मन्त्रिपरिषद् बैठक: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय

सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

सोमबार, २ चैत, २०८२
डिजिटल संस्करण
मन्त्रिपरिषद् बैठक: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै जेन–जीले आइतबार माइतीघरमा गरेको प्रदर्शन । तस्बिर : संजित परियार

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ‘अध्ययन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण’ गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए, तर त्यसलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा प्रस्ट जवाफ दिएनन् । यस विषयमा सोमबार थप जानकारी दिइने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन आफ्नै सरकारले सार्वजनिक गर्ने यसअघि नै बताइसकेकी छिन् । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । आइतबार जेन–जी युवाहरूले प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्दैे माइतीघरमा प्रदर्शनसमेत गरे । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गत २४ फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुख्य जिम्मेवार बनाएर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव, काठमाडौं सिडिओलगायत प्रहरी अधिकारीमाथि पनि विभिन्न किसिमका कारबाहीको सिफारिस भएको छ । 

गृहमन्त्री अर्याल अब राष्ट्रिय सभा सदस्य
सरकारले एक सिट रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने राष्ट्रिय सभाको एक सिटमा अर्यालको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुन्छ । गत २० फागुनमा १९ सदस्यको कार्यकाल सकिएकोमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि थिए । अन्य १८ सांसद निर्वाचित भएर वहाल भइसके पनि गौतमको ठाउँमा मनोनीत गर्न बाँकी छ । यही रिक्त ठाउँमा अर्याललाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो । उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भए आगामी ६ वर्ष सांसद हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्री बन्न पाए पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भने छैन । 

सुझावित समाचार