विपन्न बिरामीका लागि सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या छुट्याउने व्यवस्था कस्तो छ ?
विपन्न नागरिकका लागि प्रत्येक सरकारी तथा निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेडसहितको सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था पुरानै हो । त्यस्तो सुविधा बेडमा मात्र दिएर हुँदैन । औषधि, परीक्षणलगायत सबै निःशुल्क हुनुपर्ने हो । तर, निजी अस्पतालले चलाखी गरेर बेडमा मात्र छुट दिँदै आएका छन् । जसले गर्दा लक्षित समुदायले खासै लाभ लिन भने सकेको देखिन्न ।
१० प्रतिशत शय्यासहितको उपचार सेवालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन किन नसकिएको हो त ?
बिरामीले अस्पतालको बेडमा गएर निःशुल्क सुत्न पाएर मात्र के हुन्छ ? विपन्न बिरामीका लागि त बेड, औषधि र परीक्षण शुल्क सबै निःशुल्क हुनुपर्छ । ऐनले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ । तर, जनशक्ति अभावले गर्दा प्रभावकारी ‘मनिटरिङ’ हुन सकेन । झन् संघीयतापछि अस्पतालहरू तीनै तहमा बाँडिए । जसले गर्दा कुनै पनि तहले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा अहिले संघअन्तर्गतका अस्पतालमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू भएमा देशभरका विपन्न नागरिकले सेवा पाउने अवस्था हुँदैन । त्यसैले, यस्तो व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै अस्पतालमा लागू हुनुपर्छ ।
यस्तो व्यवस्थाको इमानदार कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन कसरी गर्न सकिएला त ?
संघीयतापछि अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीसमेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिए । त्यसैले, सबै अस्पतालमा प्रभावकारी अनुगमनका लागि तीनै तहबिच बलियो समन्वय हुनुपर्छ । एकीकृत स्वास्थ्य ऐन ल्याएर पनि काम गर्न सकिन्छ । तत्कालका लागि यस्तो व्यवस्था सम्पूर्ण तहका सरकारी अस्पतालमा मात्र लागू भएमा निजी अस्पतालमाथि पनि दबाब पर्नेछ ।
