पीडितलाई न्याय कहिले र कसरी ?

न्याय भन्नाले अदालत, तथ्य र प्रमाणमा आधारित प्राविधिक प्रक्रियालाई बुझ्ने आमप्रचलन छ। तर, हामीले चर्चा गर्न खोजेको न्यायको विषयमाथि उल्लेख गरिएका शाब्दिक अर्थ र परिभाषामा मात्र सीमित छैन। यो व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आत्मसम्मान, मानसिक सन्तुष्टि, परिपूरण, भयबाट मुक्ति अनि भविष्यमा अन्याय नदोहोरिने सुनिश्चिततासँग जोडिएको हुन्छ। द्वन्द्व, हिंसा र विद्रोहको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट शान्तितर्फ उन्मुख हुँदै गरेको हाम्रो मुलुकमा न्यायको सवाल टड्कारो रूपमा सतहमा छ। विगतका  केही दशकदेखि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियालाई अदालती कार्यविधि र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र सीमित गर्न खोजिँदा लाखौँ पीडितको न्यायप्रतिको आशामा तुसारापात हुने खतरा बढेको छ।

प्रसिद्ध अमेरिकी नारीवादी चिन्तक आइरिस म्यारियन योंगले आफ्नो कृति ‘जस्टिस एन्ड द पलिटिक्स अफ डिफ्रेन्स’मा अन्यायका पाँचवटा रूप उजागर गरेकी छिन्– शोषण, बहिष्करण, शक्तिविहीनता, सांस्कृतिक वर्चस्व र हिंसा। यी पाँचै रूप केवल सैद्धान्तिक विमर्शमा सीमित छैनन्। नेपालजस्तो बहुआयामिक सामाजिक संरचना भएको समाजमा यी प्रवृत्तिहरूको उपस्थिति अझ गहिरो, तीव्र र सर्वव्यापी रूपमा महसुस हुन्छ। संरचनागत हिंसादेखि छाउपडीजस्ता अमानवीय प्रथासम्म, जातीय बहिष्कारदेखि राजनीतिक दमनसम्म र सांस्कृतिक विविधताको दमनदेखि वर्चस्वको निरन्तर पुनरुत्पादनसम्म– अन्यायका यी बहुआयामिक रूपहरू हाम्रो दैनिक जीवनकै धड्कनसँग गाँसिएर, सामान्यीकृत यथार्थका रूपमा स्थापित भइरहेका छन्।

त्यसैगरी, हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी दिवंगत प्राध्यापक जुडिथ श्क्लारका अनुसार अन्याय त्यति वेला जन्मिन्छ, जब पीडितको वेदनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने वैध गुनासोका रूपमा होइन, ‘अपरिहार्य दुर्भाग्य’ ठानी बेवास्ता गरिन्छ। यो दृष्टिकोणले राज्य र समाज दुवैको नैतिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा, पीडितको आवाज मुखरित हुन छाडेका छन्। यसले अन्यायलाई अझ संस्थागत र दीर्घकालीन बनाइरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा न्यायको कुरा गर्दा केवल अदालती प्रक्रियाको मात्र कुरा आउँदैन। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू, मधेश आन्दोलनका पीडितहरू र गत भदौ २३ र २४ मा नवयुवा पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन्। केही पीडितहरू दशकौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा छन् भने केही पीडितहरूको न्यायको प्रतीक्षाको समय छोटो छ, तर घाउ आलो छ। विगतका घटनासँग सम्बन्धित न्यायको सवालमा गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी छन्। पछिल्ला घटनाहरूका कारण पीडित भएकाहरू यो प्रक्रियामा थपिएका छन्। यो निरन्तर थपिँदो कार्यबोझ नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो।

