सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र सहयात्री दल एमालेबिच खटपट देखिएको छ । दुई दलबिच खटपट भएपछि एमालेका मन्त्रीहरू बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएनन् । प्रदेश सरकारमातहतका निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको भगबन्डाका विषयमा विवाद देखिएको हो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अपराह्न ४ बजे बोलाएको बैठक एमाले मन्त्रीहरूले बहिष्कार गरे ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले मुख्यमन्त्रीसँग केही असहमति भएपछि आफूहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नगएको बताए । ‘मन्त्रालयको राजनीतिक नियुक्तिदेखि अरू केही कुरामा असहमति थियो, ती विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल पनि गर्यौँ, तर सहमति भएन,’ उनले भने, ‘हामीले ती विषय नमिल्दासम्म जाँदैनौँ भन्यौँ ।’
कांग्रेस र एमालेले भागबन्डाका आधारमा प्रदेशमातहतका अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति, पर्यटन विकास बोर्ड, युवा परिषद्लगायत निकायमा रिक्त पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दै छन् । पछिल्लो समय अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठनको विषयमा दुई दलबिच विवाद रहेको बताइएको छ ।
एमालेका मन्त्रीहरू सहभागी नरहेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर, दार्चुला, बैतडी र बझाङ अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । बझाङबाहेक अन्य अस्पतालमा नियुक्त अध्यक्षहरू कांग्रेसबाट नियुक्त गरिएका मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि एमालेलाई दिने सहमति भएको टीकापुर अस्पताल व्यस्थापन समितिमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पार्टी कांग्रेसबाट नियुक्त गर्न खोजेपछि विवाद बढेको एमालेको भनाइ छ ।
राज्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा एमालेभित्र पनि चर्को विवाद छ । दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले संसदीय दल र पार्टीसँग सल्लाह नगरी एकलौटी नियुक्तिको सिफारिस गरेको भन्दै एमाले प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले रावलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै पार्टी केन्द्रलाई गत साता पत्र पठाएका थिए । एमाले प्रदेश अध्यक्ष जैशीले मुख्यमन्त्री शाहलाई समेत पत्र पठाएर दुई दलको सहमतिमा मात्र राजनीतिक नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका थिए । नियुक्तिलगायत विषयमा आन्तरिक विवाद चर्किएपछि एमालेभित्र दलको नेता रावललाई हटाउने चर्चा छ ।
सुदूरपश्चिममा एमाले र नेकपाबिच गठबन्धनको समेत प्रयास भइरहेको छ । दुवै दलका केही सांसद एमाले–नेकपाबिच सत्तासमीकरण निर्माणको प्रयासमा छन् । यी दुई दल मिल्दा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । मन्त्री पाल भने केही विषयमा मुख्यमन्त्री शाहसँग असहमति देखिए पनि सत्तागठबन्धन परिवर्तन गर्ने तहमा नपुग्ने दाबी गर्छन् ।