नेपालको कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरणको सवाल गत २१ फागुनको निर्वाचनको नतिजापश्चात् पुनः बहसमा आएको छ । यतिवेला कर्मचारीतन्त्र विघटन गर्ने, करारमा नियुक्ति गर्ने, उच्च पदहरूमा प्रणालीबाहिरबाट नियुक्ति गर्नेजस्ता विविध तर्क सतहमा आएका छन् । कडा निर्देशन, अमूर्त निर्णय र आदेशहरूको वर्षाबाट मात्र उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्ने पुरानो शैली नै पुनः अवलम्बन गर्ने हो भने नतिजामा फरक आउने देखिँदैन ।
कर्मचारीतन्त्रको प्रतिस्थापन र यसको विघटन सम्भव छैन । न त यसको विकल्प करार नियुक्ति नै हो । कानुन र प्रणालीमा भएका छिद्रहरू, यो संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति र त्यसैमा रमाउने राजनीतिका कारण यो संस्था नागरिकका नजरमा आलोचित भएको हो । तर, यो प्रणाली बाहिर प्रचार गरिएजस्तो कमजोर छैन । लोकसेवा आयोगको योग्यता प्रणालीबाट खारिएर आएका, देश–विदेशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेका, अनुभव र विज्ञता हासिल गरेका, दुर्गममा जनताका घरदैलोसम्म संकटका अवस्थामा पनि सक्रिय रहेका र जस्तो जिम्मेवारी पनि सहजै पूरा गर्न सक्ने सक्षम र सदाचारी कर्मचारी बहुसंख्यामा छन् ।
वास्तवमा कर्मचारीतन्त्र दुई धार भएको चक्कु भएकाले यसलाई राजनीतिले चलाउन जाने तरकारी काट्छ भने नजानेमा हात काट्ने भएकाले यसका समग्र समस्याका भित्री कारण र पक्षको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरी रचनात्मक र विवेकपूर्ण रूपमा कर्मचारीको मनोविज्ञानलाई ख्याल गर्दै रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई नयाँ नेतृत्वले विषयलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको वास्तविक समस्या विश्लेषण : नैतिक संकट नैतिकता र सदाचारिता कमजोर भएपछि बलियो कानुनले पनि काम गर्दैन । राननीति, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राज्यको नैतिक मूल्य र मार्गदर्शक नैतिक सिद्धान्त नभएकाले नेपालमा सबै क्षेत्रमा सदाचारिता संकटमा छ । सदाचारीहरू बहिष्करणमा छन्, कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यही प्रभाव छ ।
कानुनी जटिलताहरू : कर्मचारीले कानुनबाहिरबाट काम गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । तर, विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले कानुन सुधार्नतिर नलागी कानुनबाहिरबाट नतिजाको अपेक्षा र दबाब दिँदै आएको पाइन्छ । तर, नेपालका कतिपय कानुन लामो प्रक्रियामुखी र नागरिकले बुझ्न निकै जटिल, दोहोरो अर्थ लाग्ने र दोहनकारी चरित्रका देखिन्छन् भन्ने नागरिकको गुनासो छ । विभिन्न कानुनबिचको समन्वयको अभाव पनि छ र लगानी, खरिद, उत्पादन र विकासका लागि बनाइएका कानुन नै विकासमैत्री छैनन् भन्ने आरोप पनि छ ।
योग्यता प्रणालीको संकट : लोकसेवा आयोगको छनोट परीक्षाबाहेक सबै अवस्थामा ‘राम्रा होइन हाम्रा’को अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ । राजनीतिक आबद्धता र अन्य नेक्सस नहुने हजारौँ इमानदार कर्मचारी किनारीकृत अवस्थामा छन् । योग्यता नभएपछि व्यावसायिकता र संस्थाको क्षयीकरण तथा भ्रष्टाचारमा तीव्र वृद्धि हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साउने विगतको राजनीतिक प्रवृत्तिबाट शासकीय रूपान्तरण सम्भव छैन । यसका लागि यो संस्थाको नैतिक मूल्य प्रणाली, यसको संरचना, दक्षता, मनोविज्ञान, उत्पादकत्व, कार्य वातावरणजस्ता गहिरा पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गरी संस्थागत रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।
