- फिफाले २१ वैशाखसम्म एन्फामाथि तीन महिनाको निलम्बन विनासर्त फुकुवा गर्न राखेपलाई दबाब दिइरहेको छ । राखेपले भने फुटबल विवाद समाधान गर्न फिफाका पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष छलफलको प्रस्ताव बुधबार पठाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले जटिल बनिरहेको फुटबल विवादको समाधानका लागि विश्व फुटबलकै सर्वोच्च निकायसमक्ष प्रत्यक्ष बैठकको प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ । फिफाले भने २१ वैशाखसम्म राखेपलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथिको तीन महिनाको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने अल्टिमेटम दिएको अवस्था छ । राखेपले अल्टिमेटमको समय सीमा सक्नुअघि फिफाका पदाधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरी विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव पठाउन लागेको हो ।
फुटबल प्रशासनको विवादमा समाधान निकाल्नका लागि सम्भवतः बुधबार स्विट्जरल्यान्डमा रहेको फिफाको मुख्यालयमा राखेपले पत्राचार गर्ने स्रोतले बताए । ‘फुटबलको विवाद सक्दो समाधानका लागि राखेपले बुधबार फिफामा पत्र पठाउँदै छ,’ राखेप स्रोतले भनेका छन्, ‘फिफाका पदाधिकारीसँगको प्रत्यक्ष वार्ताले केही निकास पाउने हामीले आशा गरेका छौँ ।’ डेढ महिनाअघि राखेपले फिफा र एएफसीसँग त्रिपक्षीय वार्ताको आग्रह गरेको थियो । गत १३ अप्रिलमा फिफाले राखेपको प्रस्ताव स्वीकार गरी भर्चुअल बैठक राखेको थियो ।
जसमा राखेप, एन्फासँगै फिफा र एएफसीका पदाधिकारीबिच छलफल भएको थियो । भर्चुअल बैठक सकारात्मक रहे पनि फिफाले तत्कालै राखेपलाई २१ वैशाखसम्म एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने चेतावनी दियो । आइतबार अध्यागमन विभागले एन्फाका २४ पदाधिकारीहरूलाई कालोसूचीमा राखेसँगै फुटबल विकास झनै बढेको हो । क्यानडामा मंगलबारदेखि सुरु भएको फिफा कंग्रेसमा सहभागी हुन एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र सिइओ इन्द्रमान तुलाधर सहभागी हुने तय भइसकेको थियो । कालोसूची सार्वजनिक भएपछि एन्फाका प्रतिनिधिहरू फिफा कंग्रेसमा सहभागी हुन पाएनन् । दीर्घकालीन रूपमा विवाद सल्टाउन राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले मंगलबारै निलम्बनमा रहेको एन्फाका महासचिव किरण राईसँग छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा फिफासँग प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव अघि सार्न लागेको हो । राखेपमा भएको वार्तामा एन्फाका महासचिव राई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको स्रोतले जनाएका छन् । ‘विशेष छलफलमा एन्फा महासचिव सकारात्मक रूपमै देखिए । सबै फुटबल विवाद समाधान गर्न लागिरहेका छन्,’ राखेप स्रोतले भने, ‘राखेपले राखेको सर्त स्विकारेका छन् ।’
गत २२ चैतमा एन्फा र राखेपबिचको विवादको विषयमा फिफा र एएफसीले आफ्नो धारणा पहिलोपटक राखेका थिए । फिफाले एन्फा महासचिव किरण राईलाई पत्र पठाउँदै राखेपले निर्वाचन रोक्न खोजेको र तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको भन्दै त्यसलाई हस्तक्षेप भएको बताएको थियो । फिफाले त्यसवेला सात दिनभित्र निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो । फिफा र एएफसीले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा राज्यबाट बारम्बार हस्तक्षेप भइरहेकोमा बारम्बार चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
