अर्थतन्त्र सुधारका एजेन्डालाई समावेश गरी बजेट लेख्न अर्थ मन्त्रालयका पाँच सहसचिव रहेको समितिलाई जिम्मेवारी, चाँडै बजेट निर्माण कार्यतालिका आउने
समितिको कार्यक्षेत्र
- बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्ने
- बजेट वक्तव्यको मस्यौदा लेखन
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने
- बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण
- अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्ने
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट लेख्न मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको १८ खर्ब ९० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेटको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।
समिति सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा. सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेल रहेका छन् । समिति गठन भएसँगै आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रीज्यू आफैँ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्न वीरगन्ज पुग्नुभएको छ । सुधारका एजेन्डा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
समितिले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेछन् । त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट संघीय संसद्मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको मस्यौदासमेत समितिले नै तयार गर्नेछ । समितिलाई आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने कार्यक्षेत्र पनि तोकिएको छ । त्यस्तै, आगामी बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।
आगामी बजेटका लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई चालूतर्फ सात खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड, तीन खर्ब ६७ अर्ब १० करोड पुँजीगत र तीन खर्ब ४८ अर्ब ९५ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब १९ अर्ब १५ करोड सीमा तोकिएको छ ।
भोलि आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पद सम्हाल्नुअघिसम्मको तथ्यांकलाई समेटेर आइतबार ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पद सम्हाल्ने क्रममा पनि उक्त निर्णय गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १२ चैतसम्म सरकारले सात खर्ब ८० अर्ब १२ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ । गत आवको १२ चैतसम्म सात खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड ४८ लाख राजस्व उठेको थियो । ४.७४ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षको १२ चैतसम्मको तुलनामा सरकारलाई आयकर संकलन कमजोर छ । अन्य शीर्षकका राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आयकर संकलन भने ०.८६ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार महसुल संकलन ९.०७ प्रतिशतले बढेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन ८.२४ प्रतिशतले बढेको छ । अन्तःशुल्क संकलन १२.३५ प्रतिशतले बढेको छ । शिक्षा सेवा शुल्क संकलनमा ६७.१९ प्रतिशतको वृद्धि छ । गैरकर राजस्व संकलनमा १२.६ प्रतिशतको गिरावट छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार १२ चैतसम्मको कुल बजेट खर्च भने नौ खर्ब ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । यो कुल विनियोजनको ४९.२६ प्रतिशत मात्रै हो । पुँजीगत खर्च २०.५५ प्रतिशत मात्रै छ । चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा ८३ अर्ब ८१ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयले चालू आवका लागि जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकारी भवन पुनर्निर्माणमा चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म काम थाल्न सकेको छैन । जसकारण यसपालि अपेक्षित पुँजीगत खर्च नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । खर्चको तुलनामा आम्दानी कमजोर हुँदा फागुन मसान्तसम्म सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा जारी सैन्य तनावले नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पार्ने चुनौती बढाएको छ ।
