के हो सरकारले ल्याउन खोजेको विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट ?

सोमबार, १६ चैत, २०८२
डिजिटल संस्करण

विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णयले तरंग

सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटा्रएर विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र खडा गर्ने भएको छ । यस्तो ९० दिनभित्र खडा हुने संयन्त्रले पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकै जस्तो विद्यार्थीकै हकहितमा काम गर्नेछ । 

यस्तो अभ्यास हाल काठमाडौैं विश्वविद्यालयमा छ । यहाँ विद्यार्थी युनियन छ, तर दलीय संगठन भने छैन । तर, त्यहाँ संसदीय र राजनीतिक अभ्यास र बहसका लागि फोरम पनि तयार पारिएको छ । त्रिविमा पनि सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको जस्तै विद्यार्थी संयन्त्र बनाउन लागेको हो । 

विद्यार्थी काउन्सिल स्वतन्त्र हुनेछ । कुनै पनि दलनिकट भनेर छुट्याइने छैन । सबै विद्यार्थी यस्तो संयन्त्रमा आबद्ध हुनेछन् । काउन्सिलमा विद्यार्थी र विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिसमेत हुनेछ । प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यो काउन्सिल सबै विद्यार्थीको स्वतन्त्र संयन्त्र हुनेछ । विद्यार्थीमध्येमबाटै छानेर काउन्सिलको नेता बनाइनेछ । यसले शैक्षिक गतिविधि र उनीहरूको करिअरका लागि काउन्सिलिङ लिन सहयोग गर्नेछ । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले यस्तो संयन्त्रमा राजनीतिक गतिविधि नहुने हुँदा विद्यार्थीलाई पढाइ–लेखाइ र पढाउनेलाई पनि सहज हुने बताए । ‘संसदीय गतिविधि र सिकाइका लागि भने नयाँ प्लाटफर्म बनाउनुुपर्नेछ, विद्यार्थी र प्रशासनबिचमा कस्तो सम्बन्ध हुने, शैक्षिक गतिविधि र योजना कसरी अघि बढाउने, लिडरसिपका के भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘पब्लिक इपिकिङ कसरी गर्नेलगायत काउन्सिलले काम गर्छ, तर यो राजनीतिक काम होइन, त्यसैले राजनीतिक बहस गर्ने थलो चाहिन्छ, काउन्सिलले राजनीतिक अभ्यास गर्न सिकाउँदैन ।’

६० दिनभित्र हटाइनेछ दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले पारित गरेको सय कार्यसूचीमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप रोक्न यस्तो निर्णय लिइएको हो । सदियौँदेखि जरा गाडेका विद्यार्थीका दलीय संगठनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि बिथोल्दै आएको भन्दै विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र खडा गरिने छ । 

विद्यार्थीलाई राजनीतिक स्कुलिङदेखि एकता बनाउन र उनीहरूको नेतृत्व विकासका लागि प्रयोग हुने संगठन हटाउने भएपछि विद्यार्थी नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यसप्रकारको निर्णय सरकारले फिर्ता नलिएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

शंकरदेव स्ववियु सचिव मदन उपाध्यायले विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा विद्यार्थीको हकहित र उनीहरूको आवाजका लागि पनि यस्ता संगठन चाहिने बताए । ‘यो अभ्यास अन्य देशमा पनि छ, तर यहाँ हटाउन खोजिएको छ, त्यो राम्रो होइन । विश्वविद्यालयमा विचार र सिद्धान्तको पनि जन्म हुन्छ, नेपालको हिसाबमा विद्यार्थी आन्दोलन प्रजातन्त्र र राजनीतिको बिउ हो,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रको जन्मसँगै विद्यार्थीले पनि आ–आफ्ना आवाज बोल्नुपर्छ भनेर यस्तो नियम ल्याइयो, तर संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने नाममा बन्द नै गर्नु राम्रो होइन । विगतमा विद्यार्थी संगठनले पार्टीप्रति बढी झुकाव राखे, त्यो राम्रो होइन । विद्यार्थीलाई उनीहरूको क्षमता वृद्धि विकासमा पुलको काम गर्ने विद्यार्थी संगठन हुन्, त्यसैले खारेज गर्नुहुन्न ।’ 

त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले सरकारले विद्यालय÷विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन निषेध गर्ने नीति सुधारको दलीय संगठन हटाउन नहुने बताए । ‘नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवशाली इतिहास र योगदान छ,’ उनले भने, ‘इतिहास मात्र होइन, वर्तमानलाई पनि साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा रहेका विद्यार्थी संगठनले नै विद्यार्थीलाई चेतना जागरण गर्ने, नेतृत्व उत्पादन गर्ने र रचनात्मक विद्यार्थीमुखी कार्यक्रम अगाडि सार्ने गरेका छन्, गलत गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, तर संगठन नै प्रतिबन्ध गर्नु उचित होइन ।’ 

