नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेकपाले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा, हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नारासहित स्वाधीन, समृद्ध र समाजवादउन्मुख नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
मुलुकमा ०६२/६३ मा भएको युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, जनताका मौलिक हक, संघीय शासन प्रणालीका उपलब्धिका लागि पार्टीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । विगतको गणतान्त्रिक आन्दोलनमा दललाई राजनीतिक परिवर्तन र एजेन्डामा सहमत गराउन पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नेतृत्वकारी भूमिकासँगै अब परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गरी समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा प्रमुख सातवटा प्रतिबद्धता उल्लेख छ । जसमा पहिलो– राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान रक्षा गर्ने, दोस्रो– लोकतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्ने, तेस्रो– मुलुकमा सुशासन, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने, चौथो– संविधान पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने, पाँचौँ– शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने, छैटौँ– आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने र सातौँ– समाजमा विद्यमान विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने रहेका छन् ।
नेकपाले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा बाह्र लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ । जसमा स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाल, अधिकारसम्पन्न नागिरकको देश नेपाल, भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी नेपाल, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल, निःशुल्क उच्च शिक्षा दिने नेपाल, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नेपाल, सुकुम्बासी र घरवासविहीनमुक्त नेपाल, गरिबी र बेरोजगारीमुक्त नेपाल, विभेद र शोषणरहित नेपाल, असमानता, कुरीति र छुवाछुतमुक्त नेपाल, रोग, भोक र शोकमुक्त नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा लम्केको नेपाल लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रमा चार अध्यायमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने निम्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन् :
राजनीतिक स्थिरता र सुशासन : मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्न संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन, सांसदको विधायकी भूमिका तथा संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई प्राथमिकता दिँदै संघीयताका आधारमा शासकीय संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : नेकपाले सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मूल आधार मान्दै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ०४६ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण, अख्तियार र सतर्कता केन्द्रको एकीकरण गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ निर्माण, र सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट क्यासलेस, फेसलेस तथा पेपरलेस बनाउने नीति राखिएको छ ।
नेकपाले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्न संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ
परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन : प्रतिबद्धता पत्रमा विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने गरी विकास गर्ने,संविधानको मर्मअनुरूप संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनबिच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न, योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक तथा कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
समाजवादको आधारका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार : ०६२/६३ को पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, आन्तरिक संरचनागत कमजोरी र गहिरिँदो असमानताबिच पुरानै नीतिगत ढाँचामा निरन्तरता दिनु अब न व्यावहारिक छ, न औचित्यपूर्ण नै । त्यसैले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै प्रतिबद्धता पत्रमा नयाँ चरणको बृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधार आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको उल्लेख छ ।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका उद्देश्य : पहिलो– प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार । दोस्रो– स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ।
तेस्रो– स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने, चौथो– राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, पाँचौँ– उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने, छैटौँ– स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने, सातौँ– कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि गर्ने, आठौँ– प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने, नवौँ– निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबिच सन्तुलित तथा पूरक विकास मोडलमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने र दसौँ–सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
यसरी गरिने नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमबाट आगामी पाँच वर्षभित्र दुई अंकसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको नेकपाले बहुआयामिक गरिबीलाई २०.१५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने योजना राखिएको छ । यसका लागि प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात बढाउने र व्यापार घाटा घटाउने नीति लागू गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि र भूमि व्यवस्थापन : आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी ‘भोकमुक्त नेपाल’को संकल्पसहित किसान पेन्सन, समर्थन मूल्यको अग्रिम घोषणा, कृषि बिमा र बजार सुनिश्चितता लागू गरिनेछ । भूमिहीन दलित र अव्यवस्थिति बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दुध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने, सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने, एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गर्ने, राष्ट्रिय कृषि विपत् कोष स्थापना गर्ने, नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिकीकरण र उद्यमशीलताको विकास : समाजवादको आधार निर्माण गर्न मुलुकमा औद्योगिकीकरणको थालनी गर्न प्रतिबद्धता पत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्दै ए–आई आधारित स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङको विकास गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी र सुरक्षाबल निर्माण गर्ने, स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, तुलनात्मक लाभका उद्योगको विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिइने, ग्रामीण लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै साना मझौला उद्योगलाई स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, नवप्रवर्तनशील, निर्यातमुखी र ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढाउने उद्योगमा ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्दै स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानीकर्ता आमन्त्रित गर्ने, नेपाली काठमा आधारित फर्निचर उद्योग स्थापना र निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई आमन्त्रण गर्ने, उखु कृषकको सामूहिक लगानीमा चिनी उद्योगको पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने, उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बन्द गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाइने उल्लेख छ ।
श्रम तथा रोजगारी नीति : मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ । राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने, श्रमिकको काम, जीवनलाई मर्यादित बनाउन वैज्ञानिक तवरले तलब, ज्याला, निर्धारण, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, वैदेशीक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित दक्ष श्रमिकलाई मात्रै पठाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कानुनी सहयोग, सुरक्षा र उपचारका लागि सहयोग पु¥याउने, नेपालमै सीपमूलक प्रशिक्षण संज्ञान गर्ने व्यवस्था मिलाई वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको बिचौलियाको शोषण अन्त्य गर्न गन्तव्य मुलुकसित सम्झौता गर्ने, न्यूनतम तलब सुविधा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने, रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भिœयाउने, गैरबैंकिङ च्यानल नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक लगानीमा उपयोग गर्ने उपकरण विकास गर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुद : नेपाली जनतालाई निःशुल्क, पहुँचयोग्य, मौलिक हकका रूपमा स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यान्वयन गर्ने, ०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने र सोको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने, नसर्ने रोगको उपचार सामुदायिकस्तरमै गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्कालै जारी गर्ने र खेलाडीको पुरस्कार दोब्बर गर्ने, ५० हजार दर्शक क्षमताको राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गरी दीर्घकालीन खेल पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन : पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षमा वर्षभित्र १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने, दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाइने उल्लेख गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र पाँच लाख नयाँ आवास एकाइ निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराउने, २० सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, १०० ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय, समावेशिता र महिला विकास : दलित, महिला, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने, जातीय छुवाछुतविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने र जन्मदेखि मृत्युुसम्म सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गर्ने, स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिनेलगायत रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने, हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना गर्ने, हिंसापीडित महिलाका लागि प्रतिपालिका एक आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने, महिला उद्यमीलाई व्यावसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट प्रदान गर्ने, एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
परराष्ट्र नीति : परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत असंलग्न, पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय हितको सर्वोपरिताका आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने, सीमा नियन्त्रण र भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा विवादअन्तर्गत कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रले समाजवादी आर्थिक मोडेल, राष्ट्रिय स्वाधीनता विकास र समावेशितासँग जोडिएको दृष्टिकोणलाई अगाडि सारेको छ । विगतका उपलब्धिलाई आधार बनाएर पार्टीले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा पाँच वर्षभित्र जोड दिने योजना राखेको छ ।अन्त्यमा, नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सन्तुलनमार्फत समाजवादउन्मुख नेपाल निर्माणको रोडम्याप अगाडि सारेको छ ।
(खनाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता हुन्)