अन्यायको नेपाली स्वरूप र अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन तथा गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा पुस्ताको प्रदर्शनसहितका विभिन्न राजनीतिक उथलपुथलहरूले नेपालमा अन्यायको एक जटिल स्वरूप निर्माण गरेका छन्। यी आन्दोलनहरूले राजनीतिक र शासकीय संरचनामा परिवर्तन ल्याउन निर्णायक भूमिका खेले पनि तिनका सारथी र पीडितहरू आजसम्म न्यायको खोजीमै भौँतारिन बाध्य छन्।

नेपालमा अन्याय केवल प्रत्यक्ष हिंसामा सीमित छैनन्। यो संरचनात्मक हिंसा, आर्थिक तथा सांस्कृतिक शोषण र राजनीतिक बहिष्करणको जालोभित्र गहिरोसँग गाँसिएको छ। राज्यका संरचनाहरूमा रहेको असमान पहुँच, अवसरको विभेद र निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्करणले अन्यायलाई संस्थागत बनाएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै अल्झिएको अवस्थामा छ। द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य निरूपण, दोषीको पहिचान र पीडितलाई न्याय दिने काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। गठन गरिएका आयोगहरूको कामप्रति पीडितको अविश्वास र कार्यक्षमताको प्रश्न उठिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, सहकारी ठगी, मिटरब्याज तथा गुठीसम्बन्धी विवादजस्ता गैरराजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाका पीडितहरूले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। यी विषयमा गठित छानबिन समितिहरूका निष्कर्षहरूसमेत क्रमशः राजनीतिक बहसबाट ओझेल पर्दै गएका छन्, जसले न्यायप्रतिको भरोसा झन् कमजोर बनाएको छ।

यस सन्दर्भमा, नेपालको संक्रमणकालीन न्याय केवल द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा सीमित नरही समग्र अन्यायको संरचनात्मक जालोलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। जबसम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् र दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म शान्ति र लोकतन्त्रको आधार मजबुत हुन सक्दैन। बिडम्वनाः नेपालमा न्याय दिने नाममा ‘आयोग’ बनाउने एउटा जबर्जस्त परम्परा नै बसालिएको छ। द्वन्द्व र हिंसाका घटनाहरूको छानबिन गर्न आयोगहरू गठन गरिन्छन्, प्रतिवेदन बुझाइन्छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था प्रायः निराशाजनक नै रहने गरेको छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरियो। त्यसैगरी, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग स्थापना गरिए। २०६२ र ६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूका लागि पनि छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन भयो। त्यस्तै, २०६३ को मधेश आन्दोलनका पीडितहरूको न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाइयो। पछिल्लो उदाहरणका रूपमा, भदौ २०८२ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएका ज्यादती र हिंसात्मक घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। यद्यपि, यी आयोगहरूको गठनले तत्कालीन राजनीतिक दबाबलाई सम्बोधन गरेजस्तो देखिए पनि तिनका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा न्यायको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। यसले आयोगप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यी सबै आयोग र समितिहरूको साझा नियति एउटै छ– प्रतिवेदन बुझाइयो, तर सार्वजनिक गरिएन, अनुसन्धान भयो तर दोषीमाथि कारबाही भएन, पीडितले न्यायको आशा राखे तर त्यो आशा पटकपटक निराशामा परिणत भयो। यो केवल संयोग होइन। यो नेपाली राजनीतिको एउटा स्थापित मान्यता बनिसकेको छ। जहाँ आयोग गठन गर्नु नै न्याय दिएको प्रमाण मानिन्छ, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन होइन।

मूल समस्या : न्यायको नाममा कर्मकाण्ड
राजनीतिक प्रकृतिका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी आयोग र जाँचबुझ समितिहरूकै हो भन्ने तर्क अघि सारेर ती घटनाहरूलाई औपचारिक न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने अभ्यास भएको छ भने तिनै आयोग र समितिहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने प्रवृत्ति विगतदेखि दोहोरिँदै आएको छ। प्रतिवेदनहरू समयमा सार्वजनिक नगरिनु, सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयनमा नगरिनु र न्यायिक प्रक्रियामा तिनलाई प्राथमिकता नदिनुले नेपालको न्याय प्रणालीमा दशकौँदेखि विद्यमान जटिल अवस्थालाई उजागर गरेको छ। यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रयमात्र दिएको छैन पीडितलाई लामो समयदेखि न्यायबाट बञ्चित पारिएको छ। द्वन्द्व र हिंसाका घटनाहरू छानबिन गर्न बनेका संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा हजारौँ पीडित र उनीहरूको परिवारको न्यायप्रतिको आशा निराशामा परिणत हुँदैछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको साखमा धुमिल पार्दै लगेको छ। यस्ता घटनाले हाम्रो मुलुकका लागि नकारात्मक र प्रत्युत्पादक प्रभाव पार्न सक्छ।

