अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्रोत सुनिश्चित गर्नेदेखि अर्थ मन्त्रालयमा डिजिटल प्रणालीको थालनी’सम्मका आफ्नो कार्यकालका ८७ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेको भन्दै उनले यस अवधिमा आर्थिक सूचकसमेत सकारात्मक बनेको दाबी गरेका छन् ।
जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा खनालले ३० भदौदेखि अर्थमन्त्री र ७ असोजदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । ‘सरकार गठन हुँदाकै दिन तय भएको २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्रोत र साधन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा अर्थ मन्त्रालयको हो । आर्थिक वर्षको बिचमा स्वीकृत बजेटकै सीमाभित्र रहेर यसको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो,’ अर्थमन्त्रीको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा सुरक्षाका लागि विद्यमान बजेटको सीमाभित्रै रहेर १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरियो ।’ निर्वाचनका लागि अनुपयोगी खर्च, तयारी नपुगेका तथा आर्थिक प्रतिफल नदिने आयोजनाहरूमा गएिको विनयोजनमध्ये एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ स्थगन राख्ने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । तर, यसमध्ये मन्त्रालयहरूको अनुरोधका आधारमा बोलपत्र खोल्ने वा सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेका वा विगतको कामको निरन्तरता दिनुपर्ने दुई हजार ४२ वटा आयोजनाको ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भने फुकुवा गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रगतिमध्ये प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालयको निर्णय र प्राप्त पत्रहरूमाथि डिजिटल प्रणालीबाट कारबाही गर्न ‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली’ पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यसले निर्णय प्रक्रियामा कसले, कहाँ ढिलाइ गर्यो थाहा हुन सक्ने भयो । यो प्रणाली अवलम्बन गरेर निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारीकहाँ पुगेपछि कुनै पनि निर्णय अधिकतम २४ घण्टामा टुंगिने गरेको छ,’ प्रगति विरणमा उल्लेख छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर आन्तरिक राजस्व विभागका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिएको उनले बताएका छन् । ‘करदाता सेवा ७७ जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र क्रमिक रूपमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट दिन थालिएको छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘यसले करदाताले आफ्नो व्यवसाय गरेकै पालिकाबाट सेवा पाउन सक्ने तथा सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने मात्र नभई प्रशासकीय संघीयता मजबुत हुने र पालिकालाई समेत राजस्व आधार विस्तार गर्न सजिलो हुन सक्छ ।’
त्यस्तै, अनलाइनबाटै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सकिने, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आबद्ध गरिएको, कर अनुसन्धान इकाइको स्थापना, वैदेशिक लगानी समन्वय इकाइको स्थापना, एकीकृत राजस्व चुहावट नियन्त्रण सञ्चालन केन्द्रको गठन, जेन–जी विद्रोह क्रममा क्षति पुगेको मन्त्रालय भवनको पुनर्निर्माण र रङरोगन सम्पन्न र आगामी आवको बजेट निर्माणका कार्यहरू थालनी, विभिन्न कार्यविधि तथा मापदण्ड संशोधन गरेकोलगायत प्रगति विवरण उनले उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले यसबिचमा ६ सयभन्दा बढी बैठक बसेको तथा आठ सयभन्दा बढी निर्णय गरेको समेत बताएका छन् । ०८२ भदौ ३० देखि ०८२ फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा अर्थमन्त्रीको हैसियतले आठ सय २८ वटा निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
