‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नाराका साथ हुने राष्ट्रिय आर्थिक गणना ०८२ का लागि चार हजार गणक परिचालन हुने भएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेले यसपटकको गणनामा निजी क्षेत्रसँगको सहयोग र सहकार्यमा गरिने तयारी भएको बताएका छन् । देशभरका ७७ जिल्लामा ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रमलाई करिब चार महिनाभित्र असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए ।
यसैको तयारीस्वरूप अहिले जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी तथा सहायक आर्थिक गणना अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिने कार्य भइरहेको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक गणना ०८२ को जिल्लास्तरमा चैतदेखि ०८३ असार मसान्तमा स्थापना हुने ८४ ओटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयमा खटिने जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारीको नेतृत्वमा स्थलगत तथ्यांक संकलन हुने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विश्व प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको युगमा तथ्यांक नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएको बताउँदै विश्वसनीय तथ्यांकविना प्रभावकारी आर्थिक नीति–निर्माण सम्भव नहुने बताए । आर्थिक गणनाले निजी क्षेत्रका सुधार कार्यक्रमलाई सही दिशामा लैजान, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने भएकाले परिसंघले सहकार्य गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आगामी सरकारले पाँच वर्षभित्र ६० खर्बको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बमा पुर्याउने लक्ष्य राखेकाले त्यसको आधार तयार गर्न विश्वसनीय तथ्यांक अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । उद्योग–व्यवसायको संरचना, लगानीको प्रवृत्ति, रोजगारीको अवस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रको आकारजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूको यथार्थ चित्रण आर्थिक गणनाबाट मात्र सम्भव हुने उनले बताए ।तथ्यांकले नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रमाणमा आधारित बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले आर्थिक गणनाले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर गर्ने र विश्वसनीय तथ्यांकविना सुशासन सम्भव नहुने बताए ।
