गृह र कानुन मन्त्रालयबिच समन्वय नहुँदा कैद कट्टासम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव अलपत्र

आइतबार, ६ बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण
  • फौजदारी अभियोगमा सजाय तोकिएका कसुरदारले जेलमुक्त हुनुअघि पीडित वा उसको परिवारको सहमति लिनुपर्ने नियमावली संशोधन गर्ने मस्यौदा गृह मन्त्रालयमै थन्कियो
  • मस्यौदा गृहमा पेस भएलगत्तै कानुन मन्त्रालयले उक्त नियमावली संशोधन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै हस्तक्षेप गरेको थियो

कैद कट्टा गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य नहुने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, ०७६ गृह र कानुन मन्त्रालयबिच समन्वय नहुँदा अलपत्र परेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले डेड महिनाअघि नै नियमावली संशोधन गर्न गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबिच समन्वय नहुँदा संशोधन प्रस्ताव अलपत्र परेको हो । 

विभागका महानिर्देशक शशीधर घिमिरेले अदालतको आदेशपछि कैद कट्टासम्बन्धी विद्यमान प्रावधान संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालय पेस गरिएको बताए । ‘विद्यमान नियमावलीअनुसार कैद कट्टा गरी जेलमुक्त गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अदालतले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न भन्यो । त्यसका लागि मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने भयो । विभागले मस्यौदा तयार गरी गृहमा पेस गरेको छ । त्यसपछिको विकासक्रमबारे थाहा भएन,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले १० असार ०८२ मा कैद कट्टा गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य नहुने, तर उनीहरूको राय भने अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । साथै, कैद कट्टा गरी कसुरदारलाई जेलमुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पुग्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो । तर, त्यसअघि विद्यमान नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । विभागले सर्वोच्चको सोही आदेशपछि फौजदारी कसुर(कैद कट्टा) नियमावली, ०७६ संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरेको थियो । मस्यौदा गृहमा पेस भएलगत्तै कानुन मन्त्रालयले उक्त नियमावली संशोधन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै हस्तक्षेप गरेको थियो । 

गृह स्रोतले भन्यो, ‘फौजदारी कसुर(कैद कट्टा) नियमावली, ०७६ संशोधनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यही वेला कानुन मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्ने क्षेत्राधिकार गृहको नभएको दाबी गर्यो । त्यसपछि संशोधन प्रस्ताव स्थगित भयो ।’

फैजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७४ को दफा ५० अनुसार फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, ०७६ बनेको हो । फौजदारी कसुर ऐन र त्यसअन्तर्गतको नियमावली कानुन मन्त्रालयले बनाएको हो । त्यसो हुँदा संशोधन पनि कानुनले नै गर्नु मन्त्रालयको भनाइ छ । कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘फैजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७४ को दफा ५० अनुसार फौजदारी कसुर(कैद कट्टा) नियमावली, ०७६ बनेको हो । उक्त कानुन र नियमावली दुवै नै कानुन मन्त्रालय बनाएको हो । त्यसो हुँदा संशोधन पनि कानुनले नै गर्नुपर्छ । हामीले गृहलाई सोही विषय भनेका हौँ ।’

गृहकी सूचना अधिकारी रमा आचार्यले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, ०७६ संशोधन सम्बन्धमा बुझेर मात्रै प्रस्ट पार्न सकिने बताइन् । ‘फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, ०७६ संशोधनका सन्दर्भमा बुझेर मात्रै प्रस्ट पार्न सकिएला । अहिले यो विषयमा केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।

फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, ०७६ को नियम ५(१) को ‘घ’मा कैद कट्टा गरी जेलमुक्त हुनुअघि सम्बन्धित कसुरदारले पीडित वा उनको पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी, बाजेबज्यैको सहमति लिनुपर्ने भनी उल्लेख छ । ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची २ (क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमतिपत्र आवश्यक छ,’ नियममा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नियमावलीको सोही नियम संशोधन गर्न भनेको थियो । कर्तव्य ज्यान कसुरका कैदी योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद कट्टा गरी जेलमुक्त गरिएपछि १६ कात्तिक ०८० मा सर्वोच्चले नियमावलीमा उक्त नियम थप गरेको थियो । १० असार ०८२ को फैसलामा सर्वोच्चले विगतको आफ्नै फैसला संशोधन गरी उक्त नियम हटाउन भनेको थियो । तर, पीडितको राय भने अनिवार्य रूपमा लिन भनेको थियो । 

प्रस्तावित मस्यौदामा कैद कट्टा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरिएको छैन । विद्यमान नियमावलीमा भने कैद कट्टाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने, तर स्वीकृति भने राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ७ (३, ४) मा भनिएको छ, ‘प्राप्त प्रस्ताव मनासिब देखिएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले कसुरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्ने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिसबमोजिम कुनै कसुरदारलाई तोकिएको कैद राष्ट्रपतिबाट कट्टी भएमा त्यसको सूचना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिनुपर्नेछ ।’

फैजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७४ दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कसुरदारको चालचलन ठिक भए सम्बन्धित कसुरदारलाई जेलमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘कसुरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिएबमोजिम कट्टा गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । तर, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर, जन्म कैद, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषधको ओसारपसार तथा कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुर र मानवताविरुद्धको अपराधका कसुरदारको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन । 

सुझावित समाचार