राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)बिचको विवाद अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले एन्फा र राखेपबिचको विवादबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन् । फुटबलकै यी दुई प्रमुख निकायले आइतबार एन्फा महासचिव किरण राईलाई पत्र पठाउँदै एक साताभित्र निर्वाचत प्रक्रिया सुरु नगर्दा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।
राखेपले निर्वाचन रोकी एन्फालाई तीन महिना निलम्बन विषयलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको जनाएका छन् । फिफा र एएफसीले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा राखेप र अदालतको हस्तक्षेप भइरहेकोमा चासो देखाएका छन् । ‘फिफाको विधानमा प्रत्येक सदस्य संघले आफ्ना गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षको अनुचित प्रभावविना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ,’ फिफाको पत्रमा उल्लेख छ ।
स्वीकृतिविना नै निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै राखेपले १२ चैतमा एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । निलम्बनपछि एन्फा नेतृत्वले १३ चैतमा तय गरिएको निर्वाचन स्थगित गरेको थियो । फिफाले तत्काल निर्वाचन स्थगित गरेको विषयमा एन्फासँग कारण मागेको छैन । तर, नौ दिनपछि फिफा र एएफसीले आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । राखेपले तीन महिना निलम्बन गरेपछि निर्वाचन स्थगित गर्न बाध्य भएको भन्दै एन्फाले फिफा र एएफसीलाई जानकारी गराएको थियो । पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाको कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी असारमा सकिँदै छ ।
एन्फाले फिफा र एएफसीको स्वीकृति लिँदै गत पुसमा निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । तर, राखेपले नौ बुँदा संशोधनसँगै जिल्ला र प्रदेशपछि मात्र निर्वाचन गर्न एन्फालाई निर्देशन दिएको थियो । आफ्नो निर्देशनविपरीत एन्फाले निर्वाचन गराउने अन्तिम तयारी गरेपछि राखेपले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
फिफाले भने जिल्ला र प्रदेशको नवीकरण निर्वाचनका लागि पूर्वसर्त नभएको जनाएको छ । विभिन्न क्लबहरू तथा अध्यक्षका प्रत्याशी दीर्घबहादुर केसी नेतृत्वको समूहले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो । आन्तरिक विवाद, कानुनी प्रक्रिया र व्यापक विरोधबिच रोकिएको चुनाव अब अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको छ ।
तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप भएको ठहर
फिफा र एएफसीले एन्फाको चुनाव स्थगन तथा राखेपको निलम्बनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् । ‘राखेपको निर्णयले एन्फाको चुनावी प्रक्रिया रोकिएको मात्रै नभएर उनीहरूको आफ्नो विधान परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ,’ फिफा र एएफसीको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यो भनेको तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हो । यसलाई समयमै समाधान नगरे गम्भीर परिणाम आउन सक्नेछ ।’
फुटबलका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पत्रमा सात दिनको समयसीमामा राखेपले निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने र स्थगन भएको स्थानबाटै चुनाव गराउनुपर्ने चेतावनी दिएको दिइएको छ । ‘सात दिनभित्र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने समय दिएका छौँ । पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र निर्वाचन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न र अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिइएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशन पालना नभए एन्फाको विषय फिफा काउन्सिलमा पेस गरिनेछ । तत्काल निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’
फिफाबाट निलम्बन भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदैन । यसैगरी, फिफा तथा एएफसीबाट प्राप्त हुने विकास कोषको अनुदान गुमाउनेछ । अन्य खेलकुद राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण खेलकुद सम्बन्ध राख्न नपाउनेजस्ता प्रतिबन्ध लागू गरिने फिफाले चेतावनी दिएको छ ।
निर्वाचन रोक्नु अप्रत्याशित निर्णय
फिफाले एन्फा निर्वाचन रोक्ने कार्यलाई आफूहरूले अप्रत्याशित घटनाका रूपमा लिएको जनाएको छ । ‘हामीलाई प्राप्त उल्लेखित तथ्यको परिप्रेक्ष्यमा राखेपको निर्णयले निर्धारित चुनावी साधारणसभाको एक दिनअघि नै एन्फाको चुनावी प्रक्रियालाई अप्रत्याशित रूपमा रोकेको देखिन्छ । यही पत्रमा फिफाले राखेपको निलम्बनलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुने ठहर गरेको हो,’ फिफाले भनेको छ, ‘यसबाहेक एन्फालाई आफ्नो विधान संशोधन गर्न बाध्य तुल्याएको देखिन्छ । यस्तो निर्णयले स्पष्ट रूपमा एन्फालाई आफ्नो मामिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गर्नबाट रोक्छ । यो तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेपको स्पष्ट उदाहरण हो ।’ फिफाको पत्रमा राखेपको निलम्बनले फिफा विधानको दफा १४, १९ र एएफसीको विधानअन्तर्गत दफा १५ विपरीत रहेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । ‘माथि उल्लेखित दफामा आफ्ना सदस्य संघहरूको कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अनुचित प्रभावविना आफ्ना मामिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वलाई जोड दिन्छ ।’
