संसदमा किन असफल भए मोदी ?

• आमभारतीय नागरिक सयौँ नयाँ सांसदको नियुक्तिले आफ्नो जीवन बदलिनेछ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् 

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले संसदीय क्षेत्र ‘परिसिमन विधेयक’ ल्याउनुका दुई कारण बताइएको थियो । पहिलो, परिसिमनलाई महिला आरक्षणको मुद्दासँग जोडेर सरकारले विपक्षीलाई यसलाई समर्थन गर्न बाध्य पार्न सकिने सोचेको थियो । भाजपालाई आफ्नो बलियो राजनीतिक व्यवस्थापनको बलमा विपक्षी सांसदलाई विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न ‘मनाउन’ सकिने विश्वास भएजस्तो देखिन्थ्यो ।

दोस्रो, विपक्षीले विधयेकविरुद्ध मत दिए उनीहरू महिला आरक्षणविरोधी रहेको देखिने उसको बुझाइ थियो । नत्र, संविधान संशोधनको यो विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत ऊसँग थिएन । र, ठ्याक्कै भयो पनि त्यस्तै । विधेयक असफल भएपछि सरकार समर्थक समाचार च्यानलले यसको पराजयको मूल विवादास्पद सीमांकन मुद्दालाई कम महत्व दिइरहेका छन् । बरु, उनीहरूले यसलाई ‘महिला विधेयक’ भन्दै विपक्षीले महिला आरक्षणविरुद्ध मतदान गरेको हौवा फैलाइरहेका छन् ।

अहिले नै किन : दोस्रो कारण नै असली कारण थियो भने यसलाई निकै कुटिल चाल मान्नुपर्छ । मोदी सरकार बनेको १२ वर्ष भयो । यसबिच महिला आरक्षणका दिशामा सरकारले कुनै कदम चालेन । तर, अहिले विपक्षीमाथि हिलो छ्याप्ने गरी विवादास्पद विधेयकसँग महिला विधेयक ल्याउँदा भाजपाको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्छ । तर, यो कानुन अहिले नै किन ल्याइयो ? अर्को लोकसभा चुनावनजिक किन ल्याइएन ? उसो त महिला आरक्षणको कार्यान्वयनले चुनावी नतिजामा धेरै प्रभाव पार्छजस्तो लाग्दैन । महिला आरक्षण विषयमा भारतमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । तर, यसको चुनावी प्रभावको कुनै ठोस प्रमाण भेटिँदैन । अनि, महिलाले एक दशकभन्दा लामा समयदेखि सत्तामा रहेर अहिले उनीहरूलाई सहयोग गर्न चाहेको दाबी गर्ने वरिष्ठ पुरुष नेतालाई के साँच्चै विश्वास गर्छन् त ? 

वास्तवमा, आमभारतीय महिलाले आरक्षणको सम्भावित लाभार्थीमा आफूलाई पहिचान गर्छन् जस्तो लाग्दैन । आजको भारतमा, राजनीति सामान्य मानिसबाट यति टाढा देखिन्छ कि कुनै पनि महिलाले बढेको सिटले कुनै दिन आफू वा आफूले चिनेको मानिस सांसद बन्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न सक्दैनन् । 

महिला आरक्षण–परिसिमनको संयुक्त विधेयकलाई विपक्षीले पारित हुन नदिनुको कारण भने अर्कै छ । यसले हिन्दीभाषीको बाहुल्य रहेका राज्यमा सांसदको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने थियो । र, यो त्यही क्षेत्र हो, जहाँ भाजपा सबैभन्दा बलियो छ । व्यापक विरोधपछि सरकारले मौखिक रूपमा आश्वासन दिँदै सांसद वृद्धि गर्दा प्रत्येक राज्यको अनुपात उस्तै रहने भनेको थियो । तर, विधेयकमा भने त्यस्तो लेखिएको थिएन । र, सरकार आफ्नो वचनमा अडिग रहेको भए पनि सयौँ नयाँ सांसद पद सिर्जना हुने थियो । यही नै यस विधेयकको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी थियो । भारतीय नागरिकको ठुलो हिस्साले ठुलो संसद् मन पराउँदैनन् । 

