आयातित वस्तुको जाँचपास हुँदा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने निर्णय अव्यावहारिक भएकाले पुनर्विचार गर्न पूर्वका उद्योगीले माग राखेका छन् ।
भन्सार जाँचपासकै समयमा अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने निर्णयले आयातकर्तामा अन्योलता सिर्जना भएको र भन्सार कार्यालयपरिसरमा कन्टेनर खोलेर एमआरपी टाँस गर्ने पूर्वाधारसमेत नभएको मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । ‘भन्सारमै एमआरपी मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय व्यावहारिक छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको कठोर निर्णयले गर्दा विराटनगर भन्सारमा अझै जाँचपासमा अवरोध भइरहेको छ ।’ भन्सार जाँचपास रोकिँदा सीमापारि ठुलो संख्यामा मालवाहक ट्रक–कन्टनेर अलपत्र अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘उपभोक्ता संरक्षण, बजार पारदर्शिता र स्वच्छ व्यापारिक वातावरणका लागि यो नीति सकारात्मक देखिए पनि पर्याप्त तयारी र सरोकारवालासँग छलफलविना हतारमा लागू गर्दा समस्या उत्पन्न भएकाले सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष राठीले भने । उद्योगीले सम्पूर्ण लागत समायोजन गरेपछि मात्र वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कुनै पनि नयाँ नीति लागू गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । एमआरपीका आधारमा ४०–५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको पनि उद्योगीको तर्क छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २६ र ३० चैतको सूचनामार्फत स्वदेशी तथा आयातित सम्पूर्ण वस्तुमा भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । १५ वैशाखबाट आयातित वस्तुको भन्सार जाँचपास हुँदा एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने उक्त सूचनामा उल्लेख थियो । सोही सूचनापछि विराटनगर भन्सारबाट आयात हुने धेरै मालवस्तुको जाँचपास रोकिएको छ । भन्सार जाँचपास नहुँदा भारतको जोगबनीतर्फ सयौँ मालवाहक सवारीको
लाइन लागेको छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा चार दिनयता औद्योगिक कञ्चा पदार्थ र छिटपुट अन्य वस्तुबाहेक आयात भएका व्यापारिक वस्तुको जाँचपास नभएको जानकारी दिए । ‘हामीले जाँचपास रोकेका होइनौँ, सरकारको निर्णयअनुसार काम गरेका हौँ । तर, चार दिनदेखि जुन परिमाणमा व्यापारिक वस्तुको जाँचपास हुनुपर्ने हो, सोही परिमाणअनुसार जाँचपास हुन सकेको छैन ।’
