मानव अधिकार परिषदमा प्रधानमन्त्रीको भर्चुअल सम्बोधन– मानव अधिकारप्रति नेपाल प्रतिबद्ध

बुधबार, १३ फागुन, २०८२
डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ नियमित सत्रअन्तर्गत उच्चस्तरीय खण्डलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै ‘मानव अधिकारप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको’ बताएकी छिन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताका रूपमा काठमाडौंबाट भर्चुअल सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्व बहुआयामिक संकटको घडीमा रहेको, तर मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता अटल रहेको उल्लेख गरेकी हुन् । 

‘जलवायु परिवर्तन, बढ्दो द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्जस्ता संकटहरू आपसमा गाँसिएका र जटिल बन्दै गएका छन् । अहिले बहुपक्षीयता स्वयं परीक्षणको चरणमा रहेको छ । मानव अधिकारको सार्वभौमिकतालाई जोगाइराख्नु सबैको साझा दायित्व भएको छ,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको नेपालको यात्रा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने निरन्तर प्रयासको साक्षी भएको पनि बताएकी छिन् । ‘नीति, कानुनी र संस्थागत तहमा विभिन्न सुधारमार्फत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा उतारिएको छ । मानव अधिकारलाई संस्कृति बनाउन हाम्रो प्राथमिकतामा छ,’ उनले भनिन्, ‘पारस्परिक सम्मान, मानव मर्यादा, समानता र राज्यको उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नेछौँ ।’

कार्कीले नेपालको संविधान मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भ भएको स्पष्ट पारेकी छिन् । ‘महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृत समुदाय तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणजस्ता अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न कानुन र नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपाल सात प्रमुख मानव अधिकार महासन्धि र ११ वटा आइएलओ महासन्धिसहित २४ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूको पक्ष राष्ट्र हो ।’

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल दृढ रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियामार्फत नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरिएको स्मरण गराएकी छिन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय, समावेशी र पीडितकेन्द्रित ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छिन् । ‘यसका लागि हामीले गत वर्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पुनर्गठन गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । 
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा नेपालको योगदान उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा नेपाल हाल सबैभन्दा बढी सेना योगदान गर्ने मुलुकमध्ये अग्रस्थानमा रहेको बताइन् । ‘नेपाली शान्ति सैनिकहरूले शान्ति स्थापना, नागरिक सुरक्षा र मानव अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् । 

नेपालको घरेलु राजनीतिका सन्दर्भमा गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले युवाहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्नु सरकारको मुख्य एजेन्डा भएको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । 

सुझावित समाचार