आरक्षपीडितको अर्धनग्न आन्दोलन

विस्थापित भएको २५ वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना नभएको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि गरे विरोध

बिहिबार, १० बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण
आरक्षपीडितको अर्धनग्न आन्दोलन

पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेर आन्दोलनमा रहेका कञ्चनपुरका आरक्षपीडित अर्धनग्न प्रदर्शन गर्दै ।

पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेर गत सातादेखि आन्दोलनमा रहेका कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले अर्धनग्न आन्दोलन गरेका छन् । बिहीबार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा प्रदर्शनसहित उनीहरूले प्रशासन कार्यालय अगाडि अर्धनग्न आन्दोलन गरेका हुन् ।

विस्थापित भएको २५ वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना नभएको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि अर्धनग्न भएर विरोध जनाएका छन् । पीडितहरूले हरेक निर्वाचनमा आफूहरूलाई आश्वासन दिने अनि पूरा नगर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिएको भन्दै फरक शैलीमा विरोध गरेका हुन् ।

आसैआसमा रहेका आरक्षपीडितले नयाँ सरकार बनेको तीन साता बितिसक्दा पनि आफूहरूको समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै आन्दोलन थालेको जनाएका छन् । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्णदत्त भट्टले पीडितको आवाज सरकारले नसुनेपछि अर्धनग्न आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनले नयाँ सरकारले समेत आफूहरूको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारलाई घचघच्याउन जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन, धर्नादेखि ज्ञापनपत्र बुझाएको, तर सरकारले आफूहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

‘हामी विस्थापित भएको ०५८ देखि ०८२ सम्म भएका सबै निर्वाचनमा आश्वासन मात्रै दिइयो, पूरा भएनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार र जनप्रतिनिधिसँग आशावादी छौँ, यसपटक सरकारको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएका छौँ ।’ आरक्षपीडितका युवा अभियन्ता सुजित श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यका साथ बजारमा र्याली, धर्ना देखि प्रशासनमार्फत ज्ञापनपत्र दिइएको बताए । उनले आरक्षपीडितका सन्तानसमेत ०५८ देखि आधारभूत मौलिक हकबाट वञ्चित भएको बताए ।

आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले पीडितलाई बर्सेनि आश्वासन मात्रै दिइएकाले अब न्याय नपाउँदासम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए । उनले यसअघि अन्य दलहरूले पनि आफूहरूको मागमा कुनै सुनुवाइ नगरेको र अहिलेका दल, सरकारले समेत उस्तै प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेको दुखेसो पोखे । 

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले आरक्षपीडितको मागसहितका विषय केन्द्रीय सरकारसमक्ष राख्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्ता, संवाददेखि छलफलका माध्यमबाट समस्याको निकासका लागि पहल आवश्यक रहेको औँल्याए । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदत्रय जनकसिंह धामी, दीपकराज बोहरा र ज्ञानेन्द्रसिंह महताले संसद्मा आरक्षपीडितको मुद्दा उठान गर्ने भन्दै धैर्य गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । 

सुझावित समाचार