शैक्षिक सत्र सुरु : एक करोड २९ लाख पाठ्यपुस्तक ढुवानी
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि देशभरका अधिकांश जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस वर्ष समयमै पुस्तक ढुवानी गरे पनि मधेश प्रदेशमा भने आधा मात्र पाठ्यपुस्तक पुगेको छ ।
मधेशबाहेक ६ प्रदेशमा ढुवानी सम्पन्न भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले बताए । उनका अनुसार हालसम्म एक करोड २९ लाख ४६ हजार थान पाठ्यपुस्तक ढुवानी भएको छ । केन्द्रले हरेक वर्ष कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरी सूचीकृत विक्रेतामार्फत विद्यालयसम्म पुर्याउँदै आएको छ ।
तर, मधेशमा कुल १६ लाख ७० हजार ७४१ थान पुस्तक आवश्यक पर्नेमा हालसम्म १० लाख थान मात्र पुगेको कुँवरले भने बताए । ‘हामीले पुस्तक पठाएका छौं, तर कतिपयले लैजानु भएकै छैन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो, भर्ना अभियान ढिलो सुरु हुने भएकाले ढुवानीमा केही सुस्तता देखिएको हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट वितरणमा समस्या होइन, विद्यालयले लिन आउन ढिला चाहीँ गरेका हुन् ।’ त्यस्तै, कोशी प्रदेशको झापा र विराटनगरका केही क्षेत्रमा भने पुस्तक पुग्न बाँकी रहेको कुँवरले बताए । सरकारले यस वर्ष १५ वैशाखदेखि भर्ना अभियान र २१ वैशाखदेखि पठनपाठन गराउन भनेको छ ।
१०० भन्दा धेरै कानुन ल्याउँदै सरकार
सरकारले परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संविधान संशोधनको प्रक्रिया सँगसँगैअघि बढाएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलका प्रतिनिधि रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको छ भने मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका लागि आवश्यक कानुनका मस्यौदा बनाउन थालेका छन् ।
सरकारको सयबुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग बनाउनुपर्ने कानुनहरूको सूची मागेको थियो । मन्त्रालयहरूबाट ११० विधेयकको सूची आएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले बताए । ‘सरकारले दशबुँदे कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न के–के कानुन आवश्यक छ, विगतदेखि बन्ने क्रममा रहेका कानुन र नयाँसमेत गरेर कुन–कुन विधेयक संसद्मा लान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सबै मन्त्रालयबाट विधेयकको सूची माग गरेका थियौँ । त्यसअनुसार सबै मन्त्रालयले विधेयकको सूची पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट अधिवेशन र अर्को वर्षका लागि भनेर ११० विधेयक आएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्दै छौँ । एक चरणको छलफल भइसकेको छ । ४० देखि ४५ वटासम्म विधेयक आउने बजेट अधिवेशनमै संसद्मा लैजान सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । बाँकी आगामी वर्ष हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुन्छ ।’
वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सबै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्ने
काठमाडौं जिल्लाभित्र नदीकिनाराका सबै बस्तीहरूमा वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि एकैपटक डोजर चल्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार सूचना जारी गर्दै वैशाख १७ गते साँझसम्म पूर्ण रूपमा घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो।
वर्षौँदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास भइआएका यी बस्तीहरूमा विपद्को जोखिमसमेतलाई मध्यनजर गरी खाली गर्न लागिएको प्रशासनले जनाएको छ।
सरकारको कामकाे स्पिडसँग म्याच गर्न अध्यादेश, नियत गलत छैन : सभापति लामिछाने
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको कामको गतिसँग तालमेल मिलाउन अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्।बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले अध्यादेशको नियतमा शंका नगर्न आग्रह गरे। यसअघिका सरकारले जस्तो पार्टी फुटाउने, नागरिकलाई दुःख दिने, आफ्नालाई बचाएर अर्कालाई फसाउने गलत मनसाय नभएको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक नियुक्तिमा प्रश्न उठेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न जनताले रास्वपालाई म्यान्डेट दिएको प्रस्ट पार्दै सभापति लामिछानेले भने, ‘त्यसलाई हटाऊ, फेर भनेर हामीले म्यान्डेट पाएको होइन र? जुन चिजलाई कुर्नुभन्दा छिटो गर्नु वान्छनीय हुन्छ, त्यस्ता कुरालाई अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याएको हो।’
संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई विपक्षी चार दलको आह्वान
प्रतिनिधिसभाका चार विपक्षी दलहरूले संसद् छलेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका छन्।अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेका हुन्।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ चार दलको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको ठहर गर्दै विपक्षी दलहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन– सरुवा आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराऊ, गएकालाई रमाना देऊ
