डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुराना गाडी विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने,’ आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने । यसका लागि सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ लाई संशोधन गर्न लागेको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने बहस भने धेरै पुरानो हो । सरकारले चार वर्षअघि नै यातायात व्यवस्था ऐनमा परिमार्जन गरी पेट्रोलियम इन्जिनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । ०७८ चैतमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने गरी ऐन संशोधन गरी लागू गरेको थियो ।
त्यतिवेला संशोधित ऐनमा तीन वर्षका लागि मात्रै सो व्यवस्था जारी भएको र त्यसपछि नयाँ कानुन नै बनाएर सम्बोधन गरिने उल्लेख थियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि न कानुन आयो, न विद्युतीयमा रूपान्तरण हुने अभियान नै सुरु भयो । खासमा, ०७८ मा कोभिडका कारण आर्थिक संकट गहिरिएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत न्यून भएकाले सरकारले नयाँ गाडी खरिद गर्नुको सट्टा पुरानालाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेर चलाउन सक्ने योजना बनाएको थियो । तर, कोभिडपछि अर्थतन्त्र केही सुधार देखिनासाथ सरकारले पुरानो निर्णयलाई बेवास्ता गर्यो ।
अहिले फेरि मध्यपूर्वमा भएको तनावका कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज भएपछि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई जोड दिने गरी मौजुदा ऐन संशोधनको निर्णय लिएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत ०८८ सम्म सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरी डिजेल–पेट्रोल इन्जिनबाट चल्ने गाडीको संख्या शून्यमा झार्ने नीति लिएको थियो ।
बिहीबारको संसद् बैठकमा सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनले पेट्रोल–डिजेल गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने विधेयक अड्किएर बसेको बताएका थिए । त्यसपछि बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले सोही विधेयकलाई अगाडि बढाउने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको हो । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चाँडै विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । पुनको अगुवाइमा स्थापना भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले समेत डिजेल–पेट्रोल इन्जिन भएको सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिमा काम गरिरहेको छ ।
पुराना गाडीलाई रूपान्तरण गर्न सकिने विज्ञको भनाइ
काठमाडौं विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबले पेट्रोलमा चल्ने एउटा कारलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेर सफल अभ्यास थालिसकेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक विराजसिंह थापाले सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्न चाहेको खण्डमा सजिलै पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए । ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरी मज्जाले चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी नै बनाएर दिन सक्छौँ ।’
उनले २० वर्ष पुराना पाँच सय गाडीलाई एकैपटक विद्युतीयमा रूपान्तरणका लागि आफूहरू सक्षम रहेको पनि बताए । ‘एक चरणमा ५० वटाका दरले पुराना कारलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरौँ भन्ने हो भने हामी जिम्मा लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तत्कालकै कम्तीमा पाँचवटा पुराना कारलाई रूपान्तरण गरेर चलाउन सकिन्छ ।’
उनले पाँच लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर विद्युतीयमा रूपान्तरणमा गर्न सकिने कारहरूलाई उपयोगमा ल्याउँदा फाइदा हुने बताए । ‘यो भनेको दैनिक एक सय किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्ने गरी विद्युतीय कारमा रूपान्तरण गरेर चलाउँदा प्रतिफल योग्य हुन्छ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘दैनिक तीन–चार सय किलोमिटर दौडिने क्षमताका कार बनाउन भने ठुलो खर्च लाग्न सक्छ ।’
के–के लाभ हुन्छ ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक थापाले २० वर्षभन्दा पुराना गाडीले धेरै धुवाँ फाल्ने भएकाले त्यस्ता गाडीलाई पाँच–सात लाख खर्च गरेर विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा वातावरण स्वच्छताका लागि योगदान हुने बताए । त्यस्तै, पुराना सरकारी गाडीहरू यत्रतत्र फालेर छाड्ने र नयाँ खरिद गर्ने परिपाटीमा पनि कमी आउने उनले बताए । ‘आठ वर्षभन्दा पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्दा तत्काल लाभ लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालयका प्रांगणमा बेवारिसे छाडिएका सवारीसाधनलाई समेत उपयोग गर्न सकिन्छ ।’ पुरानै गाडीलाई प्रयोग गर्दा नयाँ खरिदबापत हुने बजेटसमेत जोगिने उनको भनाइ छ ।
इन्धन खपतमा कमी आउने आयल निगमको अपेक्षा
आयल निगमका अनुसार हाल दैनिक औसत पेट्रोल २२ लाख लिटर र डिजेल ५४ लाख ८५ हजार लिटर खपत हुने गरेको छ । बढ्दो मूल्यका बिचमा खपत कम हुन सके आयल निगमको घाटा पनि घट्ने र मूल्य बढाउन दबाब नहुने निगमको भनाइ छ । ‘अहिले खपत घटाउन सकियो भने निगमको घाटा पनि कम हुन्छ र मूल्य नबढाउन सजिलो हुन्छ,’ निगम प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘त्यसैले सरकारले दिएको दुई दिनको बिदाको समयमा खपत घटाउन सबैले मद्दत गर्नुपर्छ ।’
हाल दैनिक सवा अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार भइरहेको र त्यसमा ८८ करोड रुपैयाँ दैनिक घाटा हुने स्थिति रहेको निगमले जनाएको छ । सार्वजनिक बिदाको समय बढ्दा निजी तथा सार्वजनिक यातायातको चहलपहल पनि घट्ने र इन्धन खपत घट्न गई निगमलाई आर्थिक नोक्सानी पनि कम हुने अवस्था छ । आयल निगमले करिब एक महिनाअघि नै साप्ताहिक बिदा दुई दिन कायम गरेर इन्धन खपत घटाउनका लागि पहल लिन सरकारलाई सुझावसमेत दिएको थियो ।
