- मूल्य नियन्त्रण र नियमन गर्ने तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र राज्यसँग नहुँदा बजारमा अराजकता बढेको छ
संकटग्रस्त उपभोक्ता र बेपत्ता राज्य
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र कमसल वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई ‘मौलिक हक’का रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, आजको बजारको भयावह चित्र हेर्दा लाग्छ, यो हक केवल कागजका रूपमा एउटा दस्ताबेज भएर दराजमा थन्किएको छ । पिउने पानी, खानेतेल, तरकारी, फलफूल, माछामासु, सार्वजनिक यातायात, पेट्रोलियम पदार्थ, दालचामल र औषधिजस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्यवृद्धिको ग्राफ हेर्दा यो ‘सामान्य बजार प्रक्रिया’ नभएर ‘नियोजित लुट’जस्तो देखिन्छ ।
बजारमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने ठाउँमा बिचौलिया र सिन्डिकेटवालाको बलियो पकड छ । सरकार केवल मूल्यवृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने एउटा ‘रेकर्डर’जस्तो मात्र बनेको छ । यस लेखमा वर्तमान मूल्यवृद्धिको जरो, सरकारको नीतिगत असफलता र तत्काल चालिनुपर्ने कदमको विस्तृत चर्चा प्रयास गरिनेछ ।
नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको धरातल
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि थुप्रै ऐन र नियम छन्, तर तिनको कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ : यस ऐनले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई दण्डनीय मानेको छ । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमा कैफियत देखिएमा तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तोकेका निरीक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ । तर, अहिलेसम्म सो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । ऐनबमोजिम अत्यावश्यक वस्तुको सूची, बजारको तह एवं वस्तुको मूल्य निर्धारण मानक तयार पार्दै सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकिएको छैन ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ : यो ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिनुलाई कालोबजारी मानेको थियो । तर, आज बजारमा यसरी धेरैजसो वस्तुमा शतप्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिँदा यो ऐन आकर्षित हुने थियो । विगतमा यही ऐनको डरले धेरै व्यवसायीले अचाक्ली मूल्यवृद्धि गर्दा डर हुने गरेको थियो । तर, विगतको सरकारले यो ऐन खारेज गरिदिँदा बजार पूर्ण रूपमा छाडा भएको छ । मूल्य नियन्त्रण र नियमन गर्ने तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र राज्यसँग नहुँदा बजारमा अराजकता बढ्दै गएको र कानुनी राज्य स्थापित हुन सकेको छैन ।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ : यसले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारलाई निषेध गरेको छ । तर, यातायातदेखि खाद्यान्न ढुवानीसम्म सिन्डिकेटको जालो तोडिन सकेको छैन, यथावत् छ । यो ऐन यति लामो समयसम्म पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । वास्तवमै पूर्ण रूपमै बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउने हो भने सरकार र संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिले प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लाई सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष पहलकदमीको आवश्यकता छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ : प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भनिए पनि मूल्यवृद्धिका कारण आमनागरिकको भान्छा पहुँचबाहिर पुग्दै छ । यसतर्फ सरकारले विशेष कार्ययोजनासहित लक्षित वर्गसँग सम्बन्धित विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम तत्काल घोषणा गर्न आवश्यक छ ।
अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका मुख्य कारक तत्व
(क) तहगत बिचौलियाको सञ्जाल : उत्पादक (किसान) देखि उपभोक्तासम्म सामान आइपुग्दा कम्तीमा पाँचदेखि सात तहका बिचौलियाको घेरा पार गर्नुपर्छ । किसानले १० रुपैयाँमा बेचेको तरकारी उपभोक्ताको भान्छामा पुग्दा ८० रुपैयाँ पुग्नुको मुख्य कारण नै यही हो । सरकारले यी तह घटाउने नीति ल्याउन सकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजारको तह तोक्दै बिचौलिया नियन्त्रण नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रमुख आधार भनिए पनि अहिलेसम्म वस्तुको प्रकृतिअनुसार तह तोक्न नसक्दा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै प्रताडित रहेकाले आवश्यक व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ ।
(ख) ‘कृत्रिम अभाव’को रणनीति : ठुला व्यापारिक घरानाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्ने सानो संकेत पाउनेबित्तिकै मौज्दात लुकाउने गर्छन् । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर ‘आर्टिफिसियल डिमान्ड’ खडा गरिन्छ र त्यसपछि महँगो मूल्यमा सामान बाहिर निकालिन्छ ।
