सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सदन स्थगन गर्दै सिफारिस अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपति पौडेल परामर्शमा छन् । अध्यादेशका अन्तर्वस्तु सार्वजनिक भएका छैनन् ।
संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धीका दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न सरकारले सोमबार (१४ वैशाख)मा निर्णय गरेर राष्ट्रपति पौडेललाई सिफारिस गरेको हो । अध्यादेशमाथि राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श थालेको राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थले बताए । ‘सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे सम्माननीयज्यू छलफल र परामर्शमै हुनुहुन्छ,’ पन्थले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
दुईतिहाइनजिकको सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको प्रक्रिया र समयलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा प्रश्न उठेका छन् । १० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारण भन्दै दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सोही दिन दुवै सदनको अधिवेशन स्थगित गरेका थिए । त्यसअघि ८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । १७ वैशाख बिहीबार दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदरबारमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गर्नुको स्पष्ट कारण भने सरकारले खुलाएको थिएन ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत १७ चैतमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
तर, प्रधान न्यायाधीशको अवकास भएको एक महिना बितिसक्दा पनि परिषद्ले नियुक्तिबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशका लागि यसअघि नै न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका ६ वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । तिनमा क्रमशः सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
त्यस्तै, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, अख्तियार दुरुपययोग अनुसन्धान आयोगमा सदस्यसहित झन्डै एकदर्जन संवैधानकि नियुक्ति रिक्त छन् । परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाईपछि ती नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको राजनीतिक जोणकोणमा परिषद्मा सरकार अनुकुल प्रष्ट बहुमत छैन् ।
अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् । प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा छ ।
श्रम सस्कृति पार्टीकी सांसद ठाकुर रास्वपाको समर्थनमा उपसभामुख बनेकी हुन् । यस्तोमा उनको समर्थन नहुँदा सरकारसँग बहुमत हुँदैन, जसले परिषद्को सिफारिस हुने नियुक्ति प्रक्रिया जटिल हुन सक्छन् । सरकारले यही प्रतिकूलता सहज गर्ने गरी अध्यादेशको विकल्प खोजेको हुन सक्ने कतिपयको आंशका छ ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशबारे विगतमा उठेको थियो प्रश्न
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे विगतमा पनि प्रश्न उठेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर अनुकूलको नियुक्ति गरेपछि उक्त विषय राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ हाल विद्यमान छ । त्यसको दफा ६ मा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि छ । उक्त दफाको उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने व्यवस्था छ । सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गर्ने प्रावधान छ । तर, दोस्रोपटक बोलाएको बैठकबाट पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था पनि त्यसमा छ । ऐनको यो व्यवस्था अनुसार बहुमतबाट निर्णय गर्दा तीन जनाभन्दा बढी संख्या आवश्यक हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत उक्त ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा दुई पटक गरेर ५८ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । ६ जनाले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेपछि ५२ जना कायम भएका थिए । ३० मंसिर ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
उक्त अध्यादेशले ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसो हुँदा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएको अवस्थामा तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि निर्णय वैध हुने स्थिति बनेको थियो । उक्त व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना गरी तीनजनाको बैठकले विभिन्न आयोग तथा निकायमा पदाधिकारी र सदस्य सिफारिस गरेका थिए ।
त्यतिबेला ओलीकै सिफारिसमा संसद् विघटन गरेकाले परिषद्बाट सिफारिस भएका पदाधिकारी संसदीय सुनुवाईबिनै नियुक्त भएका थिए । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट परेको थियो । तर, पछि सर्वोच्चले ती नियुक्ति बैध हुने फैसला गरिदिएको थियो ।
ऋण असुली सहज बनाउन सहकारी अध्यादेश
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा डुबेको ऋण असुली गर्न रहेका बाधाहरू फुकाइएका छन् । त्यस्तै, ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति खोजी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि बनेको ऐन र त्यसपछि पटक–पटक गरिएको संशोधनमा समेत ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति, तिनका परिवार तथा नाता–सम्बन्धभित्रका व्यक्तिका नाममा राखिएको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यसो हुँदा ऋण उठाउन र पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिएको थिएन । जारी गर्न लागिएको अध्यादेशमा भने त्यससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत अध्यादेशले देशलाई लोकतान्त्रिक तानाशाहीकरणतिर डोर्याउन सक्ने प्रतिपक्षी दलहरूले विश्लेषण छ ।
सदनमा दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको भन्दै कांग्रेसले पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसप्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो । यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने कांग्रेसको ठहर छ ।’
दुवै अध्यादेशले देशलाई संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीकरणतर्फ लैजान खोजेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । ‘कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ,’ चालिसेले वक्तव्यमा भनेका छन् ।
यस्तै, एमालेले गलत मनसायले ल्याइएको अध्यादेशमार्फत देशलाई तानाशाहीकरणको बाटोमा लैजान खोजेको टिप्पणी गर्दै सबै तरिकाले प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । ‘कानुनी राज्यको मान्यता उल्लंघन गर्दै सरकारले अत्यन्त गलत मनसायले अध्यादेश ल्याएको छ । भर्खरै सदन स्थगित भएको र सरकारले फेरि बोलाएको सदन पनि स्थगित गरेको अवस्था छ । अर्कोतिर अबको १५ दिनभित्र सदन नबोलाइनहुने अनिवार्य स्थिति छ,’ एमाले नेता गुरु बरालले भने, ‘राष्ट्रिय विपत्को अवस्था, नगर्दा ठुलै क्षति हुने भएको अवस्थामा मात्र सदन नभएका वेला अध्यादेश ल्याउने अभ्यास छ । तर, संसद् छलेर, बोलाइएको अधिवेशनसमेत रोकाएर अध्यादेश जारी गर्नु गलत छ । यसबाट देशमा लोकतान्त्रिक तानाशाहीकरणको अभ्यास सुरु भएको र लोकतन्त्रलाई मजाकमा उडाएको छ । हामी सबै तरिकाबाट प्रतिवाद गर्छौँ ।’
नेकपाले पनि अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिएर अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतान्त्रिक कार्य भएको पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतान्त्रिक कामको भर्त्सना गर्दै यो बैठक तत्काल संसद्को बैठक आह्वान गर्न माग गर्दछ,’ पार्टी बैठकपछि उनले जारी गरेको वक्तव्यमा छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीले अध्यादेश ल्याउने निर्णयबाट विगतको सरकारको मानसिकताभन्दा बालेन्द्र सरकार माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ । ‘बालेन्द्र सरकार पनि हिजोको गन्धबाट माथि उठेको देखिएन । विगतको सरकारको जस्तै खाल्डोमुनिको सोचबाट यो सरकार उठ्लाजस्तो देखिएन । संसद्मा बहस गर्नुपर्ने मुद्दा अध्यादेशबाट ल्याउन खोजेकाले छाँटकाँट राम्रो छैन, बाँकी थप विरोधका लागि छलफल गर्छौँ,’ महासचिव तथा सांसद आरेन राईले भने ।
त्यस्तै, राप्रपाले दुईतिहाइ जनमतको हुर्मत लिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘वैशाख १७ गते संसद्को बैठक बस्दै थियो, शक्तिशाली भनिने सरकारले बैठक आह्वान भएको भोलिपल्टै हठात् संसद्को बैठक स्थगित गरेर अहिले अध्यादेशको बाटो तय गरेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘विगतमा अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको ठान्ने ‘जान्ने’हरूले आफ्नो झन्डै दुईतिहाइको जनमतको हुर्मत लिँदैछन् ! सबै कानै चिरेका जोगी भएपछि कुन नयाँ कुन पुरानो त अब !’
