चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबिबिएस पढाउन सरकारले राखेको प्रस्तावमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत केसीले सरकारको त्यो निर्णय कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरे । चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबिबिएस पढाउने प्रस्ताव राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले ‘जेन–जी घाइतेलाई निःशुल्क एमबिबिएस नियमविपरीत छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि डा. केसीले सो अभिव्यक्तिले बालेन सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली पढेको छैन अथवा पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित छन् भन्ने स्पष्ट हुने बताए ।
०८२ चैत १९ गते ‘योग्यताक्रम सूचीअनुसार मात्र एमबिबिएसलगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण र यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम सुरु भइसकेकाले प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन उनले आग्रह गरे । विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा–युवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका नवयुवतीको आकांक्षा पूर्तिका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि उनले आग्रह गरे ।
‘हामी लामो समयदेखि गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुनाकाप्चाका गरिबदेखि सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत छौँ। निरन्तरको हाम्रो संघर्ष र आमनेपालीको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भयो र विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, माफियालगायतका विभिन्न समूहको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगले सन्तोषजनक कार्य गरेको थियो र विद्यार्थी र आमनागरिकहरू लाभान्वित भएका थिए,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बालेन सरकारलाई ऐनविपरीत गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता लिन साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विगतमा विभिन्न सरकारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न पुनः अनुरोध गरिन्छ।’
उनले अन्यथा सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्न आफू बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