(ग) फितलो बजार अनुगमन र यसको प्रभाव : वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग देशभरिको बजार नियमन गर्न न पर्याप्त जनशक्ति छ, न त प्रविधि नै । अनुगमन टोली बजारमा पुग्नुअघि नै व्यापारीले सूचना पाउने राज्यसँग वैज्ञानिक तथ्यांक (माग र आपूर्तिबारे) नहुँदा बजारमा कुन स्थानमा कुन समयमा के माग भइरहेको छ, उत्पादन कति भइरहेको छ, मूल्य निर्धारण गर्ने तथा माग र आपूर्तिमा असमानता सिर्जना गरी उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य तोकिँदा पनि समस्या भइरहेको छ । परम्परागत पाराले एकीकृत रूपमा वस्तु र सेवाको अनुगमन र नियमन तीनै तह सरकारको प्रमुख विषय नबन्दा अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित छ ।
(घ) आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र डलरको विनिमय दर : हामी ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुमा आयातमा निर्भर छौँ । डलरको मूल्य बढ्दा र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी खर्च बढ्दा त्यसको सीधै असर नेपाली भान्छामा पर्छ । तर, यसलाई न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बन्ने नीतिहरू केवल कागजमा सीमित छन् । जबसम्म सरकारबाट उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन अत्यावश्यक कृषि उपज आफूलाई पुग्ने गरी व्यावसायिक कार्ययोजना आउँदैन, तबसम्म यी समस्या विभिन्न बहानामा बिउँतिरहन्छन् ।
बजारमा ‘राज्य’को उपस्थिति देखाउन तत्काल गर्नुपर्ने काम
सरकारलाई झकझकाउन निम्न पाँचवटा क्षेत्रमा तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ :
१. शक्तिशाली र स्वायत्त ‘बजार नियमन प्राधिकरण’को गठन : अहिलेको वाणिज्य विभागको ढाँचाले बजारको बेथिति थाम्न सक्दैन । सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी एउटा शक्तिशाली ‘बजार नियमन प्राधिकरण’ गठन गरिनुपर्छ, जसलाई दोषीलाई तत्कालै थुन्ने र जरिवाना पनि गर्ने न्यायिक अधिकारसमेत प्राप्त होस् ।
२. ‘फार्म टु फोर्क’ मोडेलको कार्यान्वयन : किसान र उपभोक्तालाई सीधै जोड्ने गरी ‘डिजिटल मार्केटिङ’ वा ‘सरकारी संकलन केन्द्र’ स्थापना गरिनुपर्छ । बिचौलियाको तहलाई अधिकतम तीन तहमा सीमित गरिनुपर्छ । साल्ट्र ट्रेडिङ कार्पोरेसन लि. र खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लि. मातहतका कार्यालयलाई परिचालन गरी सहकारीमार्फत प्रत्येक स्थानिय तहसम्म एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
३. अनिवार्य वस्तु ‘मूल्य निर्धारण समिति’को सक्रियता : प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने मूल्य निर्धारण समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । स्थानीय उत्पादन र आयातित सामानको लागत विश्लेषण गरी ‘एमआरपी’ (अधिकतम खुद्रा मूल्य) कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । बिल नदिने र नलिने दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
४. अत्यावश्यक वस्तुको सरकारी ‘बफर स्टक’ : कम्तीमा ६ महिनालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न, नुन, चिनी र तेलको ‘सरकारी भण्डारण’ हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले मूल्य बढाउन खोज्दा सरकारले आफ्नो मौज्दातबाट सस्तोमा सामान बजारमा पठाएर मूल्य नियन्त्रण (प्राइस इन्टरभेन्सन) गर्नुपर्छ । जसका लागि संविधानबमोजिम समयसापेक्ष आपूर्ति नीति, बजार नीति, उत्पादन नीति र उपभोक्ता नीति तत्काल जारी गर्दै आमउपभोक्तालाई न्यायोचित मूल्यमा आपूर्ति व्यवस्था ग्यारेन्टी गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ ।
५. उपभोक्ता शिक्षा र उजुरी प्रणालीको आधुनिकीकरण : उपभोक्ता स्वयं सचेत नभएसम्म बजारमा सुधार सम्भव छैन । सरकारले ‘हेलो सरकार’जस्तै ‘बजार उजुरी पोर्टल’ र मोबाइल एप ल्याउनुपर्छ, जहाँ उपभोक्ताले मूल्यसूचीको फोटो खिचेर पठाउनासाथ ३० मिनेटभित्र अनुगमन टोली पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पिउने पानी र खाने तेल, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलजस्ता मानव स्वास्थ्यसँग सीधै जोडिएका वस्तुमा भइरहेको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ नियन्त्रणमा अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै पनि धारणा आएको सुनिन्न । बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि वास्तवमै सही या गलत के हो भन्ने विभिन्न बहानाबाजी चलिरहेको छ । यसरी उपभोक्ताको भान्सा चिसिन पुग्दा पनि राज्य नबोल्नु लज्जाको विषय हो । पानी, तेल, निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा हुने दैनिक उतारचढावलाई सरकारले ‘बजारको नियम’ भन्दै छोडिदिनु अक्षम्य अपराध हो । यी वस्तुको उत्पादन लागत सार्वजनिक गरी न्यूनतम नाफा राखेर बिक्री गर्ने व्यवस्था तत्कालै गरिनुपर्छ ।
बजार अराजक हुनु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो । जब सरकारले व्यापारीको स्वार्थ र नागरिकको भोकको बिचमा व्यापारीलाई रोज्छ, तब लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ । सरकारले तत्काल आफ्ना संरचनालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । स्पष्ट भन्छौँ– सरकार, तिम्रो उपस्थिति तथ्यांकमा होइन, नागरिकको भान्छाको खर्चमा देखिनुपर्छ । नागरिकलाई सहुलियत दिनु नै आजको एक मात्र राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ ।
(तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)