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकासँग विवरण मागेको जनाएको छ ।
सोमबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समेत तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन तथा रमाना लिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खटाइएका कर्मचारी हालसम्म कार्यस्थलमा नपुगेको गुनासो आएपछि सूचना निकालेको हो । सूचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ ।
महिना दिनअघिकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो कच्चा तेलको भाउ
केही समययता घटेको कच्चा तेलको भाउ पुनः बढेर एक महिनाअघिकै बिन्दुमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार साँझ कच्चा तेलको भाउ बढेर ११५ डलर प्रतिब्यारेल आसपास पुगेको हो। ठिक एक महिनाअघि पनि कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ११४ डलर आसपास थियो।
इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलको युद्धका कारण निरन्तर बढिरहेको कच्चा तेलको भाउ केही समययता स्ट्रेट अफ हर्मुज खुकुलो भएको मौकामा घटेर १ सय डलर प्रतिब्यारेल बिन्दुमा रहेको थियो। तर, एक सातादेखि क्रमिक रूपमा कच्चा तेलको भाउ बढेर पुनः उच्च बिन्दु कायम भएको हो।
नेपालमा नियमित कार्यतालिकाअनुसार मूल्य समायोजन हुने समय (३० तारिख) नजिकिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको बढेको भाउले सोझै असर गर्नेछ। किनभने इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पछिल्लो समयको अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउको औसत मूल्य गणना गरेर नेपाललाई भोलि बिहीबार नयाँ खरिद दर पठाउँदै छ। डेढ महिनायता सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै सातपटक मूल्य बढाएको छ। जसकारण महँगी तिव्र दरले बढेको छ।
पत्नी एलिनासहित विकल पौडेलविरुद्ध ६९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
विकल पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। पत्नी एलिना बस्नेतसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।उनीहरूविरुद्ध कुल ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। विदेशी विनिमयको सम्बद्ध कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा दम्पतीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
विभागले दम्पतीविरुद्ध नै विदेशी विनिमयको कसुरमा ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १४ असोज ०८१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।विदेशी विनिमयको कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिउपर विभागले अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको नयाँ मुद्दा दायर गरेको हो। कसुरबाट आर्जित धनको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (क),(ख) र (ग)मा उल्लिखित कार्य गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विकलविरुद्ध ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ र पत्नी एलिनाविरुद्ध सात करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। हाल जेलमा रहेका पौडेलविरुद्ध दायर भएको यो आठौँ मुद्दा हो।
सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा सरकारसँग जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी गठित आयोगविरुद्धको रिटमा सरकारसँग जवाफ मागेको छ।बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिई आयोग गठन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ मागेको हो।अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध गई उक्त आयोग गठन गरिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए।
आयोग गठनका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि ओभरल्यापिङ भएको र दोहोरोपन भएका कारण पनि उस्तै प्रकृतिको आयोग खारेज हुनुपर्ने निवेदकको तर्क छ। अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने उक्त आयोगको प्रयोजन रहेको दाबी रिटमा छ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह र मनोगत आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि आयोग बनाइएको भन्दै सिलवालले ज्ञानेन्द्र शाहको शैलीमा वर्तमान सरकारले असंवैधानिक आयोग गठन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
पूर्णबहादुरको स्पष्टीकरण तामेलीमा राख्ने कांग्रेसको निर्णय
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्वकावा सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधिएको स्पष्टीकरण तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।बुधबार बसेको अनुशासन समितिको बैठकले खड्कालाई पदीय जिम्मेवारीका सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टीकरण तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको औचित्य समाप्त भएको अनुशासन समितिको निष्कर्ष छ।