आयोगहरू किन असफल हुन्छन् ?
विगत ३५ वर्षको अनुभवका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा आयोग र छानबिन समितिहरूको प्रभावकारितालाई मुख्यतः चार ओटा कारणले खुम्च्याइएको छ।

१. राजनीतिक हस्तक्षेप : सरकार र राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले छानिवन आयोग तथा समितिलाई आफ्नो हितअनुकूल प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका छन् जसका कारण ती निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकेनन्। यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण वर्षौँसम्म प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किनुलाई लिन सकिन्छ।

२. स्वार्थको द्वन्द्वः विगतका दमन र हिंसामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरुको नै सत्तामा र शक्तिमा हालिमुहाली छ। आफू वा आफू आवद्ध रानजीतिक दल वा संस्था दोषी किटान भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र कारबाही अगाडि बढाउनु आफ्नै पद, प्रतिष्ठा र स्वतन्त्रता जोखिममा पर्ने भयले उनीहरूलाई सधैँ सताइरहेको हुन्छ। यो उनीहरूका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तै हो।

३.दण्डहीनताको कुसंस्कृति: विगतदेखि वर्तमानसम्मका आयोगले दोषी किटान गरेका कसैमाथि पनि आजसम्म प्रभावकारी कारबाही भएको उदाहरण छैन। पछिल्ला केही दशकमा नेपालमा राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतीकरण गर्ने अभ्यास खबै मौलायो। आरोपित व्यक्तिहरूको सामाजिक, राजनीतिक र पेशागत जीवनमा कुनै नकारात्मक असर परेन। पीडितले आफ्नो न्यायका लागि वर्षौँ प्रतीक्षा गर्दागर्दै जीवन बिताउनुपर्ने र पीडितको आँशुलाई निरन्तर अनदेखा गरिएको यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान छ।

४. कमजोर नागरिक आवाज र राजनीतिक सौदाबाजीको संस्कृति : आयोग तथा समितिको काम र प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पीडित, मानव अधिकारकर्मी र सीमित सञ्चार माध्यमले चासो राखेको भए पनि समाजको ठूलो हिस्साले यसलाई गाम्भीर विषयको रूपमा नलिँदा राज्यमाथि पर्याप्त दबाब सिर्जना हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरू, जो कुनै न कुनै रूपमा विगतका घटनामा संलग्न थिए, आयोगका प्रतिवेदनहरूले आफूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने जस्तो देखिएमा राजनीतिक मोलमोलाइमा लिप्त भएका उदाहरण पनि छन्। सत्तालिप्साले पनि त्यस्ता सिफारिसहरू कार्यान्वयन लैजान अवरोध भएको छ। यस्तो प्रवृत्तिका कारण न्याय प्रक्रिया कर्मकाण्डी मात्र बनेको भान हुन्छ।