फिफाको विधानअनुसार प्रत्येक सदस्य संघले आफ्नो मामिला स्वतन्त्र रूपमा र कुनै पनि तेस्रो पक्षको अनुचित प्रभावविना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । फिफा र एएफसीले स्वीकृति दिए पनि राखेपले विधान संशोधन गर्दै निर्वाचनका लागि स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको हो । फिफाले फेरि समयसीमाभित्र निर्णय फिर्ता नभए एन्फालाई फिफा काउन्सिलद्वारा तत्काल निलम्बन गरिने जनाएको छ । यदि फिफाले निलम्बन गरे नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैन । फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने सबै विकास कोष र आर्थिक सहयोग रोक्का हुनेछ । फिफाका अन्य सदस्य राष्ट्रले एन्फासँग कुनै पनि प्रकारको खेलकुद (मैत्रीपूर्ण खेल आदि) राख्न पाउने छैनन् ।
तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप
राखेपले छलफलका लागि प्रस्ताव पठाउने तयारी गरे पनि फिफा र एएफसी भने आफ्नोमातहतमा रहेको फुटबल संघमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा रहेको फुटबल संघमाथि सरकारी निकायले गर्ने जबर्जस्तीलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा लिने गरेका छन् । १३ अप्रिलमा त्रिपक्षीय वार्ता भए पनि घुमाउरो रूपमा फिफा र एएफसीका पदाधिकारीले राखेपले एन्फामाथिको निलम्बनलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपकै रूपमा लिएका थिए । फिफाले राखेपलाई सोही निलम्बन हटाएपछि मात्र आफूहरू पूर्ण रूपमा छलफल गर्ने तयार जनाएको छ । ‘स्वायत्त रहेको संघमाथि कुनै पनि पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । यसलाई हामी तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छौँ,’ फिफाले जनाएको छ, ‘पहिलो निलम्बन हट्नुपर्छ । जुन हामीले ४ मेसम्म मिति दिएका छौँ ।’ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले पनि राज्यबाट निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा रोक्नुलाई हस्तक्षेपका रूपमा रहेको बताएका थिए । गत बिहीबार एन्फाका महासचिव राईसँगै अन्य पदाधिकारी फिफाको अल्टिमेटम पत्र बुझाउन जाँदा राखेपका पदाधिकारी झस्केका थिए ।
फिफा निर्वाचनकै पक्षमा
गत वर्ष धुलिखेलमा भएको साधारणसभाको निर्णय, राष्ट्रिय खेलकुद ऐन तथा राखेपले दिएको निर्देशनविपरीत गत १३ चैतमा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न खोजेपछि राखेपले ११ चैतमा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बनमा गरेको थियो । एन्फाले सबै तयारी गरिसक्दा एकैपटक अनिश्चितकालीन रूपमा निर्वाचन स्थगित गरेको जनाएको थियो । निर्वाचनका लागि फिफा र एएपफसीका प्रतिनिधिहरू झापा पुगेका थिए ।
राखेपले जिल्ला र प्रदेशपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न भनिरहेको छ । तर, नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले यी दुवै पक्ष नमानेर सीधै निर्वाचन गर्न लाग्दा राखेपले हस्तक्षेप गरेको थियो । राखेपले निलम्बन गर्ने क्रममा जिल्लादेखि तहगत निर्वाचन हुनुपर्ने विषयलाई बटमलाइन राखेको छ । त्यसपछि फिफाले राखेपलाई पत्राचार गर्दै विनासर्त निलम्बन फुकुवा गरेर एन्फा चुनाव जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीँबाट पुनः सुचारु गर्न निर्देशन दियो ।
राखेपद्वारा छानबिन समिति गठन
राखेपले एन्फालाई ११ बुँदे सर्त लागू गर्ने र आर्थिक विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । राखेपका कार्यकारी सदस्य कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सात दिन समय दिइएको छ । यो सात दिनको समय मंगलबार अन्तिम हो । राखेप स्रोतअनुसार छानबिन समितिले राखेपका सदस्यसचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
