फेरि सुरु भयो हेटौँडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालनको बहस

• १६ चैतमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरीको पोसाकको गुणस्तर कमजोर भएको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै उच्च गुणस्तरको कपडा उत्पादन गर्ने बताएका थिए 

देशका बन्द तथा रुग्ण सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गर्ने सरकारी योजनाबिच हेटौँडा कपडा उद्योगको पुनः सञ्चालनको बहस फेरि सुरु भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १५ वैशाख ०८२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका नौ सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रारम्भिक सूचीमा समावेश भए पनि हेटौँडा कपडा उद्योग र विराटनगर जुट मिल भने अन्तिम निर्णयमा हटाइएको थियो ।

हेटौँडा कपडा उद्योगको भौतिक संरचना, मेसिनरीलगायतका विषयमा सेनाले समेत अध्ययन गरेर न्यून लगानी र मर्मत गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही कारण तत्कालीन सरकारले अन्तिम सूचीबाट निजीकरण गर्ने उद्योगको सूचीबाट हेटौँडा उद्योगलाई हटायो । 

यसैबिच गत साता १६ चैतमा भएको एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरीको पोसाकको गुणस्तर कमजोर भएको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै उच्च गुणस्तरको कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरिने बताएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहानुर कार्कीले प्रहरीको पोसाकको गुणस्तरको विषयमा गुनासो गरेपछि गृहमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ‘अरू देशका प्रहरीको पोसाक देख्दा अपराधी नै तर्सिने खालको हुन्छ । तर, हाम्रो प्रहरीको पोसाक उध्रिएको र खुइलिएको देखिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘अब हामी आफैँ लुगा उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्छौँ, जसबाट स्थानीयले रोजगारी पनि पाउनेछन् ।’ 

गृहमन्त्री गुरुङको प्रस्तावसँगै नेपालमा नयाँ कपडा उद्योग खोल्ने कि पर्याप्त संरचना भएको हेटौँडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने बहस हुन थालेको छ । कुनै समय नेपाली सेनाले समेत प्रयोग गर्ने उच्च गुणस्तरको कपडा उत्पादन गर्ने हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न स्थानीयले पनि माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि सरकारी उद्योगलाई पनि निजी उद्योगहरूकै दाँजोमा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । यसले पनि वर्तमान सरकारबाट वर्षौँदेखि बन्द रहेको कपडा उद्योगले पुनः जीवन पाउँछ आशा पलाएको छ ।

खण्डहर बनेको ऐतिहासिक उद्योग
देशमै कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ३० भदौ ०३२ मा कम्पनी दर्ता र पुसमा शिलान्यास गरिएको कपडा उद्योगले कात्तिक ०३५ बाट परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । ५ माघ ०३५ मा विधिवत् उद्घाटन भएर मुख्य गरी सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा उत्पादन गर्दै आएको हेटौँडा कपडा उद्योगले सेनाका लागि आवश्यक कपडा पनि उत्पादन गर्थ्यो । त्यतिवेला उद्योगमा १२ सय श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

तर, २०४६ सालपछि भएको राजनीतिक नियुक्ति बन्द र हडतालका कारण उद्योगले बिस्तारै घाटा व्यहोर्न थाल्यो । पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०५३/५४ मा उद्योग घाटामा गएको थियो । उद्योग निरन्तर घाटमा जान थालेपछि १८ माघ ०५७ मा बन्द गर्ने निर्णय भयो । ०५९ मा पहिलोपटक उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा लगियो । त्यसयता उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयास नभएका होइनन् । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा उद्योग पुनः सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो । सामान्य मर्मत–सम्भारपछि उद्योगले ०६६ सालमा परीक्षण उत्पादनसमेत गरेको थियो । तर, उद्योग पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षसहित ११ कात्तिक ०६६ मा दोस्रोपटक खारेजीको निर्णय गरियो ।

त्यसयता हेटौँडा कपडा उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ । करोडौँ मूल्यका मेसिन, ठूलो भौतिक संरचना र उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि उद्योग वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा खण्डहरझैँ छ ।

कपडा उद्योग चलाउने सम्बन्धमा के थियो सेनाको प्रस्ताव ?
कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा १७ माघ ०८० मा सेनाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उद्योगका केही संरचना र मेसिनहरू मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने तथा धेरै मेसिनरी नयाँ नै खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सेनाको अध्ययनमा तत्काल एक अर्ब ९३ करोड सुरुवाती लगानी र वार्षिक ७८ करोड सञ्चालन खर्च आफैँ जुटाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख थियो । त्यसका लागि सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा बजेट पर्याप्त रहेको भन्दै उद्योग चलाउन आवश्यक पुँजी सरकारले दिनुनपर्ने र सैनिक कल्याणकारी कोषबाटै खर्चने जनाएको थियो । उद्योगबाट उत्पादित कपडा सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीलाई प्रयोगका लागि बाध्यकारी बनाउन सके बजारको समस्यासमेत नपर्ने सेनाको भनाइ थियो ।

उद्योगको स्वामित्वमा एक सय ६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार रहेको र उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको पनि सेनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । आव ०८१/८२ मै सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगको स्वामित्व सेनालाई हस्तान्तरण गरिदिएको भए तत्काल पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने तथा ०८२/८३ मा मेसिन थप गरी उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने र नियमित उत्पादन गर्ने प्रस्ताव थियो  । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत उठाएर उद्योग नाफामा जाने सेनाले दाबी गरेको थियो ।