आस र त्रासको दुष्चक्रमा कर्मचारी मनोविज्ञान : शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र वृत्ति विकास सबै कर्मचारीका साझा समस्या हुन् । जुन वर्तमान मौद्रिक सुविधाबाट सम्भव छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताको मूल उत्प्रेरक पनि यही त्रास हो । अर्कातिर वृत्तिविकास र सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य नहुँदा कर्मचारी सधैँ त्यसैको तनावमा रहिरहनुपर्ने अवस्था छ । दुर्गममा रहेको निम्छरो कर्मचारीको ट्रेड युनियनको बैसाखीविना सरुवा हुन सक्दैन । बढुवा प्रणाली अनुमानयोग्य छैन । २० वर्षसम्म एउटै पदमा बसिरहनुपर्ने अवस्था पनि छ । विभिन्न कार्यालयलाई सुविधाका दृष्टिले ‘आकर्षक र अनाकर्षक’ भन्ने ‘ट्याग’ लगाइएको छ । यसले पनि कर्मचारी ढुक्क भएर कामप्रति उत्प्रेरित हुने अवस्था अलिक कमजोर छ ।
अवैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति निजामती र सरकारी सेवामा विगत तीन दशकदेखि प्रचलनमा आएको वर्तमान कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धति पूर्णतया औपचारिकतामा आधारित कर्मकाण्डी छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लगभग सबै कर्मचारीको पूर्णांक छ, तर वास्तविक कार्यसम्पादनमा भने उत्तीर्ण पनि नहुने अवस्था छ । सरुवा, जिम्मेवारी र अवसरको वितरण हेर्दा केही पनि कार्यसम्पादनमा आधारित देखिँदैनन् । यसको जरैदेखि सुधार हुनु जरुरी छ ।
जोखिमपूर्ण डिजिटल प्रणाली : सुशासनको प्रमुख आधार ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ हो तर नेपालका सरकारी संस्थाहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको खरिद र व्यवस्थापनका निर्णय गर्ने कर्मचारीमा ठुलो डर र त्रासको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा ज्ञान र सीपको पनि संकट छ । त्यसैगरी, सूचना प्रविधि उपकरण र प्रणाली खरिदको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट र निकै जटिल छ । डिजिटल प्रणालीको खरिद सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुने हो भने डिजिटल रूपान्तरणमार्फत सेवाप्रवाहमा नतिजा प्राप्त हुँदैन । कर्मचारीले निर्णय नै गर्न डराउने अवस्था छ ।
नियमनकारी संस्थाहरूको क्षयीकरण : नियमनकारी निकायमा संविधान र कानुनले पहिचान नगरेका तत्वहरू निर्णायक हुने अवस्था र त्यसले निर्देशित गरेका निर्णय राजनीतिमार्फत कर्मचारीमाथि कानुनबाहिरबाट काम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने विगतको प्रवृत्तिका कारण नियमनकारी निकायको आत्मबल कमजोर भएको भेटिन्छ र कर्मचारीले कानुनी क्षेत्राधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा सुशासन र समृद्धिको नतिजा ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
उल्लिखित कारणको विश्वासिलो उपचार नगरीकन राजनीतिक नेतृत्वको इमानदार इच्छाशक्ति र कडा निर्देशनका आधारमा मात्र कर्मचारीतन्त्रले चाहेर पनि तत्कालै नतिजा दिन सक्दैन । यसका लागि सार्थक र वस्तुगत कदम प्रारम्भमै चाल्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीले खुसी भएर उच्च दक्षता र सदाचारिताका साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न देहायबमोजिमको रूपान्तरण अत्यावश्यक देखिन्छ ।