आज आमभारतीयमा राजनीतिज्ञप्रति चरम अविश्वास छ । धेरैलाई राजनीतिज्ञले आरामदायी जीवनशैलीका लागि करदाताले तिरेको अर्बौं खर्चिरहेको लाग्छ । यस्तोमा मानिसले बढेको सांसद् संख्याले यो खर्च झन् बढ्ने सोचिरहेका छन् । हुन त संसद् संख्या वृद्धिका आआफ्नै तर्क होलान् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण तर्क छ, जनसंख्या बढेकाले त्यहीअनुरूप सांसद संख्या बढाउनुपर्छ । 

दक्षिणी राज्यले भने हिन्दी बेल्टमा जनसंख्या बढी बढेको छ, जब कि दक्षिणले शिक्षा र आयमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ, त्यसैले उनीहरूलाई किन सजाय दिने भनी प्रतिप्रश्न गरेका छन् । जनसंख्या नियन्त्रणमा असफल भएकामा कम सफल राज्यलाई किन पुरस्कृत गरिँदै छ ? यसको दुवै पक्षमा तर्क गर्न सकिन्छ, तर वास्तविक प्रश्न यो हो– के सांसदले जनताको जीवनमा फरक पार्छन् ?

भारतमा हुने निर्वाचन प्रक्रियामा ध्यान दिने हो भने प्रत्येक सिटमा कम्तीमा सय करोड भारु खर्च गरिन्छ । यो पैसा प्रायः व्यापारीबाट अवैध रूपमा प्राप्त गरिएको हुन्छ, घुस वा दबाबका माध्यमबाट । यदि २०० भन्दा बढी नयाँ सिट थपियो भने खर्च र भ्रष्टाचार दुवै बढ्नेछ । अनि, निर्वाचित भएपछि प्रत्येक सांसदले गर्ने अलग खर्च हुन्छ, जसमा दिल्लीमा ठुला घर, यात्रा र सुविधा पर्छन् । त्यसैले, भारतमा राजनीति निकै महँगो बनेको छ ।

खर्चको यो पाटो बेवास्ता गरे पनि सांसदले गर्ने काममै पनि मानिस सन्तुष्ट छैनन् । भारतमा सांसद भनेको दबाब समूह हो भन्ने धारणा छ । यो धारणाअनुसार जति निर्णय हुन्छ, त्यो दलको माथिल्लो तहले गर्छ । सांसद त खाली खुरुखुरु माथिले गरेको निर्णय सदर गर्ने आज्ञापालक हुन् भन्ने आमजनमानसमा परेको छ । विपक्षी सांसदले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछन् भन्ने गरिन्छ । तर, भारतमा सदन सञ्चालनको पक्षपातपूर्ण जुन प्रणाली छ, त्यसले तिनलाई बलियोसँग प्रश्न गर्न नै असमर्थ बनाइरहेको छ । त्यसैकारण, आमभारतीय नागरिकलाई सांसदले संविधान निर्माताले परिकल्पना गरेको काम गरिरहेका छन् भनेर विश्वास दिलाउन कठिन छ । र, यस्तोमा सयौँ नयाँ सांसदको नियुक्तिले उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ भनेर कोही पनि विश्वस्त छैनन् । 

सरकार साँच्चै देश सुधार गर्न करदाताको पैसा प्रयोग गर्न चाहन्छ भने यसले थप अदालत निर्माण गर्नुपर्छ । न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्छ । पहिलेभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीलाई तालिम दिनुपर्छ । र, कमजोर नोकरशाहीमा सुधार गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिज्ञ आफ्नाबारेमा मात्र सोच्ने गर्छन् । परिसिमनको पछाडि पक्कै पनि बलियो तर्क होला, तर संसद्को कामकारबाही र राजनीतिज्ञको वास्तविकताले त्यो तर्कलाई कमजोर बनाउँछ । 

(संघवी छापा तथा टिभी पत्रकार हुन्)
द प्रिन्टबाट