- दुईपटकसम्म राखेपले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनसँगै ११ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै केन्द्रको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिए पनि एन्फा नेतृत्वको अटेरी
नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निर्देशनलाई लत्याउँदै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरेको छ । एन्फाले १३ चैतमा झापामा ‘अर्ली निर्वाचन’ गर्दै छ ।
शनिबार दाबी–विरोधपछि पुनरावेदन समितिको निर्णय भन्दै एन्फा निर्वाचन समिति सदस्यसचिव लोकेन्द्र ओलीले उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरेका छन् । सदस्यसचिव ओलीका अनुसार अध्यक्ष (१), वरिष्ठ उपाध्यक्ष (१), उपाध्यक्ष (४), सदस्य (१३) तथा महिला सदस्य (२) जनाका लागि ४६ जना प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
तर, दुईपटकसम्म राखेपले ११ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न निर्देशन दिए पनि एन्फाले मानेको छैन । गत पुसमा पहिलोपटक राखेपले एन्फालाई जिल्लासहित प्रदेशको निर्वाचन गरेर मात्रै केन्द्रको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । २५ फागुनमा राखेपले दोस्रोपटक एन्फालाई पत्र काट्दै ११ बुँदा संशोधन नभएसम्म साधारणसभा र निर्वाचन स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । तर, एन्फाले राखेपको आदेश अटेरी गर्दै निर्वाचन नरोक्ने छाँटकाँट देखाएको छ ।
एन्फाले शनिबार नै विभिन्न पाँच पदका लागि उम्मेदवारी दिएका ४७ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । मतदानका लागि एन्फाले ४५ जिल्ला, तीन डिभिजन लिग क्लबका विभिन्न प्रतिनिधि, चार संघसहित ८८ मतदाताको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
अदालतमा मुद्दा, राखेपमा उजुरी
अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाको कार्यकाल आगामी ६ असारमा सकिँदै छ । तर, उनी जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनविनै केन्द्रको चुनाव गर्दै दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष हुने दाउमा छन् । त्यसपछि एन्फाकै केही पदाधिकारी र जिल्ला फुटबल संघका प्रतिनिधिहरू राखेपसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उनीहरूले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनपछि मात्रै केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
त्यसपछि राखेपले ११ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । गोरखा जिल्ला फुटबल संघका प्रतिनिधि अमित खत्रीले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए । त्यसपछि एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो । त्यसविपरीत पनि एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया बढायो ।
निर्वाचन आयोगले गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई असर गर्ने भन्दै २८ फागुनमा घोषणा गरिएको निर्वाचन रोकेपछि एन्फाले दोस्रोपटक निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो ।