नयाँ सरकारका लागि ऐतिहासिक अवसर
बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको करिब दुई–तिहाइको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै सवालहरू मध्ये विगत ३५ वर्षमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, विद्रोह र हिंसा पीडितहरूलाई न्याय दिने विषय पनि एक हो। यो सरकारले महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेर न्याय प्राप्तीमा देखिएको गतिरोध तोड्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो २०४६ सालयताका कुनै पनि हिंसात्मक आन्दोलनमा संगठित रूपमा संलग्न थिएन,  जसले पीडितको न्याय प्राप्तीका लागि निष्पक्ष भएर काम गर्ने सुनौलो मौकाको रूपमा यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्छ। पुराना दलहरूले जुन ’स्वार्थको द्वन्द्व’ का कारण न्यायको ढोका बन्द राखे, त्यो नैतिक बाधा यस सरकारसामु हुने छैन। यो उसका लागि अभूतपूर्व अवसर हुनेछ। तर अवसर हुनु मात्र पर्याप्त होइन। प्राप्त अवसरलाई ठोस परिणाममा रूपान्तरण गर्नु एउटा राजनीतिक परीक्षा पनि हो।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन यो सरकारले तत्काल चार ओटा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पुनर्गठन। यी दुवै आयोगहरूलाई पर्याप्त स्रोतसाधन, राजनीतिक अधिकारको व्यवस्था र पीडितमैत्री कार्यविधिको सुनिश्चितता प्रदान गरी उजुरी संकलन, छानबिन एवं अन्तिम प्रतिवेदन तथा सिफारिस सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने। यस क्रममा पीडित र तिनका परिवारले सुनुवाइको अवसर पाउने सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ।

दोस्रो, थन्क्याइएका प्रतिवेदनहरूको सार्वजनिकीकरण। २०४६ यताका विभिन्न छानबिन समिति तथा आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेको पीडितको पीडामाथि खेलबाड गर्नु हो।

तेस्रो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन। यस आयोगले वर्षौँदेखि विभिन्न राजनीतिक घटनाहरूसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा गर्दै आएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्ने। यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्नुको अर्थ कानुनी राज्यको अवधारणालाई नै नजरअन्दाज गर्नु हो।

चौथो, राजनीतिक सौदाबाजीको अन्त्य। विगतमा पीडकहरूलाई जोगाउन गरिने राजनीतिक ’लेनदेन’ को संस्कृतिलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी राज्यको अनुभव जनतालाई गराउने। यसका लागि दोषीलाई देखिने गरी कारबाही गर्नु जरुरी छ।

अन्त्यमा,
बलियो सरकारको परिचय संख्याले मात्रै निर्धारण गर्दैन। यसले जनअपेक्षाअनुसार कार्य गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा आजको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय हो। न्याय दिने प्रक्रिया एकाएक सम्पन्न नहुन सक्छ, तर त्यसतर्फको इमानदार प्रयास र स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति अहिलेबाटै देखिनुपर्छ। जबसम्म पीडितले ’मेरा लागि राज्य छ’ भन्ने महसुस गर्दैनन् र शान्तिको सास फेर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि शासन व्यवस्था सफल भएको मानिँदैन। नेपालमा पटक-पटक भइरहेका राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोहका क्रममा धनजनको क्षति र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू दोहोरिनु, तर त्यसको प्रभावकारी न्यायिक समाधान नहुनु गम्भीर संस्थागत विफलता हो। यो चक्र तोड्ने जिम्मेवारी अब बन्ने सरकारकै काँधमा आएको छ। दण्डहीनताको अन्त्य नभएसम्म शान्ति र स्थिरताको जग बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो विगत हेर्दा नै छर्लंग हुन्छ।

आशा गरौँ, नवगठित सरकारले न्यायलाई ’कर्मकाण्ड’बाट बाहिर निकालेर पीडितको आँगनसम्म पुर्याउनेछ। न्यायविनाको शान्ति टिकाउ हुँदैन र पीडितको आँसु नपुछिएसम्म कुनै पनि नयाँ व्यवस्थाको जग बलियो हुन सक्दैन। सरकारलाई प्रश्न सोध्ने र खबरदारी गर्ने नागरिकको जिम्मेवारी हामीले पनि निर्वाह गर्नेपर्छ।

(लेखक अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नोट्रेडामस्थित क्रोक इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल पीस स्टडीजमा भिजिटिङ रिसर्च फेलोका रूपमा कार्यरत छन्।)