- सीमित समय र असीमित दबाबबिच शान्तिपूर्ण र सफल निर्वाचन गराएर अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी विद्रोेहपछि लोकतन्त्र पुन: ‘ट्रयाक’मा फर्काएकी छिन्
२३–२४ भदौको जेन–जी विद्रोेहले संघीय संसद्, सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयसम्म ध्वस्त बनाएको मुलुकमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गहिरो संशय थियो । ७७ जनाको ज्यान गएकोे, ८४ अर्बको क्षति भएको, सेना सडकमा उत्रेको र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक राजीनामा आएको विषम परिवेशबिच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाकै दुई ठुला दल संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च गएका वेला कतिपय अवस्थामा ‘असम्भव’ भनिएको चुनाव ६ महिना पुग्न एक साता बाँकी रहँदै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर उनले लोकतन्त्रलाई पुन: संवैधानिक ‘ट्रयाक’मा फर्काएकी छिन् । बाधा अड्काउ फुकाउबाट प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले निर्वाचनमार्फत संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलाएकी छिन् । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न भने अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले कैयौँ चुनौतीको सामना त गरिन् नै साथै समन्वयकारी भूमिका पनि राम्रोसँग निभाइन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ टेकेर उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोही सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको थियो । अर्थात्, सरकार गठन नै चुनावको मितिसहित भएको थियो । यस अर्थमा समय सीमित, दबाब असीमित । निर्वाचन गराउन कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग रह्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २७ गते रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यही निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मिति २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नुभएको छ ।’ पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको अर्को अध्याय पनि थपिन् । तर, उनका अगाडि विद्रोहको ताप शिथिल पार्नु, सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ भनिरहेका दललाई समेट्नु र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुजस्ता कठोर चुनौती थिए । भौतिक संरचनागत र कैयौँ कानुनी समस्या पनि थिए ।
जतिखेर कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्, उनी बस्ने कार्यालयसमेत आगजनीबाट क्षतिग्रस्त थियो । सिंहदरबारभित्रको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लागेको आगो निभेकै थिएन । अस्थायी व्यवस्थापन गर्दै गृह मन्त्रालयको अपूरो भवनबाट उनले २९ भदौमा कार्यारम्भ गरिन् । जलेको सिंहदरबारमा अभिभावकका रूपमा उनी भित्रिएकी थिइन् ।
अर्कोतर्फ जेन–जी विद्रोहपछि देशमा असुरक्षा र अविश्वासको मनोविज्ञान थियो । सहिद परिवार, घाइते र पक्राउ परेका सबैका आ–आफ्नै माग थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दैनिकजसो दबाब र आक्रोश आइपुग्थ्यो । २४ मंसिरमा जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबिच सम्झौता भएपछि स्थिति केही सहज बन्यो ।
तर, अर्को मोर्चा राजनीतिक थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित पुनस्र्थापनाको माग राखेर प्रमुख दलहरूले सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । एमालेले ९ मंसिर र कांग्रेसले २१ मंसिरमा दायर गरेकोसहित यस्ता रिट डेढ दर्जन संख्यामा सर्वोच्चमा पुगेका थिए । रिटपछि पनि अविलम्ब सुनुवाइ नगरेको भन्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी दुवै दलका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो विषय हालसम्म पनि अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन । दलहरूले सरकारलाई ‘अप्राकृतिक’ भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिए । यस्तो दबाबबिच चुनावी वातावरण बनाउनु सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो परीक्षा थियो । नि:स्वार्थ र निष्ठा राखेर काम गर्दा परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले निर्वाचन सफलताको श्रेय सिंगो टिमलाई दिएकी छिन् । उनले निर्वाचन सभ्य र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गरेकी छिन् । ‘म एक्लैले यो सम्भव भएको होइन । सिंगो मन्त्रिपरिषद्को मेहनत लागेको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार सबैको भूमिका छ,’ उनले भनेकी छिन्, ‘खास गरी हाम्रो आह्वान स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने नेपाली जनताले नै यसलाई सफल बनाउनुभएको हो ।’
विभिन्न किसिमले आक्रमण र बाधा अवरोध रहे पनि विचलित नभई नि:स्वार्थ र निष्ठा राखेर काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘चुनौतीहरू धेरै सामना गर्नुपर्यो । हामीलाई दलहरूले नै अयोग्य भनेकै हुन् । जेन–जीका केही व्यक्तिले पनि औँला उठाएकै हुन् । तर, हामीले मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यमा लाग्यौँ,’ उनले भनिन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कठिन परिस्थितिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा प्रधानमन्त्री कार्की र सरकारको प्रशंसा गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, ‘दुई महिनाअघिसम्म पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय थियो । तर, छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई गुन लगाउनुभयो ।’
निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री आफैँ त खटिइन् नै उनका दुई प्रमुख मन्त्रीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेले । प्रधानमन्त्री कार्कीले संयमता, कानुनी स्पष्टता र संवादमार्फत अविश्वास कम गर्दै लगिन् । साथै, संक्रमण कालमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून राख्दै प्रशासनलाई काम गर्ने वातावरण दिइन् । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व ओमप्रकाश अर्यालले सम्हालेका थिए । पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी पोस्ट ध्वस्त थिए । सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको अवस्था थियो । यस्तो चुनौतीबिच कानुनी शासन कायम राख्दै गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा संयन्त्र पुनर्संरचना गरे । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार गृहमन्त्रीको ‘विवेक नहराउने र विधि नछोड्ने’ शैलीलाई उदाहरणीय मानेका छन् । ‘गृहमन्त्रीज्यूको कामप्रतिको निष्ठा, कुनै पनि घटनाबाट विवेक नगुमाउने प्रवृत्ति र सरकारी संयन्त्रलाई व्यावसायिक ढंगबाट उपयोग गर्ने कुरा उदाहरणीय रहे,’ काफ्लेले भने, ‘कानुन र विधिलाई छोड्न हुँदैन भन्ने सोचले नै गृह प्रशासनको कुशल नेतृत्व गरेर जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो ।’
गृहका मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनपछि मान्छेमा सुरक्षाको भय थियो । कसैले पनि सुरक्षित महसुस गरेका थिएनन् । त्यसमाथि एउटा कुनै पक्षले हारेको र अर्को कुनै पक्षले जितेकोजस्तो अवस्था थियो । जितेकाले हारेकालाई कारबाही गर भनिरहेका थिए । आफ्ना सबै माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने अड्डी थिए । वास्तवमै चुनौतीपूर्ण घडी थियो ।’
यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले विद्रोेहले थलिएको अर्थतन्त्र सम्हाल्दै फजुल खर्च नियन्त्रण र बेथिति सुधारतर्फ कदम चाले । अनावश्यक स्वकीय नियुक्ति र खर्च कटौतीले राज्यकोषमा अर्बौँ बचत गराए । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्र स्थिर बनाउने प्रयासले चुनावी वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषण छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलका अनुसार ‘निर्वाचन सम्पन्न नभएको भए मुलुक अनिश्चित यात्रामा जान्थ्यो । अब संवैधानिक संकट टरेको छ । मुद्दा छलफल गर्ने थलो संसद् बनेको छ, संविधान क्रियाशील भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले अधिकतम तहमा प्रयास गरेको थियो । ‘निर्वाचन हुँदैन भनेर ठुलो संशय सिर्जना गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तमाम अप्ठयाराका बिच सरकारले आफ्नो प्रमुख कार्यसूची पूरा गरेको छ ।
