ज्यानसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको तेस्रोपटक पनि म्याद थप भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि थप पाँच–पाँच दिनको म्याद थप आदेश गरेको हो । ओली र लेखक १३ चैत्रमा पक्राउ परेका थिए । न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलले गरेको आदेशमा छ, ‘...प्रतिवादीको बयान सम्पन्न भइसकेको देखिए तापनि निजहरूका विरुद्ध थप अनुसन्धान प्रयोजनका लागि हिरासतमा राख्न मनासिब देखिँदा हिरासतमा राखी उपर्युक्त लेखिएबमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि पाँच दिनको म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’
दुवैजनाको बयानसमेत भइसकेको छ । केही प्रमाण बुझ्न बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ । सोहीअनुसार ओली र लेखकउपर तेस्रोपटक म्याद थप भएको हो । यसअघि झैं ओलीले आइतबार पनि श्रव्यदृश्यमार्फत बयान दिएका थिए । उनी स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अस्पताल भर्ना छन् । पुरुषोत्तम खतिवडा खत्रीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको यस घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
१३ चैतमा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा ओलीलाई गुन्डुस्थित निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । लेखक पनि कटुन्जेस्थित निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । २३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै दुवैजना पक्राउ परेका थिए । प्रतिवेदनमा ओली र लेखकउपर मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस छ । ती दफाहरूमा क्रमशः लापरबाहीपूर्वक काम गरी ज्यान मार्न नहुने र हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने उल्लेख छ ।
यसैबिच, ओली र लेखकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको विषयमा सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दुवै रिटलाई आइतबार सुनुवाइ गरे पनि नभ्याएपछि सोमबारका लागि राखिएको हो ।
गत १५ चैतमा ओलीको हकमा पत्नी राधिका शाक्य र लेखकको हकमा उनकी श्रीमती यशोदा लेखकले रिट दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरू न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
यी रिटमाथि गत १६ चैतमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । साथै, कार्की आयोगको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानका क्रममा तयार सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेस गर्ने आदेश भएको थियो । साथै, जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने कारण भएको अवस्थाको विद्यमानतासमेत खुल्ने गरी ३ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट जवाफ माग भएको थियो ।