डिजिटल बैंकको लाइसेन्स र डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने अधिकारसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ । ऐनको संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा डिजिटल बैंक र डिजिटल करेन्सीलाई पनि परिभाषित गरिएको छ । डिजिटल बैंकलाई भौतिक शाखा वा सञ्जालविना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न बैंकबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल करेन्सीलाई केन्द्रीय बैंकबाट जारी आधिकारिक मुद्राकै रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
गत वर्ष २४ साउनमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अर्थले १ फागुनमा राय–सुझाव संकलन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले सात दिनभित्र राय–सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा मुद्राको परिभाषामा ‘डिजिटल मुद्रा’ पनि थपिएको छ । मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकलाई डिजिटल बैंकको लाइसेन्स जारी गर्ने कानुनी बाटो खुलाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । वित्तीय संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत लिने डिजिटल बैंकलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन, ०५८ लाई संशोधन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रस्ताव २४ साउनमा केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थले विधेयकको मस्यौदा राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
मूल्य स्थिरता नै मूल उद्देश्य
मस्यौदामा केन्द्रीय बैंकको मूल उद्देश्य मूल्य स्थिरता हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । यो उद्देश्यको प्रतिकूल नहुने गरी मात्रै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र स्थिर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, मूल्य स्थिरतामा असर नपार्ने गरी सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने भनिएको छ ।हाल केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यमा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति–निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । यो उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । सुरक्षित, स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने पनि उल्लेख छ ।
फिनटेक क्षेत्रका व्यक्ति पनि सञ्चालक हुने व्यवस्था हटाइयो
यसअघि अर्थले तयार पारेको मस्यौदामा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट वित्तीय सेवा पु¥याउने फिनटेक क्षेत्रका व्यक्ति पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य बस्न पाउने प्रस्ताव थियो । तर, सार्वजनिक मस्यौदामा भने यो योग्यता हटाइएको छ । हाल आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ र वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका व्यक्ति मात्रै सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम सेयर स्वामित्व एक प्रतिशतभन्दा बढी नभएको व्यक्ति पनि सदस्य हुने व्यवस्था राखिएको छ । हाल यो ५ प्रतिशत कायम छ ।
एक महिनाअगावै गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने
बहालवाला गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनु कम्तीमा एक महिनाअगावै पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि आवेदन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गभर्नर, डेपुटी वा सञ्चालक हुन कम्तीमा १० वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्ति लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । हाल यो सीमा अधिकतम पाँच प्रतिशत छ । त्यस्तै, बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि अयोग्य हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।
गभर्नरको छानबिन उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशबाट
गभर्नरमाथि कुनै आरोप लागेको अवस्थामा छानबिन गर्नुपर्ने भए उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । अहिले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राख्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, समितिमा पूर्वगभर्नरलाई समेत सदस्यका रूपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ । सरकारले ३० दिनभित्र हटाउने वा पुनर्बहालीको निर्णय लिनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु हुनुअगावै सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल पदमुक्त गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्रमा मौद्रिक नीति–निर्माण, घोषणा र प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
असल कर्जाको सुरक्षणमा पुनर्कर्जा दिन पाउने व्यवस्था
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जाको सुरक्षणमा पनि पुनर्कर्जा पाउने उल्लेख छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, ऋणपत्र, निक्षेप, सुन तथा बहुमूल्य धातु, विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्रको सुरक्षणमा मात्रै पुनर्कर्जा लिन पाइने व्यवस्था छ । तीन आवको राजस्वको पाँच प्रतिशतसम्म केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्र खरिद गर्न सक्ने
केन्द्रीय बैंकले सरकारबाट खरिद गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको कुल रकम अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षको राजस्वको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अघिल्लो एक आर्थिक वर्षको राजस्वको मात्रै १० प्रतिशत बढ्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थानले केन्द्रीय बैंकबाट लिने ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्वको पाँच प्रतिशत ननाघ्ने गरी लिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।