नैतिक रूपान्तरण : यसका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने, ‘इथिकल कमिसन’ निर्माण गरी नैतिकता परीक्षण गर्ने, नैतिक रोल मोडेलको पहिचान गर्ने, सदाचारी कर्मचारीको समूह पहिचान गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, सदाचारी संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । तीनै तहका कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, पूर्वीय दर्शनका नैतिक मूल्य र प्रणालीमा शासन सञ्चालन हुने गरी सांस्कृतिक रूपान्तरण प्रारम्भ गर्न विलम्ब गर्नुहुन्न ।
कानुनको नवप्रवर्तन : सेवाप्रवाहमा अवरोधक मानिएका कानुनको तत्कालै पुनर्लेखन वा संशोधन जरुरी छ । वर्तमान एआई र डिजिटल प्रविधिसमेतलाई आत्मसात् गर्ने गरी न्यूनतम कानुनी समय मात्र राखेर नतिजाकेन्द्रित गर्ने गरी प्रक्रिया छोटो बनाई सर्वसाधारणले पनि सहजै प्रक्रिया बुझ्न सक्ने, कर्मचारीले दोहोरो अर्थ लगाउनै नसक्ने तथा आलटाल गर्नै नसक्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।
सेवाप्रवाहमा अनुमानयोग्यताको सुनिश्चितता : वर्तमान डिजिटल प्रणालीबिचको एकीकरण तथा थप विकास गरी तथा हरेक सरकारी कार्यालयमा ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिड्योर (एसओपी) निर्माण गरी समय नै तोकेर अनुमानयोग्य सेवाको सुनिश्चिततालाई सुधारको प्रथम विन्दु तय गरी जनताले तत्काल अनुभूति गर्ने गरी सेवाप्रवाहमा तत्कालै सुधार गर्न सकिन्छ ।
सफ्टवेयरमा आधारित केन्द्रीकृत अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली : कानुनले तोकेको आधारमा बाहेक अवधि नपुगी कर्मचारीको सरुवा नहुने र अनलाइन सिस्टममा प्राथमिकतामा रोजेका कार्यालयमा सिस्टमले नै सरुवा गर्ने केन्द्रीकृत सरुवा पद्धति निर्माण गर्न सकेमा जेलिएका धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छ ।
संरचनागत रूपान्तरण : ३० वर्ष पुरानो सन्दर्भमा स्थापित प्रशासनको संगठन संरचनालाई वर्तमान डिजिटल युगअनुकूल हुने गरी आगामी दशकको समेत अनुमान गरी काममुखी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
मेरिटोक्रेसीको संस्थागत विकास : नेपालका सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पनि लोकसेवा आयोग वा त्यस्तै प्रणालीमार्फत नियुक्ति गर्ने पध्दति संस्थागत गर्ने, कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दा उसको सदाचारिता र वस्तुगत कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नै आधार मान्ने संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । यसबाट सक्षम र नैतिकवान नेतृत्वमा पुगेर संस्थाको निर्माण गर्न सक्छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा रूपान्तरण : वर्तमान असान्दर्भिक कर्मचारी मूल्यांकन प्रणालीलाई पूरै विस्थापित गरी हरेक पदको कार्यविवरणमा आधारित, पारदर्शी र वस्तुगत मूल्यांकन प्रणाली निर्माण गर्ने र सोका आधारमा मात्र वृत्ति विकास, अवसर तथा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।