पद्मकन्या क्याम्पसकी स्ववियु सभापति भूपी ऐर भने विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गरेर अब स्वतन्त्र संयन्त्रहरू बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । उनले विगतमा विद्यार्थी संगठनले पार्टीको भ्रातृ संगठनहरूभन्दा माथि उठेर काम नगरेको आरोपसमेत लगाइन् । ‘सरकारले जे गर्न लागेको छ त्यो राम्रो हो । विद्यार्थी काउन्सिल ल्याउन लागेकोमा खुसी लागेको छ, मैले पहिले पनि यो आवाज उठाएकी थिएँ, अहिले पूरा हुँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी संगठनहरूले घिनलाग्दो राजनीति गरे, दलहरूले विद्यार्थी संगठनलाई दुरुपयोग गरे, ठेक्कापट्टामा लागे, त्यसैले त्यसलाई हटाएर नयाँ संयन्त्र बनाउनु राम्रो हो ।’ 

पाटन क्याम्पसका स्ववियु सभापति रोहित कपालीले संगठन खारेज गर्ने कदम गलत रहेको बताए । ‘खारेज गर्नुपूर्व विद्यार्थीको मुद्दा र समस्या बोक्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ, हामीलाई पनि विद्यार्थीले भोट हालेर जिताएका हुन्,’ उनले भने, ‘यो खारेज भयो भने विद्यार्थीको आवाज कोमार्फत लैजाने ?’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विश्वविद्यालयमा दलीय संगठन खारेज गर्नुपर्ने विषय आफूले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएकाले यो सराहनीय कार्य भएको बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि दलीय संगठन हटाउन भन्दै पटक–पटक करायौँ, बल्ल पूरा हुँदै छ ।

दलीय संगठनले विश्वविद्यालय र कलेजमा कामै गर्न दिएनन्,’ उनले भने, ‘खारेज गर्नु राम्रो हो, तर ती संगठन अब कसरी बन्द गर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । दलको विधानबाटै यो विषय हटाएर बन्द गर्नुपर्छ, त्यसो गरेमा स्थायी हुन्छ । साथै, यसको विकल्पमा विद्यार्थीलाई राजनीतिक संस्कार र अभ्यास सिक्ने थलो चाहिन्छ, राजनीतिक विषय पढाउने, तर राजनीतिक अभ्यास गर्न नदिनु राम्रो हुँदैन, आइडियोलोजिकल डिबेट गर्ने फोरम बनाइदिनुपर्यो, नयाँ सरकारले ल्याउने भनेको विद्यार्थी काउन्सिलले त्यो काम गर्न सक्छजस्तो लाग्दैन ।’ 

कोइरालाले दलीय संगठनमा लाग्दा विद्यार्थीले दलको छत्रछाया, करिअरका लागि आड पाउने र दलको नाममा पैसा उठाउने प्रवृत्ति विगतमा रहेकाले त्यस्ता दलीय संगठनको अन्त्य गरेर विद्यार्थीलाई गरिखान सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले संसदीय अभ्यास पनि गर्न खोज्छ, विदेशमा पनि संसदीय अभ्यास गराउने चलन छ । त्यसले उसलाई त्यो फोरम पनि बनाइदिनुपर्यो,’ कोइरालाले भने, ‘किनकि उनीहरू भोलिका नेता भएकाले पनि उनीहरूलाई समाजका सबै मुद्दा र ती मुद्दाहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बाटो देखाइदिपर्छ । यति गरियो भने राम्रो हुन्छ ।’ 

 वैशाखदेखि ‘ब्रिजकोर्स’ बन्द गराउने शिक्षामन्त्रीको निर्णय 
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको भर्नामा प्रवेश परीक्षाका लागि गराइने तयारी कक्षा तथा ब्रिजकोर्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि सरकारले प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा तथा ब्रिजकोर्स बन्द गराउने निर्णय गरेको हो । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी १ वैशाखदेखि लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

हाल ब्रिजकोर्सको नाममा विद्यार्थीबाट अनावश्यक शुल्क उठाउने गरिएको छ । ‘यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने देखिन्छ,’ मन्त्रालयको जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘तसर्थ, विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्नालक्षित प्रवेश परीक्षा तयार कक्षा एवं ब्रिज कोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रम आगामी ०८३ वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्देशन गरिएको छ ।’ मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए–नभएको अनुगमन गरी सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

सुझावित समाचार