प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ६१औँ नियमित सत्रअन्तर्गत उच्चस्तरीय खण्डलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै ‘मानव अधिकारप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको’ बताएकी छिन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेताका रूपमा काठमाडौंबाट भर्चुअल सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्व बहुआयामिक संकटको घडीमा रहेको, तर मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता अटल रहेको उल्लेख गरेकी हुन् ।
‘जलवायु परिवर्तन, बढ्दो द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्जस्ता संकटहरू आपसमा गाँसिएका र जटिल बन्दै गएका छन् । अहिले बहुपक्षीयता स्वयं परीक्षणको चरणमा रहेको छ । मानव अधिकारको सार्वभौमिकतालाई जोगाइराख्नु सबैको साझा दायित्व भएको छ,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको नेपालको यात्रा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने निरन्तर प्रयासको साक्षी भएको पनि बताएकी छिन् । ‘नीति, कानुनी र संस्थागत तहमा विभिन्न सुधारमार्फत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा उतारिएको छ । मानव अधिकारलाई संस्कृति बनाउन हाम्रो प्राथमिकतामा छ,’ उनले भनिन्, ‘पारस्परिक सम्मान, मानव मर्यादा, समानता र राज्यको उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नेछौँ ।’
कार्कीले नेपालको संविधान मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भ भएको स्पष्ट पारेकी छिन् । ‘महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृत समुदाय तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणजस्ता अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न कानुन र नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपाल सात प्रमुख मानव अधिकार महासन्धि र ११ वटा आइएलओ महासन्धिसहित २४ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूको पक्ष राष्ट्र हो ।’
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल दृढ रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियामार्फत नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरिएको स्मरण गराएकी छिन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय, समावेशी र पीडितकेन्द्रित ढंगले निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छिन् । ‘यसका लागि हामीले गत वर्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पुनर्गठन गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा नेपालको योगदान उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा नेपाल हाल सबैभन्दा बढी सेना योगदान गर्ने मुलुकमध्ये अग्रस्थानमा रहेको बताइन् । ‘नेपाली शान्ति सैनिकहरूले शान्ति स्थापना, नागरिक सुरक्षा र मानव अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।
नेपालको घरेलु राजनीतिका सन्दर्भमा गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले युवाहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्नु सरकारको मुख्य एजेन्डा भएको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन अन्तिम चरणको तयारी भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।