काममा समर्पित हुने वातावरण निर्माण : वर्तमान अवस्थामै कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी कर्मचारीका आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यका त्रासको सहजै उपचार गर्न सकिन्छ । वृत्ति विकासको त्रास हटाउन कर्मचारीलाई सहायक तथा अधिकृत तहमा खुला प्रवेशपश्चात् योग्यता र क्षमताका आधारमा ‘ब्याच प्रमोसन’ हुने अनुमानयोग्य वृत्ति पद्धति निर्माण गरी सेवामा केन्द्रित रहने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधिको खरिदसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था : सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सफ्टवेयर विकास र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी व्यपारसमेत गर्न सक्ने सरकारी कम्पनी स्थापना गरी कर्मचारीले आन्तरिक रूपमा निर्माण गर्न नसक्ने प्रकृतिका सबै नयाँ डिजिटल प्रणाली निर्माण र मर्मतको जिम्मा दिने कानुनी व्यवस्था गर्दा आइटी सेवा खरिदमा विद्यमान खरिद अकर्मण्यताबाट मुक्त भई भ्रष्टाचार र डेटा असुरक्षामा कमी आउँछ अनि तीव्र रूपमा डिजिटल रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
परामर्श सेवा खरिदका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था : प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता पुग्ने भएमा आइटी तथा अन्य सबै परामर्श सेवाको स्पष्ट दररेट तोकी वास्तविक लागत अनुमानको निश्चित प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारीलाई नै थप ‘इन्सेन्टिभ’ उपलब्ध गराई कर्मचारीबाटै डिजिटल प्रणाली निर्माण, ‘मेन्टिनेन्स’, ‘अपग्रेड’, ‘डिपिआर’, इआइएलगायत कार्य गराउने कानुनी व्यवस्था गर्दा ‘डेटा’ सुरक्षा, कर्मचारीमा समर्पण र इमानदारी बढ्न जान्छ ।
‘ओभरटाइम’ र नतिजामा आधारित मौद्रिक प्रोत्साहन : कर्मचारीलाई तोकिएको सरकारी समयबाहेकमा काम गर्दा कामको नतिजा र समयका आधारमा ‘ओभरटाइम’को व्यवस्थाको कानुनी प्रबन्ध गर्दा काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । राजस्व उठाउने कार्यालयमा नतिजाका आधारमा थप सुविधा दिने प्रणाली निर्माण गर्ने । सबै समान पदका कर्मचारीले प्राप्त गर्ने कार्यकक्ष र सुविधाको मापदण्डमा एकरुपता कायम गरिनुपर्छ ।
सरकारी सवारीसाधन सुविधाको स्पष्ट मापदण्ड : सवारीसाधन सुविधाप्राप्त गर्ने कर्मचारी सबैका हकमा नेपालकै न्यायाधीश पदमा गरिएको अभ्यास उपयुक्त देखिन्छ भने अन्य कर्मचारीका हकमा पुलमा सवारी राखी कार्यालय काम प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यससम्बन्धी अन्य देशका असल अभ्याससमेत उपयोगी हुन सक्छन् ।
ट्रेड युनियनको रूपान्तरण : कर्मचारीका राजनीतिक ट्रेड युनियन विनिर्माण गरी सुशासन, कर्मचारीको हित र व्यावसायिकता विकासमा केन्द्रित हुने एउटै गैरराजनीतिक प्रोफेसनल ट्रेड युनियन मात्र रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विज्ञ सुझाव समिति निर्माण : प्रशासन र विकास विज्ञहरू रहेको अध्ययन समूहको सुझाबसहित तीनै तहका कर्मचारीलाई एकीकृत निजामती सेवाको फ्रेममा राखी सबै दर्जाका कर्मचारीलाई स्वीकार्य हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्कालै जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने ।
अन्त्यमा, कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साउने विगतको राजनीतिक प्रवृत्तिबाट शासकीय रूपान्तरण हुँदैन । यसका लागि यो संस्थाको नैतिक मूल्य प्रणाली, यसको संरचना, दक्षता, मनोविज्ञान, उत्पादकत्व, कार्य वातावरणजस्ता गहिरा पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गरी संस्थागत रूपान्तरण गरिनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने सुशासन र समृद्धि डेलिभरी गर्ने कुशल, नागरिकमैत्री र अनुमानयोग्य प्रणाली स्वतः निर्माण हुन जान्छ ।
