छाला उद्योगको प्रदूषण रोक्न उच्च अदालतको परमादेश

हरेक ६ महिनामा कोशी प्रदेश सरकारले अनुगमनको प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउनुपर्ने

छाला उद्योगको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उच्च अदालत विराटनगरले परमादेश जारी गरेको छ। सुनसरीको दुहवी नगरपालिका– ६ मा रहेको एसियन लेदर इन्डस्ट्रिजले फैलाएको वतावरण प्रदूषण रोक्न  उच्च अदालत विराटनगरले उद्योग र कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परमादेश जारी गरेको हो। इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै   उद्योग र प्रदेश सरकारविरुद्ध ८  असारमा  परमादेश माग गर्दै  उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता  गराएका थिए।

सोही रिटउपर १६ चैतमा फैसला गर्दे उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको उच्च अदालतका प्रवक्ता सन्तोष पोखरलले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार उक्त रिटमा उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड पूरा गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। साथै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशी प्रदेशलाई नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक ६–६ महिनामा अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेशसमेत अदालतबाट जारी भएको छ । उक्त रिटमा इन्सेकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए। 

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक पोखरेलले उद्योगसहित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुहवी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा संविधानले धारा ३१ मा प्रदान गरेको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गरिएको थियो। वादीका तर्फबाट मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएका सर्त र मापदण्डहरू कार्यान्वयनको माग गरिएको थियो ।

सुनसरीको दुहवी नगरपालिका– ६ मा रहेको एसियन लेदर उद्योग र युनाइटेड टेनेरिज उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रमा स्थानीय वर्षौँदेखि पीडित हुँदै आएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित हुँदै आएका थिए। तर, कोशी प्रदेश सरकारको वन तथा वतावरण मन्त्रालयले अनुगमन नियमनमा बेवास्ता गर्दा  आसपासमा बस्ने पाँच सयभन्दा बढी घरपरिवार मात्र नभएर पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छाला फ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समिति संयोजक  मो. सलमानले बताए।

कोशी प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन भएका उद्योगहरूको वातावरणीय अवस्थाको अनुगमन गरी नियमन गर्ने काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मामा पर्दछ । तर, नाम मात्रको वातावरण मन्त्रालय भएकाले उद्योगहरूले फैलाएको वतावरणको असर प्रभाववारे नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।