सरोकारवालाहरूले फोहोरलाई समस्याका रूपमा मात्र नभई अवसरका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ग्लोबल रिसाइक्लिङ डे २०२६ का अवसरमा बुधबार ललितपुरमा क्रिएसन नेपालले ग्रिनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रमकी प्रमुख अध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले सरसफाइमा खटिने कामदारहरूको योगदानको कदर गर्न आग्रह गर्दै फोहाेरप्रतिको सोच परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। महानगरले फोहाेर व्यवस्थापन सुधारका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजक संस्था र सहयोगी निकायप्रति आभार व्यक्त गरिन्।
विशेष अतिथि युरोपेली संघका नेपालस्थित सहकार्य प्रमुख होसे लुइस भिनुएसा सान्तामारियाले यस्ता पहलले दिगो भविष्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले ‘ग्रिन सर्कुलारिटी’ अवधारणाले घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने, पुनः प्राप्त गर्ने र रिसाइक्लिङ गर्ने अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे।
क्रिएसनकी कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइरालाले प्लास्टिकलाई समस्याका रूपमा मात्र होइन, अवसरका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने बताउँदै सामूहिक प्रयासमार्फत नयाँ सम्भावनाहरू खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्। क्रिएसन नेपालकी अध्यक्ष अरुणा कार्कीले ग्रिनसिफ्ट केवल परियोजना नभई परिवर्तनको अभियान भएको बताइन्।
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा करिब सयजना फोहाेर संकलनकर्ताको साइकल र्याली आयोजना गरिएको थियो। युएन पार्कबाट सुरु भएको र्याली थापाथली पुल, बागमती करिडोर, बल्खु, नख्खु, भैँसेपाटी, ज्वालाखेल र पुल्चोक हुँदै पुनः युएन पार्कमै पुगेर समापन भएको थियो।
कार्यक्रममा तीन सयदेखि पाँच सयजनासम्मको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा रिसाइक्लिङ उद्यमी, फोहाेर संकलनकर्ता, युवा नवप्रवर्तनकर्ता तथा हरित व्यवसायमा संलग्न संस्थाहरूको उपस्थिति थियो।
यस अवसरमा रिसाइक्लिङ क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने उद्यमी, फोहाेर संकलनकर्ता तथा साझेदार संस्थाहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो। साथै, दुईवटा विषयगत छलफल सत्रमार्फत रिसाइक्लिङ र सर्कुलर अर्थतन्त्रका अवसर, चुनौती तथा नवप्रवर्तनबारे विज्ञहरूले विचार राखेका थिए।
वक्ताहरूले रिसाइक्लिङले फोहाेरको मात्रा घटाउने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने तथा दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएका थिए। वातावरणविद्हरूले यस्ता पहलहरूले नेपालको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई टेवा पुर्याउने तथा ठोस फोहाेर व्यवस्थापन ऐन, २०११ र राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०१९ सँग मेल खाने बताए।
