति तोकेरै बजेट राख्दा आयोजना छिट्टै सकिने दाबी
गण्डकी : भर्खरै अर्थमन्त्री नियुक्त
- गत २ वैशाखमा जितबहादुर शेरचन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले बजेट निर्माणमा ढिलाइ, अब चाँडै सिलिङ निर्धारण हुने
- पुराना योजनाको कार्यान्वयन, बहुवर्षे योजना र रकमान्तरको अवस्थालगायतबारे अहिले विश्लेषण जारी, बजेट अंकबारे पनि विमर्श
- प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगद्वारा आगामी बजेटका लागि नयाँ योजना छनोटको काम सुरु, स्थानीय तहसँग समन्वय
- आयोगका अनुसार उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा रोजगारीसँगै आय वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट
- आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको मर्मत र पुनर्निर्माणमा ठुलो बजेट आवश्यक पर्ने
लुम्बिनी : पाँच अर्ब बजेट घट्ने
- आन्तरिक आयस्रोत कम रहेकाले बजेटको आकार घटाउनुपर्ने दबाबमा लुम्बिनीको अर्थ मन्त्रालय
- यो वर्ष ३८ अर्ब ९१ करोड ल्याएकोमा आगामी बजेटको आकार पाँच अर्ब रुपैयाँ घटाइने, बजेटको प्रगति देखाउन खर्च गर्ने क्षमता बढाइने
- बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूबारे छलफल सुरु
- राजस्व परामर्श समितिमार्फत तीनवटा उपसमिति गठन
कर्णाली : १ प्रतिशत आकार बढ्ने
- अन्य प्रदेशले बजेटको आकार घटाइरहँदा कर्णालीमा सानो आकारले बढ्ने
सिलिङ निर्धारण गरेर मन्त्रालयगत छलफलका लागि पठाइयो
सुदूरपश्चिम : २२.६३ अर्ब सिलिङ
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालूतर्फ ११ अर्ब २१ करोड १६ लाख र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ४२ करोड ५१ लाखको सीमा निर्धारण
- करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट जुटाउने लक्ष्य
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी सात अर्ब ५३ करोड ९१ लाख रुपैयाँको सिलिङ, बजेट खर्चेर काम गर्न पनि दबाब दिइने
- कुन योजना राख्ने र कुन हटाउने भन्नेबारे मन्त्रालयगत छलफल जारी
- सिलिङ निर्धारणमा ढिलाइ भए पनि बजेट निर्माणमा असर नपर्ने दाबी
