बर्दियामा रहेको करदाता सेवा कार्यालय खारेज भए पनि स्थानीय तहबाट करको काम सुरु नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । सरकारले स्थानीय तहबाट सेवा प्रदान गर्ने भन्दै बर्दियाको गुलरियामा रहेको करदाता सेवा कार्यालय खारेज भए पनि स्थानीय तहबाट करको काम नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १७ कात्तिक ०८२ मा देशभरका ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सो सेवाहरू पुस ०८२ बाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गुलरियाबाट प्रदान गर्ने भनियो । तर, करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिइएको छैन । जसले गर्दा करदाता सेवा कार्यालय प्रदान हुने कतिपय सेवा लिन सेवाग्राहीहरू बाँकेको नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यता छ।
बर्दियामा अन्त:शुल्कको कारोबार गर्ने व्यवसायी एक हजार ४०६ रहेका छन् । त्यसैगरी प्यानबाट कारोबार गर्ने १८ हजार ७१० संघ/संस्था प्राइभेट लिमिटेड र व्यापार व्यवसायी रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । भ्याटबाट कारोबारको काम गर्न नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले करदाता सेवा कार्यालय प्रदान हुने सेवा स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म प्रदान नभएको बताए ।
करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेका सेवामध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने भने तापनि अहिलेसम्म सो सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।
