राज्यसत्ताको शिखरदेखि प्रशासन संयन्त्रको तल्लो तहसम्म फैलिएको अवैध सम्पत्ति कठोर छानबिनको घेरामा परेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन र त्यसउपर छानबिन गर्नेछ । को–कोमाथि आयोगले छानबिन गर्छ भन्नेबारे राजपत्रमा प्रस्ट पारिएको छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीमाथि आयोगले छानबिन गर्ने अधिकार राख्नेछ । त्यस्तै, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाका रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभा सदस्यउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विद्यमान नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री,, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र पदाधिकारी पनि छानबिनमा तानिनेछन् । छानबिनमा तानिनेमा महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता पनि छन् ।
यसैगरी साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुनेछ ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र त्यसभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि आयोगले छानबिनमा तान्नेछ । यसैगरी, कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) वा सरहका कर्मचारीसमेत छानबिनको घेरामा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई छानबिन गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई छ ।
छानबिनमा पर्नेमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् । नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि यस्तो छानबिनमा पर्नेछन् ।
यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीजस्ता पदमा रहेका नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक, सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् ।
सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत छानबिन हुनेछ ।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने पनि आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा छ ।
आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाका रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थाजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताका साथ आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
सम्पत्ति छानबिन गर्दा आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे–बढाएको पक्षसमेतलाई गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्नेछ । छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान आयोगले गर्नेछ । जाँचबुझका क्रममा विदेशमा रहेका सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसमेत हेर्न सक्ने भनिएको छ ।
बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने राजपत्रमा उल्लेख छ । सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्नेछ ।
