प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउने तयारीमा सरकार आफैँ लागेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नै यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन् । गत मंगलबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पुगेका उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न लागेको बताएका थिए । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
गत १० मंसिरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा बोल्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने नियम राम्रो भएन । एउटा प्रधानमन्त्रीले डोकोभरि सारा विश्वविद्यालयको भारी बोकेर हिँड्न सक्दैन, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुनुपर्छ ।’ त्यतिवेला सरकारले अध्यादेश ल्याएरै त्यस्तो व्यवस्था संशोधनको प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि समिति नै गठन गरिएको थियो । तर, सफल हुन सकेन ।